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यूपी चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, 21 जिलों में घटे वोटरों की होगी पड़ताल, फर्जीवाड़ा किया तो सीधे जेल

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत से लेकर अमेरिका तक चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठा कर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष के प्रोपेगैंडा की हवा निकालने के लिए सख्ती और सजगता के साथ एक बड़ी पहल की है। गुरुवार 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 21 जिलों में मतदाता सूची से नाम कम होने, दोहरी प्रविष्टियों, नए मतदाताओं के पंजीकरण और डिजिटल सत्यापन की स्थिति पर मंथन किया गया। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। साथ ही जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

आगरा में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक
दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनाव आयोग की टीम ने 5 मंडलों (आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट) के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि बैठक में जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ कमियों को चिह्नित कर उन्हें समय रहते दूर करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौजूद जिलों के अधिकारियों ने 15-15 मिनट का प्रेजेंटेशन देकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान नामों के विलोपन (नाम कटने), दोहरी प्रविष्टियों और डिजिटल सत्यापन पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई।

घर-घर जाकर दोबारा जांच करने का निर्देश
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को निर्देश दिया हैं कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, घर-घर जाकर उनकी दोबारा जांच करें। इसके साथ ही पंचायत व नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से अनिवार्य रूप से मिलान करें। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने (फॉर्म-7), जोड़ने (फॉर्म-6) और संशोधन (फॉर्म-8) के लिए जमा किए गए सभी आवेदनों की दोबारा बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं नियमों का उल्लंघन कर वैध मतदाताओं के नाम तो नहीं काटे गए। अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेटवर्क (ERONET) सॉफ्टवेयर पर डेटा फीडिंग की जांच की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा सीधे फॉर्म फीड करने पर रोक लगाकर यह जांचा जा रहा है कि नाम हटाने की मंजूरी किस अधिकारी की आईडी से दी गई थी। गौरतलब है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेटवर्क एक केंद्रीकृत वेब-आधारित प्रणाली है जिसे विशेष रूप से मतदाता सूची (Electoral Roll) के प्रबंधन के लिए बनाया गया था।

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक कर सकते हैं दावे और आपत्तियां 
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सुविधा दी है कि अगर लोगों को नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी या विसंगति मिलती है, तो वे अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि लोगों के पास अपनी जानकारी की पुष्टि करने और जरूरी बदलाव करने के लिए लगभग एक महीने का समय है। चुनाव आयोग के अनुसार, इस दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। इनका समाधान 28 दिसंबर, 2026 तक कर लिया जाएगा। सभी जरूरी बदलाव पूरे होने के बाद, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को जारी की जाएगी।

जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सीधे जेल और जुर्माना
जहां चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को चुनावी तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए है, वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सख्त चेतावनी दी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए गलत जानकारी देना अब भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) की शुद्धता बनाए रखने और फर्जी आवेदनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों को लागू किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत मतदाता सूची से जुड़े किसी भी आवेदन में जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर सीधे जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

3 महीने से 2 साल तक की जेल या जुर्माना
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) या किसी भी अन्य समय पर नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 (Section 31) के तहत झूठी घोषणा करना एक दंडनीय अपराध है। 1 वर्ष तक का कारावास (जेल), या जुर्माना, या दोनों। यदि कोई निर्वाचन अधिकारी (ERO, AERO, BLO आदि) इस प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही बरतता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 महीने से 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

सभी चुनाव अधिकारियों (ERO/AERO) को सख्त हिदायत
कंप्यूटर सहायकों द्वारा सीधे फॉर्मों की फीडिंग करने पर रोक लगा दी गई है और पहले फीड किए गए फॉर्मों की अनिवार्य जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों (ERO/AERO) को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपना ERONET लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति या ऑपरेटर के साथ साझा न करें। किसी भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर त्रुटि मिलने पर सीधे तौर पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) और रोल प्रेक्षक (मंडलायुक्त) की जवाबदेही तय की जाएगी।

लगभग 18.84 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि
उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची (13.39 करोड़) की तुलना में 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची (13.58 करोड़) में कुल 18,84,113 (लगभग 18.84 लाख) मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि (Net Increase) दर्ज की गई है। नाव आयोग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, एएनएम (ANM) और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सहयोग से छूटी हुई महिला मतदाताओं—विशेषकर नवविवाहिताओं—के नाम जोड़ने के लिए चलाए गए अभियानों का सीधा असर इस बढ़ोतरी में दिखा है।

चुनाव आयोग का समावेशी मतदान सुनिश्चित करने पर जोर
17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार यूपी में 13.58 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2026 की अनुमानित वयस्क आबादी लगभग 16.16 करोड़ है। यानी करीब 2.58 करोड़ पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनमें लगभग 1.64 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग इस बड़े अंतर को कम कर समावेशी मतदान सुनिश्चित करना चाहता है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा फर्स्ट-टाइम वोटर्स (18-19 वर्ष) का है। पिछली अंतिम सूची (17.63 लाख) के मुकाबले नई ड्राफ्ट सूची में इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या घटकर 11.83 लाख रह गई है—यानी सीधे 5.80 लाख युवा वोटर कम हो गए हैं। आबादी के अनुपात में यह गिरावट बेहद असामान्य है, जिस पर आयोग ने विशेष चिंता जताई है।

चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला नैरेटिव कमजोर
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ‘वोट कटने’ को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उनके अनुसार, ड्राफ्ट सूची जारी होते ही 21 जिलों में घटे मतदाताओं पर आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान लेना और जांच बैठाना इस बात का प्रमाण है कि संस्था पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। जब आयोग खुद बूथ स्तर पर सूची का सार्वजनिक वाचन करा रहा है और सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का खुला अवसर दे रहा है, तो इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले नैरेटिव कमजोर पड़ते हैं।

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