प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखा है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभार्थी और सहभागी देश का मध्य वर्ग रहा है, जिसकी आकांक्षाओं, जीवनशैली और आर्थिक क्षमता में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। टैक्स रिफॉर्म्स, डिजिटल गवर्नेंस, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कौशल विकास, आवास और आधुनिक बुनियादी ढांचे ने करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। बढ़ती आय, बेहतर अवसर और तकनीकी सशक्तीकरण ने भारतीय मध्य वर्ग को नई ऊर्जा दी है। यही वजह है कि आज यह वर्ग केवल आर्थिक विकास का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकसित भारत की यात्रा का सबसे बड़ा भागीदार भी बन रहा है।
आइए एक नजर डालते हैं उन 12 बड़े बदलावों पर जिन्होंने पूरी तरह बदल दी भारत के मध्य वर्ग की तस्वीर:
1. आयकर में रिकॉर्ड राहत, बढ़ी बचत और खर्च की क्षमता
मध्य वर्ग को सबसे बड़ी राहत टैक्स के मोर्चे पर मिली है। वर्ष 2014 में जहां केवल 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती जोड़ने पर यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इससे करोड़ों परिवारों की डिस्पोजेबल आय बढ़ी है। लोगों के पास निवेश, बचत और खर्च के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हुआ है। आयकर कानूनों के सरलीकरण और डिजिटलीकरण ने कर भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। इससे करदाता और सरकार के बीच पारदर्शिता बढ़ी है तथा अनुपालन का बोझ कम हुआ है।
2. जीएसटी सुधार: रोजमर्रा के खर्चों में कमी और बढ़ता टैक्स बेस
जुलाई 2017 में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (GST) स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में गिना जाता है। इससे पहले उपभोक्ताओं और कारोबारियों को कई प्रकार के केंद्रीय और राज्य करों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने पूरे देश को एकीकृत बाजार में बदल दिया। आवश्यक वस्तुओं पर युक्तिसंगत कर दरों और कर ढांचे के सरलीकरण से आम परिवारों के रोजमर्रा के खर्चों पर सकारात्मक असर पड़ा है। डिजिटलीकरण और नियमों के सरलीकरण का ही नतीजा है कि जीएसटी करदाताओं की संख्या 66.5 लाख से बढ़कर 1.64 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जो अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने और कर आधार बढ़ने का संकेत है।
3. बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच
बीते 12 वर्षों में सरकार ने वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं ने कम लागत पर करोड़ों लोगों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही अप्रैल 2025 से लागू एकीकृत पेंशन योजना (UPS) ने सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भरोसा दिया है। न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी और पारिवारिक पेंशन जैसे प्रावधानों ने वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है। बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का यह विस्तार मध्य वर्ग के लिए भविष्य की अनिश्चितताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
4. सस्ता हुआ कर्ज, आसान हुआ घर और शिक्षा का सपना
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का सीधा लाभ मध्य वर्ग को मिला है। वर्ष 2015 में जहां होम लोन की ब्याज दरें 10 प्रतिशत के आसपास थीं, वहीं अब वे घटकर लगभग 7 से 9 प्रतिशत के बीच पहुंच चुकी हैं। शिक्षा ऋण और व्यक्तिगत ऋण भी पहले की तुलना में सस्ते हुए हैं। इससे घर खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना आसान हुआ है। कम ब्याज दरों ने ईएमआई का बोझ घटाया है और परिवारों की वित्तीय योजना को अधिक मजबूत बनाया है।
5. मुद्रा योजना ने बढ़ाए स्वरोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सरकार आर्थिक सशक्तीकरण का बड़ा माध्यम मानती है। अप्रैल 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं और पहली बार उद्यमिता में कदम रखने वालों को नई पहचान दी है। मुद्रा योजना ने नौकरी तलाशने वाले युवाओं को नौकरी देने वाले उद्यमियों में बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है।
6. आवास योजनाओं से पूरा हुआ अपने घर का सपना
अपना घर हर मध्य वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में शामिल होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और पीएमएवाई-यू 2.0 के माध्यम से सरकार ने किफायती आवास पर विशेष ध्यान दिया है। मई 2026 तक 98 लाख से अधिक घर पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामीह (SWAMIH) फंड के जरिए रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान भी जारी है। इससे हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिली है, जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे।
7. पानी, बिजली और स्वच्छता से बेहतर हुआ जीवन स्तर
मोदी राज में पिछले 12 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। नल जल कनेक्शनों की संख्या 3.23 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और स्वच्छता से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। बिजली क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। ऊर्जा की कमी लगभग समाप्त हो चुकी है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली उपलब्धता बढ़ी है। इसका असर घरों, छोटे व्यवसायों, शिक्षा और डिजिटल गतिविधियों पर साफ दिखाई देता है।
8. मेट्रो और आधुनिक रेलवे ने बदला सफर का अनुभव
भारत का मेट्रो नेटवर्क आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। 2014 में जहां केवल पांच शहरों में मेट्रो थी, वहीं अब 26 शहरों तक इसका विस्तार हो चुका है। रोजाना 1.15 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इससे यात्रा का समय कम हुआ है और शहरी जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। रेलवे में भी बड़े बदलाव हुए हैं। वंदे भारत ट्रेनें, कवच सुरक्षा प्रणाली, अमृत भारत ट्रेनें और स्टेशन आधुनिकीकरण ने यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाया है। भारतीय रेलवे आज प्रतिदिन दो करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान कर रही है।
9. उड़ान योजना से आम नागरिक के लिए सुलभ हुई हवाई यात्रा
एक समय हवाई यात्रा को केवल संपन्न वर्ग का माध्यम माना जाता था, लेकिन सरकार का कहना है कि उड़ान योजना ने इसे आम नागरिक तक पहुंचाने का काम किया है। देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 165 हो चुकी है। छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजी यात्रा, आधुनिक टर्मिनल और किफायती सुविधाओं ने यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया है। उड़ान योजना के तहत लाखों यात्रियों ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया है।
10. शिक्षा और कौशल विकास से बढ़े अवसर
विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा और कौशल विकास को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक समग्र, आधुनिक और कौशल आधारित बनाने की दिशा में नई सोच दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा व्यवस्था को रटंत प्रणाली से निकालकर कौशल, नवाचार और बहु-विषयक सीखने की दिशा में आगे बढ़ाया है। इससे मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए वैश्विक स्तर के अवसरों का रास्ता खुला है। देश में आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अवसरों में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आईटीआई उन्नयन कार्यक्रमों ने युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने का काम किया है। इससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हुए हैं।
11. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कम हुआ इलाज का खर्च
स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देशभर में 18 हजार से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और व्यापक बनाया है। टीबी, मलेरिया, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया है। इन प्रयासों से स्वास्थ्य पर होने वाला निजी खर्च भी कम हुआ है।
12. डिजिटल इंडिया ने बदली रोजमर्रा की जिंदगी
पिछले 12 वर्षों की सबसे परिवर्तनकारी पहलों में डिजिटल इंडिया प्रमुख है। जन धन, आधार और मोबाइल की ‘जैम ट्रिनिटी’ ने डिजिटल शासन की मजबूत नींव रखी है। जन धन खातों की संख्या 58 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुका है। डिजिलॉकर, उमंग ऐप, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने सरकारी प्रक्रियाओं को पहले से कहीं अधिक आसान बनाया है। आज नागरिक घर बैठे दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। इससे समय की बचत हुई है, पारदर्शिता बढ़ी है और सेवाओं की पहुंच अधिक व्यापक हुई है।
पिछले 12 वर्षों में हुए ये बदलाव केवल सरकारी योजनाओं की सूची भर नहीं हैं, बल्कि करोड़ों मध्यवर्गीय परिवारों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तनों की कहानी हैं। बढ़ती आकांक्षाओं, बेहतर सुविधाओं और नए अवसरों से सशक्त हुआ भारतीय मध्य वर्ग आज विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।
