Home समाचार कोर्ट को डराने चले थे संजय राउत और केजरीवाल, लगी फटकार तो...

कोर्ट को डराने चले थे संजय राउत और केजरीवाल, लगी फटकार तो गिड़गिड़ाने लगे

SHARE

न्यायपालिका और विपक्षी नेताओं के बीच हालिया विवाद ने भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक मर्यादाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक निष्पक्षता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जनता द्वारा ठुकराए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेता हताश हो चुके हैं। पहले चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर वोट काटने जैसे झूठे आरोप लगाकर डराने की कोशिश की, उसके बाद न्यायपालिका को धमका कर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। लेकिन विपक्षी नेताओं का यह दांव उलटा पड़ गया है। देश की दो प्रमुख अदालतों—सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट—ने न्यायपालिका और जजों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया अभियानों को गंभीरता से लिया है। इससे जुड़े आपराधिक अवमानना के मामलों में विपक्षी नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। दोनों ही अदालतों ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ या केवल औपचारिकता के लिए मांगी गई माफी स्वीकार नहीं की जाएगी।

माफी दिल से आनी चाहिए, न कि केवल दिमाग से- सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए संजय राउत को न्यायपालिका के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जमकर फटकार लगाई। जब उनके वकील ने माफीनामे का हवाला दिया, तो जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, “आपने माफी मांगी है, लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि केवल दिमाग से।” कोर्ट ने आगे कहा कि राउत 25 वर्षों से राजनीति में हैं, एक अनुभवी सांसद हैं और खुद पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में भाषा में कितना संयम बरतना होता है।

संजय राउत ने कैंसर रोग संबंधी बीमारी का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि राउत ने माफी मांगने के बावजूद सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को निशाना बनाने वाली पोस्ट जारी रखीं। उन्होंने एक ऐसी पोस्ट का भी जिक्र किया जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाए जाने की तस्वीर साझा कर भारतीय न्यायपालिका के प्रति परोक्ष संदेश देने का आरोप लगाया गया था। संजय राउत के वकील ने उनकी टिप्पणियों का बचाव करने के बजाय उनकी कैंसर और हृदय रोग संबंधी बीमारी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की। वहीं, पत्रकार निखिल वागले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कार्यवाही बंद करने की अपील की। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत ने कहा कि कोर्ट की इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। हम फिर एफीडेविट दे देंगे।

नया और बेहतर हलफनामा दाखिल करें- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को राहत देने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण देते हुए नया और बेहतर हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने राउत और वागले को निर्देश दिया कि वे अपनी पोस्ट के बारे में बताते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करें। इसमें उनके द्वारा अपने आचरण के लिए पहले ही दी गई बिना शर्त माफी भी शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होने वाली अगली सुनवाई में दोनों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत ने कहा, “कोर्ट की इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है हम फिर एफीडेविट दे देंगे। ”

सबको सिर झुकाना पड़ता है माय लॉर्ड के सामने- संजय राउत
संजय राउत ने सीजेआई सूर्यकांत अवमानना मामले में पेशी से पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबको सिर झुकाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले संजय राउत ने कहा कि वह अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं और पेश होने के लिए दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा,” सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सबको सिर झुकाना पड़ता है माय लॉर्ड के सामने। हम जाए्ंगे, अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस का बुलावा आया है, समन आया है। आज बालासाहेब ठाकरे का स्मृति दिन है, जयंती है, फिर भी हम यहां आए हैं।”

CJI पर नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलने का लगाया आरोप
यह विवाद तब शुरू हुआ जब सीजेआई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से इनकार कर दिया था, जो उन्हें मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के संबंध में एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सीजेआई ने कहा था कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना ‘शक्तियों के पृथक्करण’ के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ होगा, जो ‘संविधान के मूल ढांचे’ का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने संकेत दिया था कि इस मामले को याचिका के जरिए अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। इसके बाद संजय राउत ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। 12 अक्टूबर,2026 को मराठी में मीडिया से बातचीत के दौरान राउत ने दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 जजों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा था।

संजय राउत ने शेयर किया अल्बानिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों का वीडियो
संजय राउत के इस दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने 15 अक्टूबर, 2026 को याचिका दायर की और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बावजूद संजय राउत ने 19 अक्टूबर,2026 को सोशल मीडिया पर अल्बानिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों का एक वीडियो शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि वहां की जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया और सरकारी इमारतों पर हमले किए। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि भारत सहित दुनिया के सभी देशों को इससे सबक लेना चाहिए।

माफीनामा दाखिल कर बिना शर्त मांगी थी माफी
सुप्रीम कोर्ट इस पोर्ट को और सख्ती से लिया। कोर्ट के सख्त रूख को देखते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस के जवाब में राउत ने 28 अक्टूबर को माफीनामा दाखिल किया। राउत ने कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों पर सच्चा पछतावा है। वह कोर्ट के प्रति सम्मान रखते हैं और भविष्य में न्यायपालिका पर बयान देते समय सावधानी और संयम बरतने का भरोसा देते हैं। राउत ने अपने माफीनामे में अदालत की गरिमा और अधिकार का सम्मान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। उनका कोर्ट का अपमान करने या न्यायपालिका की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार को कम करने का कोई इरादा नहीं था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP का पकड़ा झूठ, लगाई फटकार
दूसरी ओर, 17 नवंबर,2026 को ही दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं के खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई की। इस दौरान AAP नेताओं के वकील ने पूरे दस्तावेज न मिलने का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कड़ी नाराजगी जताई और कहा, “हमारे पास रजिस्ट्री की रिपोर्ट है कि सभी दस्तावेज दिए जा चुके हैं। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम अब आपको और समय नहीं देंगे।”

हाई कोर्ट ने कहा- अब और समय नहीं मिलेगा
अदालत ने नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस तय समय सीमा में जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। आप नेताओं की ओर से पेश हुए कई वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्हें अभी कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि उनके पास इस संबंध में एक नोट भी है, जिसे वे अपने जवाब में रखेंगे। अदालत ने कहा कि कथित अवमाननाकर्ता अपनी आपत्तियां अपने जवाब में उठा सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को तय की गई है।

सुनवाई से अलग होने के लिए जस्टिस शर्मा पर बनाया दबाव
यह मामला दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) केस की सुनवाई से जुड़ा है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले के सभी 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता भी शामिल थे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। इसके बाद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों ने आशंका जताई कि उन्हें जस्टिस शर्मा से निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। इसी आधार पर उन्होंने जस्टिस शर्मा से केस की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ विवादित पोस्ट
इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे उनकी अदालत में सुनवाई में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने वकील के जरिए पेश होंगे। इसके बाद 20 अप्रैल, 2026 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले से हटने की केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि किसी मामले से हटना कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा है और अदालत कक्ष धारणाओं का मंच नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की थी कि वादियों को न्यायिक अधिकार कमजोर करने या संस्था के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

AAP नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही
अदालत की कार्यवाही के बहिष्कार, पत्रों और सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जस्टिस शर्मा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। साथ ही उन्होंने शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

Leave a Reply