प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा ‘देह वीचवा करणी’ का विमोचन किया। पीएम मोदी ने विमोचन कार्यक्रम के दौरान ही प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर ‘लोकनेते डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी’ किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “गांव, गरीब, किसान का जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना, विखे पाटिल जी के जीवन का मूलमंत्र रहा है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो।”
पीएम मोदी ने कहा कि बालासाहेब विखे पाटिल की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। यही वजह है कि आज भी उनका हर पार्टी, हर दल में बहुत सम्मान है। गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कॉपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो, ये सब आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा।
श्री मोदी ने कहा कि जब देश में ग्रामीण शिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तब प्रवर रूरल एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से उन्होंने गांवों के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। वो गांव में, खेती में शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि व्यक्ति कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हम खेती को इंटरप्राइज क्यों नहीं कहते? बालासाहेब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। ज़मीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बालासाहेब विखे पाटिल के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए, उसको उद्यमी बनाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी ने जो महाराष्ट्र में क्रांति की है, जो क्रांति दूध ने गुजरात में की है, जो बदलाव गेंहू ने पंजाब में किया है, लोकल इकॉनमी, लोकल इंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो MSP को लागू करने, उसे बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को छोटे-छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए, सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल महाराष्ट्र के गांवों की पीने और सिंचाई के पानी कि दिक्कत को दूर करने के लिए हमेशा प्रायसरत रहे। महाराष्ट्र में पानी परिषदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में एक जन-आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रयासों को अभूतपूर्व बल दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में बरसों से लटकी 26 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया। इनमें से 9 योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। इनके पूरा होने से करीब-करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिली है। इसी तरह जुलाई 2018 में महाराष्ट्र की छोटी-बड़ी 90 और सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था। अगले 2-3 साल में जब इन पर काम पूरा होगा, तो करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ेगी। राज्य के 13 जिलें ऐसे भी हैं जहां भूजल स्तर काफी कम है। इन जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांवों के हर परिवार को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम भी महाराष्ट्र में तेज गति से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत बीते सालभर में महाराष्ट्र के 19 लाख परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा दी जा चुकी है। इसमें से 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को तो कोरोना महामारी के दौरान ये सुविधा मिली है। कोशिश ये है कि जिस प्रकार घर-घर शौचालय बनाकर जिस तरह बहनों, बेटियों को सम्मान और सुविधा दी गई, उसी तरह नल से जल पहुंचाकर उनके समय और श्रम को भी बचाया जाए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बालासाहेब की कई पीढ़ी लगातार समाजसेवा कर रही हैं, वरना कुछ पीढ़ियां कम ताकतवर नजर आती हैं।
