प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत ने विकास, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आधारभूत संरचना, रक्षा, डिजिटल भुगतान, ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहीं रक्षा निर्यात, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और सौर ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। तीसरे कार्यकाल के दौरान बने ये रिकॉर्ड केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व को भी दर्शाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हुई ये उपलब्धियां विकसित भारत की दिशा में बढ़ते नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।
Records No- 49
डिजिलॉकर और आधार सेवाओं के उपयोग का रिकॉर्ड
भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के प्रमुख स्तंभ DigiLocker और Aadhaar ने 2025-26 तक रिकॉर्ड स्तर का उपयोग दर्ज किया है। डिजिलॉकर के माध्यम से अरबों डिजिटल दस्तावेज जारी और सत्यापित किए जा चुके हैं, जबकि आधार देश की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में 140 करोड़ से अधिक निवासियों को कवर कर चुका है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Passport Verification Record (PVR) को भी DigiLocker से जोड़ दिया, जिससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक डिजिटल तथा पेपरलेस बन गई। आधार, डिजिलॉकर, UPI और DBT मिलकर भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की आधारशिला बन चुके हैं। डिजिलॉकर के जरिए नागरिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पासपोर्ट और अन्य सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रूप से प्राप्त और साझा कर सकते हैं। इससे दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता कम हुई है और सेवाओं की डिलीवरी तेज हुई है। आधार आधारित प्रमाणीकरण ने बैंकिंग, कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल भुगतान को अधिक विश्वसनीय बनाया है। IMF, विश्व बैंक और अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की इस डिजिटल व्यवस्था को बड़े पैमाने पर सेवा वितरण का सफल मॉडल बताया है। DigiLocker और Aadhaar का बढ़ता उपयोग भारत को विश्व की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित कर रहा है।
Records No- 48
विश्व के सबसे बड़े कृषि डीबीटी कार्यक्रम का कीर्तिमान
रिकॉर्ड उपलब्धि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहुंचाने में भारत ने विश्व के सबसे बड़े कृषि DBT कार्यक्रमों में स्थान बनाया है। 2 अगस्त 2025 को जारी 20वीं किस्त के अंतर्गत लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए। इसके साथ ही योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 से लेकर अगस्त 2025 तक किसानों को कुल ₹3.69 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी थी, जो एक रिकॉर्ड स्तर का प्रत्यक्ष कृषि सहायता वितरण है। पीएम-किसान योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आय सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आधार-आधारित सत्यापन और DBT व्यवस्था के कारण पारदर्शिता बढ़ी है तथा बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई है। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष आय सहायता के इस मॉडल को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन के सफल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। करोड़ों किसानों तक समयबद्ध तरीके से सहायता पहुंचाने की क्षमता ने भारत को कृषि कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।
Records No- 47
दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल तंत्र बना DBT मॉडल
रिकॉर्ड उपलब्धि: भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मॉडल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कल्याण वितरण तंत्र बन चुका है। केंद्र सरकार के अनुसार DBT के माध्यम से 2014 से 2025 के बीच लाभार्थियों के खातों में लाखों करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। आधार, जनधन और मोबाइल (JAM) त्रयी पर आधारित इस प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए करोड़ों लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाई है। विभिन्न स्तरों पर फर्जी लाभार्थियों को हटाने से हजारों करोड़ रुपये की बचत भी दर्ज की गई है। DBT मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता और दक्षता है। छात्रवृत्ति, LPG सब्सिडी, खाद्य सहायता, किसान सम्मान निधि, मनरेगा भुगतान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित सैकड़ों कार्यक्रमों में इसका उपयोग हो रहा है। डिजिटल भुगतान अवसंरचना और आधार प्रमाणीकरण के कारण सहायता राशि सीधे पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचती है। विश्व बैंक, IMF और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत के DBT और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल को विकासशील देशों के लिए अनुकरणीय बताया है। इससे भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक लागत में बचत और वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व गति मिली है।
Records No- 46
महिलाओं को वीत्तीय सहायता और बैंक ऋण देने में नया कीर्तिमान
महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को वित्तीय सहायता और बैंक ऋण उपलब्ध कराने में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत देशभर में करोड़ों महिलाओं को संगठित किया गया है। वर्ष 2025-26 तक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को उद्यमिता, स्वरोजगार और आजीविका विस्तार हेतु रिकॉर्ड स्तर पर ऋण और सहायता उपलब्ध कराई गई। गुजरात जैसे राज्यों में ही SHGs को ₹1,432 करोड़ की सहायता और ₹3,652 करोड़ का बैंक ऋण प्रदान किया गया, जबकि लाखों महिलाएं “लखपति दीदी” बनीं। महिला स्वयं सहायता समूह आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की “लखपति दीदी” पहल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान की है। SHGs को बढ़ते बैंक ऋण, डिजिटल भुगतान और बाजार संपर्क ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई दी है। यह महिला-नेतृत्व वाले विकास मॉडल का एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है।
Records No- 45
जल जीवन मिशन के तहत पाइप नेटवर्क का रिकॉर्ड विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को देश भर में जल जीवन मीशन के तहत पाइप से जलापूर्ति अभियान की शुरुआत की थी। जब यह अभियान शुरू हुआ था उस समय देश में सिर्फ 3.23 करोड़ यानि 16.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल-जल कनेक्शन था। लेकिन उस अभियान का प्रभाव देखिए कि 3 मार्च 2026 तक देश में 12.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त परिवारों को नल जल के नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नल जल कनेक्शन का यह विस्तार अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप देश में ग्रामीण नल जल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ से अधिक हो गई, जो विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण पेयजल नेटवर्क विस्तारों में से एक है। इस मिशन ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में व्यापक परिवर्तन किया है। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने में लगने वाला समय कम हुआ है, जलजनित रोगों में कमी आई है तथा शिक्षा एवं आजीविका के लिए अधिक समय उपलब्ध हुआ है। मिशन की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2026 के बीच ग्रामीण जल कवरेज 17 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गई। यह केवल आधारभूत संरचना निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण अभियान बन गया है।
Record No-44
IMF और वैश्विक संस्थाओं ने माना भारतीय डिजिटल मॉडल का लोहा
इंटरनेशनल मोनेटरी फंड यानि IMF ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण मॉडल बताया है। 2025 में UPI द्वारा प्रतिदिन 64 करोड़ (640 मिलियन) से अधिक लेनदेन और मासिक 18.39 अरब ट्रांजेक्शन का स्तर हासिल करना विश्व के सबसे बड़े रियल-टाइम भुगतान नेटवर्क के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। IMF, विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के डिजिटल मॉडल की विशेष रूप से सराहना की है क्योंकि इसने वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल पहचान और भुगतान को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराया है। आधार, UPI, डिजिलॉकर और कोविन जैसे प्लेटफॉर्मों ने दिखाया कि बड़ी आबादी वाले देश में भी कम लागत पर डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। IMF अधिकारियों ने भारत के DPI को “वाटरशेड मोमेंट” बताते हुए इसे आर्थिक वृद्धि और समावेशन का महत्वपूर्ण चालक माना है। यही कारण है कि अनेक विकासशील देश भारत के डिजिटल मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह भारत की उपलब्धि का एक रिकॉर्ड है।
Record No-43
पीएम आवास योजना के तहत हुआ रिकॉर्ड घरों का निर्माण
रिकॉर्ड उपलब्धि: भारत सरकार के अनुसार 9 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत 3.86 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिनमें से 2.92 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका था। यह योजना शुरू होने के बाद से ग्रामीण आवास निर्माण का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही, 2029 तक कुल 4.95 करोड़ घरों के लक्ष्य की दिशा में कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासीय सुरक्षा को नई दिशा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने से सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना का विस्तार करते हुए अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। योजना की विशेषता यह है कि इसे स्वच्छता, बिजली, जलापूर्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। इससे “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को गति मिली है और ग्रामीण विकास को व्यापक आधार प्राप्त हुआ है।
Records No- 42
विकसित भारत 2047 के विजन को मिला वैश्विक समर्थन
भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर प्रस्तुत “Viksit Bharat 2047” विजन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। 2024-25 के दौरान G20, World Economic Forum, BRICS, IMF और विभिन्न निवेश सम्मेलनों में भारत ने इस दीर्घकालिक विकास दृष्टि को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। भारत ने 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था, उच्च आय, आधुनिक अवसंरचना, हरित ऊर्जा और तकनीकी नेतृत्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक निवेशकों ने भारत की मजबूत विकास दर, जनसांख्यिकीय लाभांश और सुधारवादी नीतियों को इस लक्ष्य की प्रमुख ताकत बताया है। अनेक वैश्विक कंपनियों ने विनिर्माण, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की घोषणाएं की हैं। “Viksit Bharat 2047” केवल एक राष्ट्रीय संकल्प नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक भूमिका को लेकर वैश्विक विश्वास का भी प्रतीक बनता जा रहा है।
Records No- 41
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को मिली वैश्विक मान्यता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने ₹10,372 करोड़ के IndiaAI Mission को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य AI कंप्यूटिंग क्षमता, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे प्लेटफॉर्म पहले ही वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। विश्व बैंक, IMF और G20 के विभिन्न मंचों पर भारत के डिजिटल मॉडल को विकासशील देशों के लिए अनुकरणीय बताया गया है। भारत में डिजिटल भुगतान की रिकॉर्ड वृद्धि और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने शासन को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है। AI, डेटा गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां उसे तकनीक-आधारित सुशासन के वैश्विक उदाहरण के रूप में स्थापित कर रही हैं।
Records No- 40
भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान और डेटा साझेदारी में बनाया नया कीर्तिमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024-25 के दौरान भारत ने कई देशों के साथ उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान और डेटा साझेदारी का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष इकाई NSIL के माध्यम से विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों की संख्या में भी वृद्धि हुई। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता, कम लागत वाली अंतरिक्ष तकनीक और विश्वसनीय लॉन्च सेवाओं को स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में भारत की मांग बढ़ी और भारत वैश्विक अंतरिक्ष साझेदारियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है।
Records No- 39
रक्षा सहयोग समझौतों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों में ऐतिहासिक वृद्धि
2024-25 के दौरान भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा यूरोपीय देशों सहित अनेक रणनीतिक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी। इस अवधि में भारत ने कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों को आगे बढ़ाया, जिनमें अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीद, फ्रांस के साथ रक्षा एवं एयरोस्पेस सहयोग तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। भारत अब 100 से अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग और सुरक्षा संवाद बनाए हुए है। QUAD, I2U2 और इंडो-पैसिफिक साझेदारियों में भारत की भूमिका भी मजबूत हुई है। रक्षा उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ-साथ तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान और सह-उत्पादन की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन साझेदारियों ने भारत की सामरिक क्षमता, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का बढ़ता रक्षा सहयोग उसे वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक प्रमुख और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है।
Records No- 38
RuPay का वैश्विक विस्तार, अनेक देशों में भुगतान व्यवस्था से जुड़ाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। मई 2025 तक RuPay की सेवाएं भूटान, नेपाल, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो सहित कई देशों में शुरू या स्वीकार की जा चुकी थीं। इसी अवधि में भारत में UPI के माध्यम से 18.68 अरब से अधिक मासिक लेन-देन दर्ज किए गए, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली का रिकॉर्ड है। भारत और सिंगापुर के बीच UPI-PayNow लिंक तथा मॉरीशस और श्रीलंका में UPI लॉन्च ने सीमा-पार भुगतान को सरल बनाया है। RuPay कार्ड की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता भी लगातार बढ़ी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत का यह मॉडल अब कई देशों द्वारा अध्ययन और अपनाया जा रहा है। UPI और RuPay का विस्तार भारत की फिनटेक क्षमता और वैश्विक डिजिटल नेतृत्व का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है।
Records No- 37
IMEC के वैश्विक समर्थन से भारत की भू-आर्थिक रणनीति मजबूत
India-Middle East-Europe Corridor (IMEC) को वैश्विक समर्थन मिलने से भारत की अमेरिका, यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों और जी-7 के देशों में व्यापक पहुंच बढ़ गई है। 9 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में वैश्विक रणनीतिक परियोजना के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है। यह कॉरिडोर भारत, यूएई, सऊदी अरब और यूरोप को रेल, बंदरगाह, ऊर्जा तथा डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार IMEC से भारत और यूरोप के बीच माल परिवहन समय में लगभग 40 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। यह परियोजना विश्व की लगभग 25 प्रतिशत आबादी और 40 प्रतिशत वैश्विक GDP से जुड़े क्षेत्रों को कनेक्ट करने की क्षमता रखती है। G7 देशों, यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा खाड़ी देशों ने इसके प्रति लगातार समर्थन व्यक्त किया है। IMEC को वैश्विक सप्लाई चेन विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के नए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत की भू-आर्थिक और रणनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है।
Records No- 36
“Voice of the Global South” से भारत हुआ सशक्त
ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता अब नई क्षितिज पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत ने ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। 2025 में आयोजित विभिन्न वैश्विक मंचों—G7, BRICS और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संवादों—में भारत ने विकासशील देशों के हितों को प्रमुखता से उठाया। भारत ने ऋण संकट, खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती प्रदान की है। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ (African Union) को G20 की स्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी भारत को “Voice of the Global South” के रूप में प्रस्तुत किया। यह भूमिका भारत की बढ़ती कूटनीतिक क्षमता, विकास साझेदारी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसके प्रभाव को दर्शाती है।
Records No- 35
ONDC पर लेन-देन का बना सर्वकालिक उच्च स्तरीय कीर्तिमान
भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने मई 2025 में कुल डिजिटल लेन-देन (Transactions) का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया। ONDC के माध्यम से ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स और फूड डिलीवरी सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ा है। विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में छोटे व्यापारियों तथा MSMEs की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ONDC से जुड़ने के बाद छोटे शहरों के MSMEs के राजस्व में औसतन 20 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई। ONDC का उद्देश्य कुछ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रभुत्व को कम कर छोटे व्यापारियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। डिजिटल इंडिया और ओपन नेटवर्क आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ONDC के विस्तार से भारत दुनिया में ओपन डिजिटल कॉमर्स मॉडल का अग्रणी उदाहरण बनकर उभरा है।
Records No – 34
वैश्विक सप्लाई चेन हब के रूप में भारत का रिकॉर्ड स्थापित
वैश्विक कंपनियों द्वारा अपनाई गई रणनीति के बीच भारत तेजी से वैश्विक सप्लाई चेन हब के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2025 में भारत में विदेशी कंपनियों के नए पंजीकरण और विनिर्माण निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में उत्पादन इकाइयों का तेजी से विस्तार किया है। Apple, Tesla सप्लायर नेटवर्क, Foxconn, Micron और VinFast जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्टों में भी भारत को सबसे भरोसेमंद उभरते विनिर्माण केंद्रों में शामिल किया गया है। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज लॉजिस्टिक्स सुधार, जीएसटी व्यवस्था, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और PLI योजनाओं ने भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाया है। भारत अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया और विश्व की सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। यह परिवर्तन भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
भारत अब केवल दुनिया के लिए एक बड़ा बाज़ार नहीं रहा, बल्कि तेजी से एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है।
सरकार सिर्फ फैक्ट्रियां स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एकीकृत औद्योगिक हब विकसित कर रही है, जहां सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स, कुशल कार्यबल और सप्लाई चेन जैसी… pic.twitter.com/qVTgRLDzxv
— DD News UP (@DDNewsUP) May 13, 2026
Records No – 33
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत ने रचा कीर्तिमान
भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात में नया इतिहास रचते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 38 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दर्ज किया। इसमें अकेले मोबाइल फोन निर्यात का योगदान 24 अरब डॉलर से अधिक रहा, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन भी तेजी से बढ़कर 115 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। Apple, Samsung, Dixon, Foxconn और Tata Electronics जैसी कंपनियों के विस्तार से भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना, सेमीकंडक्टर मिशन और ‘मेक इन India’ अभियान ने इस वृद्धि को मजबूत आधार प्रदान किया है। अमेरिका और यूरोप को स्मार्टफोन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में यह उछाल भारत की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक विनिर्माण क्षमता को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।
Bharat achieves a record electronics exports of $47 bn (₹4.15 lakh cr) in CY 2025
📦 ~$30 bn from PLI‑driven smartphone exports
🚀 11x growth since FY15
🌍 Electronics is now Bharat’s third largest export item
👩🏭 25 lakh new jobs with strong women participation,… pic.twitter.com/nktpZPfcUz
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 19, 2026
Records No – 32
रक्षा निर्यात में भारत की वृद्धि ने बनाया नया रिकॉर्ड
भारत ने रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात दर्ज किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात केवल लगभग ₹1,940 करोड़ था, यानी एक दशक में इसमें 12 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, मिसाइल सिस्टम, रडार, हेलीकॉप्टर पार्ट्स, बुलेटप्रूफ जैकेट और नौसैनिक उपकरण निर्यात कर रहा है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, आर्टिलरी सिस्टम और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला है। निजी क्षेत्र और डीआरडीओ की भागीदारी ने भी इस वृद्धि को गति दी है। रक्षा निर्यात में यह रिकॉर्ड वृद्धि भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Records No – 31
मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोबाइल निर्माण का बना रिकॉर्ड
‘मेक इन इंडिया’ और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत भारत ने मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। वर्ष 2025 में भारत में निर्मित स्मार्टफोन उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मोबाइल निर्यात में 28 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। Counterpoint Research के अनुसार भारत में बने स्मार्टफोन अब कुल उत्पादन का लगभग एक-तिहाई निर्यात हो रहे हैं फॉक्सकॉन, डिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग जैसी कंपनियों ने भारत को वैश्विक मोबाइल निर्माण हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से Apple iPhone के निर्यात में तेज उछाल देखने को मिला। भारत अब केवल घरेलू मांग पूरी नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ अभियान ने भारत को दुनिया के प्रमुख स्मार्टफोन निर्माण देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया है।
1. India has made significant progress in mobile and electronics manufacturing.
From just 2 mobile manufacturing units in 2014 to over 300 today, the sector has expanded rapidly. pic.twitter.com/cMjyEU2hYJ— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 4, 2025
Records No – 30
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा भारत
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत ने लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2026 और 2027 में भी भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। चीन, अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत की आर्थिक रफ्तार कहीं अधिक बनी हुई है।
Records No – 29
सोलर एनर्जी क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि कर बनाया नया कीर्तिमान
भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 31 जनवरी 2025 तक 100.33 गीगावाट (GW) स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि वर्ष 2014 में देश की सौर क्षमता लगभग 2.8 GW थी। यानी एक दशक में भारत की सौर क्षमता में 35 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही 84.10 GW परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 47.49 GW अतिरिक्त परियोजनाएं निविदा चरण में हैं। भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में यह बड़ी छलांग लगाई है।
Records No – 28
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का विश्वस्तरीय विस्तार का रिकॉर्ड
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी, जिसके लिए 19,744 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश तय किया गया। इसके बाद 2025 तक भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ाने की दिशा में कई बड़े औद्योगिक समझौते किए। सरकार का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा अभियानों में से एक माना जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को ऊर्जा आयात पर निर्भरता से धीरे-धीरे मुक्त करना और स्वच्छ ईंधन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना है। इससे स्टील, रिफाइनरी, उर्वरक और भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।
Records No – 27
सबसे अधिक मेट्रो नेटवर्क विस्तार का देश में बना नया रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने शहरी परिवहन क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर मेट्रो नेटवर्क विस्तार किया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई बढ़कर 1,000 किलोमीटर से अधिक पहुंच गई, जबकि 2014 में यह केवल 248 किलोमीटर थी। पिछले एक दशक में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर और भोपाल सहित कई शहरों में मेट्रो सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड यह रहा कि भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से मेट्रो नेटवर्क विस्तार करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। यह उपलब्धि भारत के तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में भारत का मेट्रो नेटवर्क अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से भी बड़ा हो सकता है, जिससे भारत वैश्विक शहरी परिवहन मॉडल के रूप में उभर सकता है।
Records No- 26
देश में एयरपोर्ट विस्तार ने बनाया नया रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार दर्ज किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2025 तक देश में संचालित हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम की संख्या बढ़कर लगभग 164 पहुंच गई, जबकि 2014 में यह संख्या केवल 74 थी। UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत 625 से अधिक क्षेत्रीय हवाई रूट शुरू किए गए, जिससे छोटे शहर भी हवाई नेटवर्क से जुड़ने लगे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड यह रहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को नई गति दी है।
Records No- 25
ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा देश का सबसे बड़ा रेलवे विद्युतीकरण अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारतीय रेल ने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे विद्युतीकरण अभियानों में से एक को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका था। यह उपलब्धि भारत को दुनिया की सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में शामिल करती है। सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड विद्युतीकरण की गति में देखने को मिला। जहां 2004–2014 के दौरान औसतन केवल 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन विद्युतीकृत होती थी, वहीं 2019–2025 के बीच यह गति बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक पहुंच गई। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार किया। नवंबर 2025 तक रेलवे की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 898 मेगावाट हो गई, जबकि 2014 में यह केवल 3.68 मेगावाट थी।
Records No- 24
देश का सबसे बड़ा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान योजना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन अभियान बन चुकी है। अक्टूबर 2021 में शुरू हुई यह योजना 2025-26 तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिसमें रेलवे, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, जलमार्ग और औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी 1,600 से अधिक बड़ी परियोजनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया। सरकार के अनुसार मई 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 44 केंद्रीय मंत्रालय और सभी राज्य सरकारें जुड़ चुकी थीं। इसके तहत लगभग ₹100 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव लॉजिस्टिक लागत घटाने और माल परिवहन की गति बढ़ाने में देखा जा रहा है। भारत में लॉजिस्टिक लागत GDP के लगभग 13–14% तक मानी जाती थी, जिसे घटाकर वैश्विक स्तर के करीब लाने का लक्ष्य रखा गया है।
Records No- 23
भारत में एक्सप्रेसवे निर्माण की रिकॉर्ड गति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत ने सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की कुल लंबाई बढ़कर लगभग 1.47 लाख किलोमीटर पहुंच गई, जबकि 2014 में यह करीब 91 हजार किलोमीटर थी। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार रहा। 2024-25 के दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने भारत को दुनिया के सबसे तेज हाईवे निर्माण करने वाले देशों में शामिल कर दिया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 में प्रतिदिन औसतन 34–36 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति दर्ज की गई, जो भारत में वैश्विक स्तर का रिकॉर्ड। यह उपलब्धि केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की लॉजिस्टिक लागत कम करने, यात्रा समय घटाने और औद्योगिक विकास को गति देने में भी मदद मिली है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने टियर-2 और टियर-3 शहरों को राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Records No- 22
PayPal का ग्लोबल पार्टनर बनकर UPI ने बनाया कीर्तिमान
2025 में वैश्विक डिजिटल पेमेंट कंपनी PayPal द्वारा UPI को अपने नए “PayPal World” प्लेटफॉर्म का पहला पेमेंट सिस्टम पार्टनर बनाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार PayPal ने NPCI International के साथ साझेदारी कर UPI को अपने वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा। इसका अर्थ है कि भारतीय उपभोक्ता भविष्य में अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स और विदेशी व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर भी UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। PayPal World प्लेटफॉर्म में Venmo, Tencent और Mercado Pago जैसे अंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क भी शामिल हैं। UPI का इस नेटवर्क में शामिल होना भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण बना। NPCI के अनुसार यह कदम UPI को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगा और भारतीय डिजिटल भुगतान मॉडल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय यात्रियों, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के लिए सीमा-पार भुगतान पहले से अधिक सरल और सस्ता होगा।
Records No- 21
दुनिया के 20 से अधिक देशों में सुगम होगी UPI की पहुंच
भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI अब केवल घरेलू भुगतान प्रणाली नहीं रहा, बल्कि वैश्विक डिजिटल भुगतान नेटवर्क के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में UPI का अंतरराष्ट्रीय विस्तार तेज हुआ और कई देशों ने इसे अपनाने या जोड़ने में रुचि दिखाई। सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देशों में UPI आधारित भुगतान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि भारतीय रिजर्ब बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) आने वाले वर्षों में इसे 20 से अधिक देशों तक ले जाने की योजना पर काम कर रहे हैं। 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच UPI-PayNow लिंक का विस्तार हुआ, जिसमें 19 भारतीय बैंक शामिल किए गए। इसके अलावा यूरोप में भी UPI आधारित रेमिटेंस सिस्टम की शुरुआत हुई। यह भारत की “फिनटेक डिप्लोमेसी” का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार UPI का वैश्विक विस्तार डॉलर आधारित भुगतान तंत्र के विकल्प के रूप में भारत की तकनीकी शक्ति को स्थापित कर रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को कम लागत और रियल-टाइम ट्रांसफर की सुविधा मिल रही है।
Records No-20
भारत में 99.8% पेमेंट डिजिटल मोड होने का बना कीर्तिमान
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2025 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल भुगतान लेनदेन का 99.8% हिस्सा डिजिटल माध्यमों से होने लगा। यह बदलाव केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक परिवर्तन का संकेत है। RBI के आंकड़ों के अनुसार 2025 की पहली छमाही (H1 2025) में कुल 1,572 लाख करोड़ रुपये के भुगतान लेनदेन हुए, जिनमें से 1,536 लाख करोड़ रुपये डिजिटल माध्यमों से ट्रांसफर किए गए। UPI अकेले कुल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का लगभग 85% हिस्सा संभाल रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में डिजिटल भुगतान का हिस्सा 96.7% था, जबकि अब यह लगभग पूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम में बदल चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर ग्रामीण बाजारों तक QR आधारित भुगतान सामान्य हो चुका है। चाय की दुकान, सब्जी विक्रेता और टैक्सी जैसे छोटे लेनदेन भी अब UPI आधारित हो गए हैं। इससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। भारत का यह मॉडल अब दुनिया के लिए “डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर” का उदाहरण बन रहा है।
Records No-19
मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक जीएसटी (GST) कलेक्शन का रिकॉर्ड
भारत में अप्रैल 2025 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह ने नया इतिहास रचते हुए 2.37 लाख करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च मासिक कलेक्शन दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.6 प्रतिशत अधिक रहा और जुलाई 2017 में GST व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मासिक टैक्स संग्रह बना। विशेषज्ञों के अनुसार, इस रिकॉर्ड के पीछे मजबूत आर्थिक गतिविधियां, बढ़ती उपभोग क्षमता, डिजिटल टैक्स अनुपालन, ई-इनवॉइसिंग प्रणाली तथा कर प्रशासन में पारदर्शिता जैसे प्रमुख कारण रहे। जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि को भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार और कर आधार के मजबूत होने का संकेत भी माना जा रहा है। वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार, उच्च GST राजस्व सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और पूंजीगत व्यय को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। यह उपलब्धि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और कर सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में देखी जा रही है।
Records No-18
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रिकॉर्ड
भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। नीति आयोग तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई। पिछले एक दशक में भारत ने स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आकार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपलब्धि केवल आर्थिक रैंकिंग में बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास और भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता का संकेत भी है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अब वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक आर्थिक निर्णयों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच गया है।
Records No-17
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया उच्च सर्वकालिक रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों (सितंबर-अक्टूबर 2024) में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर (All-time High) पर पहुंचना एक असाधारण आर्थिक रिकॉर्ड है। जो यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कितनी मजबूत स्थिति में खड़ी है। इस प्रकार भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। इससे देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक वित्तीय भरोसे का महत्वपूर्ण संकेत माना गया। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आरक्षित स्थिति शामिल होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रिकॉर्ड भारत की मजबूत निर्यात क्षमता, स्थिर पूंजी प्रवाह, बढ़ते निवेश और भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्क मौद्रिक नीति का परिणाम है। उच्च विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रा विनिमय संकट से निपटने में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह उपलब्धि भारत की उभरती वैश्विक आर्थिक शक्ति और वित्तीय विश्वसनीयता को भी मजबूत करती है।
रिकॉर्ड नंबर-16
लगातार 25 वर्षों तक कार्यपालिका का शीर्ध पद संभालने का रिकॉर्ड
नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 से लेकर वर्ष 2026 तक लगातार शीर्ष कार्यपालिका पदों पर बने रहकर भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद वे लगभग 13 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने अपने नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखी। इस प्रकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका कुल कार्यकाल लगभग 25 वर्षों तक पहुंच गया है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लंबे समय तक लगातार शीर्ष कार्यपालिका पद पर बने रहना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह उपलब्धि केवल चुनावी सफलता का संकेत नहीं, बल्कि लंबे समय तक जनसमर्थन, संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक निरंतरता का भी प्रतीक है। लगातार तीन दशकों के करीब शासन नेतृत्व ने उन्हें स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सक्रिय शीर्ष प्रशासकों में शामिल कर दिया है।
Records No-15
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit 2026 ने जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Responsible AI) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। समिट के दौरान केवल 24 घंटे में 2,50,946 लोगों ने एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और मानव-केंद्रित उपयोग की शपथ लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान IndiaAI Mission और Intel India के सहयोग से आयोजित किया गया था। विशेष बात यह रही कि रिकॉर्ड के लिए प्रारंभिक लक्ष्य मात्र 5,000 शपथों का था, लेकिन छात्रों, शिक्षकों और तकनीकी समुदाय की व्यापक भागीदारी ने इसे कई गुना पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल संख्या का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत की “जिम्मेदार एआई” नीति और डिजिटल नैतिकता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जा रही है। इस पहल ने भारत को एआई नवाचार के साथ-साथ नैतिक और समावेशी तकनीकी नेतृत्व के केंद्र के रूप में भी स्थापित करने का संदेश दिया।
Records No-14
विश्व का सबसे बड़ा Biometric Identity System बना भारत का आधार कार्यक्रम
भारत का आधार कार्यक्रम आज विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और भारत सरकार के अनुसार, वर्ष 2026 तक लगभग 134 करोड़ “लाइव आधार” धारकों के साथ यह दुनिया का सबसे व्यापक डिजिटल पहचान नेटवर्क बन गया है। आधार केवल पहचान का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल गवर्नेंस और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। UIDAI के आंकड़ों के अनुसार, आधार प्रणाली के माध्यम से 17,000 करोड़ से अधिक authentication transactions पूरे किए जा चुके हैं, जो इसकी व्यापक उपयोगिता और विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में आधार आधारित सत्यापन ने पारदर्शिता और सेवा वितरण की गति को मजबूत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए सुरक्षित और रियल-टाइम डिजिटल पहचान उपलब्ध कराना भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) मॉडल की वैश्विक सफलता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
Records No-13
देश के सबसे अधिक क्षमता वाले वधावन डीप वाटर पोर्ट का निर्माण
महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकसित हो रहा वधावन डीप-वाटर पोर्ट भारत की समुद्री अवसंरचना में एक ऐतिहासिक परियोजना माना जा रहा है। सरकार के अनुसार, पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल हो सकता है। इसकी अनुमानित क्षमता लगभग 298 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो हैंडलिंग तथा 23.2 मिलियन TEU कंटेनर संचालन की होगी, जो इसे भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला कंटेनर पोर्ट बना सकती है। यह परियोजना भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, वधावन पोर्ट विदेशी ट्रांसशिपमेंट पर निर्भरता कम करने, निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा पश्चिमी तट को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। वधावन पोर्ट की क्षमता वर्तमान में देश के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसकी क्षमता 7.3 मिलियन TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) का है, उससे तीन गुना अधिक होगी। मुंबई से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित वधावन पोर्ट देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें समुद्र से भूमि पुनर्ग्रहण (Reclamation) के लिए आसपास के तटीय क्षेत्रों की मिट्टी और रेत का उपयोग किया जाएगा।
Records No-12
भारत का सबसे बड़ा डीप-वाटर पोर्ट, नया कीर्तिमान
महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकसित हो रहा वधावन मेगा पोर्ट भारत की समुद्री क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लगभग 20 मीटर से अधिक प्राकृतिक ड्राफ्ट के कारण यह देश का सबसे बड़ा डीप-वाटर पोर्ट बनने की दिशा में अग्रसर है। इतनी गहराई होने से यहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज, जिनकी क्षमता लगभग 24,000 TEU तक होती है, आसानी से संचालन कर सकेंगे। वर्तमान में भारत के अधिकांश बंदरगाह इतने बड़े जहाजों को संभालने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता बढ़ जाती है। वधावन पोर्ट इस निर्भरता को कम कर भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके माध्यम से निर्यात, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा को भी बड़ा बल मिलने की संभावना है।
Records No-11
वधावन मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट पर निवेश का नया रिकॉर्ड
वधावन मेगा पोर्ट परियोजना भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में गिनी जा रही है। लगभग ₹76,220 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। यह निवेश केवल एक बंदरगाह निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स और समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल, डीप-वाटर सुविधा, रेल और सड़क कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने तथा विदेशी ट्रांसशिपमेंट पर निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, इससे रोजगार सृजन और पश्चिमी तट के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की संभावना है।
Records No-10
भारत ने डिजिटल ट्रांजेक्शन में विश्व में रचा नया कीर्तिमान
भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पूरी दुनिया में हो रहे कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधे से अधिक हिस्से पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित भुगतान प्रणाली ने देश को विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल लेन-देन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज भारत में हर महीने 20 बिलियन (2,000 करोड़) से अधिक UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया अभियान की व्यापक सफलता और तकनीकी समावेशन का प्रमाण हैं। यह उपलब्धि केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी संकेत है। गांवों से लेकर महानगरों तक छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, किसान, छात्र और आम नागरिक तेजी से डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं। नकदी पर निर्भरता कम होने से लेन-देन अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बने हैं। इसके साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), जनधन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को व्यापक आधार प्रदान किया है। भारत का UPI मॉडल अब वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में इसकी पहुंच बढ़ना भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल नेतृत्व को दर्शाता है। यह रिकॉर्ड भारत को वैश्विक फिनटेक नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
Records No-09
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा यूनीक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाकर पीएम मोदी ने रचा नया कीर्तिमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का आधार कार्यक्रम विश्व की सबसे बड़ी यूनिक डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुका है। लगभग 140 करोड़ आधार धारकों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क माना जा रहा है। मई 2024 के बाद इस प्रणाली ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,707 करोड़ से अधिक आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन दर्ज हुए, जबकि फेस ऑथेंटिकेशन ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर डिजिटल गवर्नेंस में नई उपलब्धि हासिल की। इसी अवधि में e-KYC सेवाओं का उपयोग भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। आधार आधारित डिजिटल पहचान ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transaction), बैंकिंग, स्वास्थ्य, जनकल्याण और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं तेज बनाया है। वैश्विक संस्थाओं द्वारा इसे “World’s Largest Biometric Identity System” और “Most Ambitious Digital Identity Programme” कहा जाना भारत की डिजिटल क्षमता तथा प्रधानमंत्री मोदी के तकनीक-आधारित सुशासन मॉडल की बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता माना जा रहा है।
Records No-08
भारत में दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी ने रचा इतिहास
भारत में आयोजित “इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026” ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को वैश्विक तकनीकी कूटनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह सम्मेलन ‘ग्लोबल साउथ’ का अब तक का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन माना गया, जिसमें लगभग 88 देशों, अग्रणी टेक कंपनियों और नीति-निर्माताओं की भागीदारी ने भारत की बढ़ती डिजिटल शक्ति को प्रदर्शित किया। इस आयोजन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि जिम्मेदार एआई के समर्थन में 24 घंटे के भीतर सर्वाधिक लोगों द्वारा शपथ लेकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, जिसने इसे केवल एक तकनीकी सम्मेलन न होकर वैश्विक जनभागीदारी अभियान का स्वरूप दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत “ह्यूमन-सेंट्रिक एआई” मॉडल ने यह संदेश दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य केवल तकनीकी विकास नहीं, बल्कि मानव कल्याण होना चाहिए। यह समिट भारत की उस नई पहचान का प्रतीक बनकर उभरा, जिसमें देश एआई नीति, नवाचार और नैतिक तकनीकी नेतृत्व के वैश्विक केंद्र के रूप में सामने आया।
Records No-07
आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष आयु वर्ग को जोड़कर बनाया नया रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह पहल इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि आयुष्मान भारत पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिनी जाती है। अब आय की सीमा से परे सभी 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को इसमें शामिल करना सामाजिक सुरक्षा कवरेज के व्यापक विस्तार का संकेत देता है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस निर्णय से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों तथा 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च को कम करने की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह भारत में सार्वभौमिक वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में रिकॉर्ड स्तर की कवरेज विस्तार पहल के रूप में उभरता दिखाई देता है।
Records No-06
तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का रचा नया कीर्तिमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया ‘लखपति दीदी’ अभियान ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहल के रूप में उभरा है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें वार्षिक ₹1 लाख या उससे अधिक की आमदनी तक पहुंचाने का लक्ष्य इस योजना का मूल आधार रहा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का संकल्प पूरा होने की घोषणा इस अभियान की व्यापक सफलता को दर्शाती है। इस पहल ने केवल महिलाओं की आय में वृद्धि नहीं की, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, परिवारिक निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी में भी महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया है। कौशल विकास, बैंकिंग सुविधा, डिजिटल लेन-देन, सूक्ष्म वित्त और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। यह अभियान इस बात का उदाहरण बनकर उभरा है कि यदि नीति निर्माण में महिलाओं को केंद्र में रखा जाए, तो सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति दोनों को नई गति मिल सकती है।
Records No-05
तीसरे कार्यकाल में बना सौ दिवसीय इंफ्रास्ट्रक्चर अभियान का रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग ₹3 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देना स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक और विकासात्मक नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवधि में सड़क, रेल, बंदरगाह, ग्रामीण संपर्क, मेट्रो और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अनेक बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें वधावन मेगा पोर्ट, विभिन्न आर्थिक कॉरिडोर तथा PMGSY-IV जैसी योजनाएं प्रमुख रहीं। इतनी कम अवधि में इतने बड़े निवेश पैकेज की मंजूरी ने यह संकेत दिया कि मोदी 3.0 सरकार आर्थिक वृद्धि को इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित मॉडल से गति देना चाहती है। यद्यपि इसे लेकर कोई आधिकारिक “रिकॉर्ड” घोषित नहीं किया गया है, फिर भी राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार यह स्वतंत्र भारत के शुरुआती कार्यकालों के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल अभियानों में से एक माना जा रहा है, जिसने सरकार की निर्णय क्षमता और तेज क्रियान्वयन दृष्टि को रेखांकित किया।
Record No-04
पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन सरकार का बनाया नया रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपने दम पर पूर्ण बहुमत (240 सीटें) न मिलने के बावजूद, उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार का सफलतापूर्वक गठन किया और गठबंधन की राजनीति का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटें नहीं मिलीं और पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने कुल 293 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद मोदी के नेतृत्व में सहयोगी दलों — जैसे टीडीपी और जेडीयू — के साथ मिलकर सफलतापूर्वक सरकार का गठन किया गया। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 और 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी थी, जबकि 2024 में उसे गठबंधन समन्वय और सहयोगी दलों के समर्थन के साथ सरकार संचालित करनी पड़ी। इसके बावजूद एनडीए को एकजुट बनाए रखना और तीसरी बार लगातार सरकार बनाना भारतीय राजनीति में मोदी की नेतृत्व क्षमता और गठबंधन प्रबंधन कौशल का महत्वपूर्ण स्थापित करने के साथ एक नया रिकार्ड भी बना है।
Record No-03
निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी के नाम अभूतपूर्व रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कुल कार्यकाल 8,000 दिनों से आगे निकल चुका है। मार्च 2026 में उन्होंने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा कर देश में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबी सेवा देने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिन्होंने 8,930 दिनों तक शासन किया था। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मई 2014 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 26 मई 2014 से वे लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह उपलब्धि केवल लंबी राजनीतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि निरंतर जनसमर्थन, चुनावी सफलता और नेतृत्व की स्थिरता का प्रतीक मानी जा रही है। सरकार के मुखिया के रूप में लंबा सफर: केंद्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद को मिलाकर, श्री मोदी एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर 8,000 से अधिक दिनों तक काम करने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना चुके हैं।
Records No-02
भाजपा के इतिहास में लगातार तीन बार सत्ता में पहुंचाने वाले पहले नेता बने पीएम मोदी
भारतीय जनता पार्टी के 44 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब एक नेता के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई हो। वो नेता कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर आसीन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इससे पहले पार्टी किसी भी नेता के नेतृत्व में लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंच सकी थी। वर्ष 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में और अधिक सीटों के साथ विजय तथा 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार गठन ने प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा के इतिहास का पहला ऐसा नेता बना दिया, जिसने पार्टी को निरंतर तीन कार्यकाल तक सत्ता में बनाए रखा। यह उपलब्धि केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि संगठनात्मक विस्तार, नेतृत्व की स्वीकार्यता और राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी जनाधार का संकेत भी मानी जा रही है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बने थे।
Record No-01
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने रचा ऐतिहासिक कीर्तिमान
नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर देश की संसदीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता बन गए, जिन्होंने लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारतीय राजनीति में उनके लंबे जनाधार, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक स्वीकार्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जा रही है।
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम हुए समारोह में मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। pic.twitter.com/TKNNomHf0r
— Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2024
यद्यपि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही वर्ष 1947 में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, किंतु वे वर्ष 1952 में हुए प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। इसके बाद 1957 और 1962 के लोकसभा चुनावों में भी उनकी जीत हुई तथा वे लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे।
नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल वर्ष 2014 में शुरू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता हासिल की। वर्ष 2019 में भाजपा ने पहले से अधिक बहुमत प्राप्त कर दूसरी बार सरकार बनाई और मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बदलते भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व की स्थिरता और जनविश्वास का भी प्रतीक माना जा रहा है।
