प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत, बल्कि पूरे विश्व की मानवता के लिए वनों के संरक्षण और विकास पर जोर दिया है। बीते सात वर्षों में वनों के संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, उतना आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले सात सालों में देश में 15000 वर्ग किलोमीटर वन संपदा बढ़ी है। यह मोदी सरकार की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है। 1 जुलाई, 2021 को वन महोत्सव के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत 2030 पेरिस समझौते के मुताबिक पेड़-पौधों और जमीन को तैयार करके ढाई अरब टन कार्बन को स्वच्छ करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा।
मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले सात सालों में 15,000 sqkm से अधिक वृक्ष सम्पदा बढ़ी है। भारत ने पेरिस समझौते में लक्ष्य लिया है की हम 2.5 billion tonnes का carbon sink पेड़ो से और जमीन को restore करने से तैयार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है की हम यह टारगेट निश्चित हासिल करेंगे। pic.twitter.com/32jBuyIRaT
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 1, 2021
दरअसल मोदी सरकार ने वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए कई पहल की हैं और विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। मोदी सरकार ने 5 जून, 2020 को शहरी वन योजना की घोषणा की। इसके तहत अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित किए जाएंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य नगर निगम के साथ लगे शहरों में वन क्षेत्र का विकास शामिल है, जो शहरों के लिए फेफड़ों के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा स्कूल नर्सरी योजना के तहत वृक्षारोपण अभियान में कम उम्र से ही स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों के मन में वन और पर्यावरण की भावना जाग्रत करना है।
वन क्षेत्र के विस्तार के लिए मोदी सरकार की पहल
- व्यापक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत
- नगर वन योजना के माध्यम से शहरी वनों को प्रोत्साहन
- वृक्षारोपण अभियान में कम उम्र से ही स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ना
- भू-दृश्य आधार पर 13 बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को दुरुस्त करना
- खराब गुणवत्ता वाले वन क्षेत्र का एलआईडीएआर आधारित सर्वेक्षण करना
- वन उपजों की सुगम आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पोर्टल का शुभारम्भ
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर वन और पर्यावरण संरक्षण
- वनाग्नि की निगरानी के लिए वनाग्नि एलर्ट सिस्टम के अत्याधुनिक वर्जन 3.0 का इस्तेमाल
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की वर्ष-वार प्रगति
| वर्ष | अनुमोदित परियोजना क्षेत्र (हेक्टेयर) |
| 2015-16 | 35986 |
| 2016-17 | 2359 |
| 2017-18 | 39847 |
| 2018-19 | 15086 |
| 2019-20 | 17789 |
| 2020-21 | 17789 |
(दिनांक 31-10-2019 की स्थिति के अनुसार)
