प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर पल किसानों की बेहतरी को समर्पित है। मोदी सरकार ने हाल ही में कृषि सुधार विधेयकों के जरिए किसानों को जहां बिचौलियों के चंगुल से आजाद किया है, वहीं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी देशभर में किसानों के बीच कृषि विधेयकों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने और उसकी खूबियों को बताने में जुटे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र रामपुर में किसान चौपाल लगाकर, किसानों से संवाद किया और उन्हें इन कृषि विधेयकों से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी।
केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर की मिलक तहसील के धनैली गांव में किसानों के बीच ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। श्री नकवी ने कहा कि कृषि सुधार बिल बिचौलियों के चक्रव्यूह को तोड़ने और किसानों की मेहनत की भरपूर कीमत देने की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल पर भय और भ्रम का भूत खड़ा करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है।
श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज तक होगी। किसानों को तीन दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। सही मानये में वन नेशन वन मार्केट का सपना साकार होगा और देशभर में किसानों को उपज बेचने का अवसर मिलेगा।
श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कह चुके हैं कि देशभर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा का लाभ आठ करोड़ किसानों को दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा 10,000 नये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ की घोषणा की गई। किसानों के लोन के लिए पहले के आठ लाख करोड़ के बदले अब 15 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। “प्रधानमंत्री किसान मान-धन” के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने छह साल में सात लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है।
