उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति किसी से छिपी नहीं है। सपा ने खुद को हमेशा अल्पसंख्यकों की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच अपना जनाधार बनाए रखने के लिए पार्टी ने अपने विभिन्न कार्यकालों में अनेक योजनाओं के केंद्र बिंदु में मुस्लिमों को ही रखा। यहां तक कि कई योजनाओं तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही शुरू कीं। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव के कार्यकाल तक अल्पसंख्यक कल्याण को राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया गया। यही कारण है कि भाजपा सहित अन्य दल अक्सर समाजवादी पार्टी पर “मुस्लिम तुष्टिकरण” की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं।
सपा ने चार कार्यकाल में मुस्लिमों में ही पहचान बनाई
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चार प्रमुख कार्यकालों में सत्ता में रही। मुलायम सिंह यादव 1989-91, 1993-95 और 2003-07 के बीच मुख्यमंत्री रहे, जबकि अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक राज्य की कमान संभाली। इन अवधियों में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, मदरसा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण को अपनी राजनीति और शासन की केंद्रीय धुरी बनाए रखा। छात्रवृत्ति, मुस्लिम लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू शिक्षा और आरक्षण की मांग जैसी पहलों ने मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की मजबूत पहचान बनाई। दूसरी ओर, इन्हीं नीतियों को विपक्ष ने “मुस्लिम तुष्टिकरण” करार दिया।
मुस्लिम तुष्टिकरण-10
कब्रिस्तानों की चारदीवारी योजना: वोट बैंक के लिए कब्जे अखिलेश यादव सरकार के सबसे चर्चित फैसलों में से एक राज्यभर के कब्रिस्तानों की चारदीवारी का निर्माण था। वर्ष 2012-13 के बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। सरकार का तर्क था कि भूमि विवादों और अतिक्रमण को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च किए गए। विपक्ष ने इसे खुलकर मुस्लिम तुष्टिकरण बताया। यह योजना मुस्लिम समाज में बेहद लोकप्रिय रही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक इसका राजनीतिक प्रभाव देखने को मिला। सपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मो. आजम खां के पास था। उन्होंने ही कब्रिस्तानों की चारदीवारी के निर्माण की योजना चलाई। इस योजना पर पांच साल में 1200 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जबकि हकीकत यह है कि कई जिलों में योजना पर काम ही नहीं हुआ। जहां काम हुआ भी वहां भी घपले की शिकायतें हैं।
मुस्लिम तुष्टिकरण-9
लैपटॉप वितरण योजना में उर्दू शिक्षा और उर्दू सॉफ्टवेयर को बढ़ावा
अखिलेश यादव सरकार ने लैपटॉप वितरण योजना में उर्दू सॉफ्टवेयर शामिल करने की घोषणा की। रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले लैपटॉप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग ने इसे उर्दू भाषा के संरक्षण और डिजिटल युग में उसके विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना।
मुस्लिम तुष्टिकरण-8
सच्चर समिति के तहत मुस्लिमों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की पैरवी
दिसंबर 2012 में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर सपा विधि विषेशज्ञों की राय लेकर केरल तथा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुसलमानों को इतना आरक्षण देगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। हालांकि यह नीति पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बीच इसे सपा की राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मुस्लिम तुष्टिकरण-7
‘हमारी बेटी उसका कल’: मुस्लिम लड़कियों के लिए सबसे चर्चित योजना
10 दिसंबर 2012 को रामपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने “हमारी बेटी उसका कल” योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हाईस्कूल उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती थी। इसका उद्देश्य लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह संबंधी सहायता देना था। योजना का सबसे बड़ा लाभ मुस्लिम छात्राओं को मिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। प्रारंभिक चरण में लगभग 14,000 लड़कियों को इसका लाभ मिला। बाद में यह संख्या और बढ़ी। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। “हमारी बेटी उसका कल” योजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक दाखिल हुई थी।
मुस्लिम तुष्टिकरण-6
वोट बैंक को साधने के लिए 84 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे
2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समाजवादी पार्टी ने 2012 विधानसभा चुनाव में लगभग 84 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। सपा के 42 मुस्लिम उम्मीदवार विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे। उस चुनाव में कुल 63 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें सबसे अधिक सपा के थे। 15 मार्च 2012 को बनी पहली अखिलेश यादव सरकार में कुल 48 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 9 मुस्लिम मंत्री शामिल थे।
मुस्लिम तुष्टिकरण-5
समाजवादी पार्टी सरकारों में मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर
समाजवादी पार्टी सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। मुलायम सिंह यादव के तीसरे कार्यकाल (2003-07) और बाद में अखिलेश सरकार के दौरान मदरसों में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की गईं। सरकार का तर्क था कि केवल धार्मिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है और मुस्लिम युवाओं को आधुनिक रोजगार बाजार के लिए भी तैयार करना जरूरी है। इस नीति से हजारों मदरसा छात्रों को आधुनिक विषयों तक पहुंच मिली। सीएम अखिलेश यादव ने 2014 में चिठ्ठी लिखकर केन्द्र की मोदी सरकार से मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 430 करोड़ रुपये की मांग की थी। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश सरकार ने मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता दी। कई जिलों में मदरसों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।
मुस्लिम तुष्टिकरण-4
कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण
2014 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, समाजवादी पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2013 में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के 30 विभागों द्वारा शुरू की गई 85 योजनाओं में कोटा लागू करने का निर्णय लिया। जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, उन्हें अधिक राजमार्ग, ओवरब्रिज, नहरें, सड़कें, बिजली उत्पादन इकाइयां, विश्वविद्यालय और जननी सुरक्षा योजना मिलेगी। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले मुसलमानों को लुभाने के एक और प्रयास में , उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (एसपी) सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में मुसलमानों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
मुस्लिम तुष्टिकरण-3
बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बढ़ती हिस्सेदारी
मुलायम सिंह यादव के शुरुआती कार्यकालों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों के साथ कार्य करता था। लेकिन 2003 के बाद अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ा। अखिलेश यादव के कार्यकाल में इस क्षेत्र में बजटीय आवंटन और अधिक बढ़ा। छात्रवृत्ति, मदरसा आधुनिकीकरण, मुस्लिम छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता और अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग मदों में करोड़ों रुपये आवंटित किए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2012-17 के बीच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समाजवादी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फरवरी 2013 के बजट में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए पिछले बजट से 612.69 करोड़ रूपए की बढ़ोतरी की गई थी। अखिलेश सरकार में मुस्लिम छात्रवृत्ति और कल्याण योजनाओं का विस्तार सबसे अधिक दिखाई देता है।
मुस्लिम तुष्टिकरण-2
प्रदेश में हज यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार
मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अखिलेश सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ हज हाउस और अन्य व्यवस्थाओं का विस्तार किया। हज प्रशिक्षण शिविरों, आवास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया। गाजियाबाद में 1886 हज यात्रियों के रुकने के लिए बनाए गए हज हाउस में शासन ने 51.16 करोड़ रुपये खर्च किए। 11 साल में बनकर तैयार हुए इस हज हाउस शिलान्यास 30 मार्च 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम ¨सिंह ने किया था और उद्घाटन उनके पुत्र व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 सितंबर 2016 को किया। नगर विकास मंत्री आजम खान ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जाने के लिए व्यवस्था की गई है।
मुस्लिम तुष्टिकरण-1
सरकार ने अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए उठाए ये कदम
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विस्तार – मुलायम और अखिलेश दोनों सरकारों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिक सक्रिय बनाया गया। छात्रावास, कौशल विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और धार्मिक स्थलों के आसपास आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। विशेष रूप से अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर और मेरठ जैसे जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए अलग बजटीय प्रावधान किए गए।
- अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाएं – समाजवादी पार्टी सरकारों ने केंद्र की मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSDP) जैसी योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर काम किया। सरकार का दावा था कि इन क्षेत्रों में दशकों से विकास की कमी रही है और योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है।
- छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार – अखिलेश सरकार के दौरान प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया गया। इन योजनाओं के तहत मुस्लिम छात्रों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। इन योजनाओं का लाभ लाखों मुस्लिम विद्यार्थियों को मिला। विशेष रूप से पूर्वांचल, रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इन छात्रवृत्तियों का व्यापक प्रभाव देखा गया।
- अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण – अल्पसंख्यक छात्रों, विशेषकर मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए विभिन्न जिलों में छात्रावासों के निर्माण की योजनाएं शुरू की गईं। आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और सहारनपुर जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में इस दिशा में विशेष बजट आवंटित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और गरीब मुस्लिम विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना था।
- मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय को संरक्षण – रामपुर में सपा नेता आजम खान द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को अखिलेश सरकार के दौरान विशेष प्रशासनिक समर्थन मिला। मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना। सरकार का दावा था कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि घपले के चलते 2021 में इस यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया था।
