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‘पापा की गोद में मम्मी’ के किस्से से मचा बवाल! सोशल मीडिया पर ‘राहुल की बालकबुद्धि’ की जमकर फजीहत

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा की पोल तो खुल ही चुकी है। इसमें भयंकर गलतियों और कमियों पर कांग्रेस और गांधी परिवार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन मां सोनिया गांधी को किताब की खामियों से भी ज्यादा शर्मिंदा तब होना पड़ा, जबकि उनके सुपुत्र कहे जाने वाले राहुल गांधी ने ही भरी महफिल में उनकी निजी बातों की पोल खोलकर रख दी। अब किताब से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के बयान की हो रही है। राजनीति के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर “राहुल की बालकबुद्धि” के मजे लिए जा रहे हैं। उन पर तंज कसे जा रहे हैं। दरअसल, राजनीति में नेताओं के भाषणों से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक पर लोगों की नजर रहती है, लेकिन जब कोई नेता खुद अपने परिवार के बेहद निजी प्रसंग सार्वजनिक मंच से सुनाने लगे तो उसका मजाक बनना स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन समारोह में अपने माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। राहुल ने बताया कि जब घर में खाना खाने का समय होता था, तब हर बार पापा यानी राजीव गांधी की गोद में मम्मा यानी सोनिया गांधी बैठी होती थीं। राहुल गांधी के मुंह से शायद पहली बार कोई सच्ची बात निकली, लेकिन उसने वहां मौजूद महिलाओं सहित खुद सोनिया गांधी को भी शर्मसार कर दिया।

राहुल दोस्तों से पूछते- तुम्हारी मम्मी पापा की गोद में क्यों नहीं बैठती
सोनिया गांधी की किताब आने के बाद से उसमें खामियां लोगों के निशाने पर थीं। लेकिन किताब के विमोचन के बाद सारी चर्चाएं किताब से हटकर राहुल गांधी के अपनी मां को लेकर दिए गए वक्तव्य पर केंद्रित हो गई हैं। राहुल गांधी पापा की गोद पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें यह बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन जब वह दोस्तों के घर जाते और वहां ऐसा दृश्य नहीं देखते तो उन्हें आश्चर्य होता था। वह अपने दोस्तों से पूछते थे कि उनकी मम्मा उनके पापा की गोद में क्यों नहीं बैठतीं? राहुल ने जब यह किस्सा सुनाया, उसी ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

माता-पिता के अंतरंग प्रसंग यूं खुलेआम सुनाना कितना उचित?
राहुल गांधी का यह बयान किसी राजनीतिक रैली में नहीं, बल्कि उनकी मां की आत्मकथा के विमोचन जैसे औपचारिक और महत्वपूर्ण आयोजन में आया। यह अवसर सोनिया गांधी के जीवन, संघर्ष, परिवार और राजनीतिक यात्रा पर चर्चा का था। ऐसे मंच पर राहुल अपने माता-पिता के प्रेम और आपसी लगाव का कोई भावुक संस्मरण साझा करते तो उसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं था। लेकिन जिस अंदाज और जिस विस्तार से उन्होंने हर खाने के समय मां के पिता की गोद में बैठने का प्रसंग सुनाया, उसने राहुल की दिमागी सोच को लेकर लोगों को चौंका दिया। सवाल यह नहीं है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति कितना प्रेम रखते हैं या उनका निजी व्यवहार कैसा है। यह उनका निजी मामला है। सवाल यह है कि क्या परिवार के ऐसे अंतरंग प्रसंग को सार्वजनिक मंच पर सुनाना जरूरी था? क्या हर निजी अनुभव को सार्वजनिक मनोरंजन का विषय बना देना ही आधुनिक और बेबाक होने की पहचान है?

 

माफ कीजिए मैडम, शर्मिंदगी से आप बच नहीं पाई – हिमंता
राहुल के इस बयान पर सबसे तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से आई। उन्होंने एक्स पर राहुल के बयान का वीडियो साझा करते हुए सोनिया गांधी को संबोधित किया और लिखा, “Sorry, Ma’am, he couldn’t spare you the embarrassment even on such a special day of your life.” यानी, माफ कीजिए मैडम, आपका बेटा आपके इस खास दिन पर भी आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा सका। सरमा ने आगे लिखा कि देश यह बात बहुत पहले समझ चुका था और उम्मीद है कि अब सोनिया गांधी भी इसे समझेंगी। उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए ‘प्रोडक्ट’ और ‘लॉन्चिंग-रीलॉन्चिंग’ वाला तंज भी कसा। यह टिप्पणी केवल राहुल के पारिवारिक किस्से पर प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी की सोच की पोल खोलने वाली भी थी।

राहुल के बयान पर मीम, व्यंग्य, कटाक्ष और तंज की बाढ़
हिमंत सरमा की टिप्पणी के बाद एक्स पर राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला तेज हो गया। कई यूजर्स ने उनके कथन को असहज और अनावश्यक रूप से निजी बताते हुए मजाक उड़ाया। कुछ ने इसे राहुल की सार्वजनिक संवाद शैली पर टिप्पणी करने का अवसर बनाया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या किसी परिवार के निजी जीवन की ऐसी बातें मंच से साझा करना उचित है? राहुल के बयान का वीडियो भी तेजी से प्रसारित हुआ और उस पर मीम, व्यंग्य तथा कटाक्ष सामने आने लगे।

 

भारतीय परिवारों की मर्यादा को भी भूल गए राहुल गांधी
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भारतीय परंपरा बनाम आधुनिकता की लड़ाई बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के प्रेम, स्नेह और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का सम्मान किया गया है। राम और सीता से लेकर शिव और पार्वती तक, भारतीय परंपरा में दांपत्य प्रेम के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति स्नेह किसी भी सभ्य समाज में अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन भारतीय परिवारों में निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच एक सहज मर्यादा भी रही है। हर परिवार अपनी सहजता और अपने तौर-तरीकों के अनुसार जीवन जीता है। जो किसी एक परिवार के लिए सामान्य हो, वह दूसरे परिवार के लिए अलग अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी के निजी व्यवहार को भारतीय परंपरा के विरुद्ध बताना भी उचित नहीं होगा और हर निजी प्रसंग को सार्वजनिक मंच पर सुनाना आधुनिकता का प्रमाण भी नहीं माना जा सकता।

मंच का इस्तेमाल माता-पिता के अंतरंग रिश्ते के लिए क्यों?
राहुल गांधी लंबे समय से अपनी राजनीतिक छवि को सहज, अनौपचारिक और युवाओं से जुड़ने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी बातचीत में निजी किस्से, हल्का हास्य और अनौपचारिक भाषा दिखाई देती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता की बातों का मूल्यांकन उसके इरादे के साथ-साथ उसके प्रभाव से भी होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह मंच, अवसर और श्रोताओं की प्रकृति को ध्यान में रखकर अपनी बात रखे। उनसे यह उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती कि वह सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल अपने ही माता-पिता के अंतरंग संबंधों के लिए करे।

राहुल ने पारिवारिक संस्मरण को राजनीतिक तमाशे में बदला
सोशल मीडिया और भाजपा नेता इसे सार्वजनिक मर्यादा से जोड़कर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया कांग्रेस के प्रवक्ताओं, नेताओं को राहुल गांधी इस करीब-करीब अश्लील बयान का बचाव करने में नानी याद आ रही है। दोनों पक्षों के समर्थक अपने-अपने राजनीतिक चश्मे से इसे देख रहे हैं। नतीजा यह है कि राहुल गांधी की गलत किस्सागोई ने एक पारिवारिक संस्मरण को राजनीतिक तमाशे में बदल दिया है।

 

ऐसे बयान से अपमान और उपहास का सबब बना गांधी परिवार
राहुल गांधी को अपने माता-पिता के प्रेम और रिश्ते की यादें साझा करने का अधिकार है। किसी दंपती का निजी स्नेह जताना भी गलत नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन और अवसर की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खोखली सहजता का अर्थ यह नहीं कि निजी जीवन की ऐसी नितांत गोपनीय बातें भी सार्वजनिक कर दी जाए। इससे व्यक्तिगत प्रसंग भी अपमान और उपहास का ही सबब बनता है। राहुल गांधी का बयान भले ही उनके लिए एक पारिवारिक याद हो, लेकिन उससे उपजी बहस ने यह जरूर दिखा दिया है कि राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक मंच पर सोच-समझ कर ही बोलना कितना जरूरी है।

आइए, अब सोनिया की जिस किताब के विमोचन पर राहुल गांधी ने उपरोक्त हास्यास्पद बयान दिया, उस आत्मकथा की कमियों और अधूरे राजनीतिक विवरणों को 15 गलतियों के जरिए समझते हैं…

गलती नंबर 1: आरएसएस की स्थापना का वर्ष ही गलत
सोनिया गांधी की आत्मकथा के अध्याय 24, पृष्ठ 338 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1921 बताया गया है। जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की थी। किसी राजनीतिक संगठन की विचारधारा से असहमति होना अलग बात है, लेकिन उसके जन्म-वर्ष का गलत उल्लेख करना बिल्कुल अलग है। वह भी ऐसी किताब में, जिसमें देश के राजनीतिक इतिहास और विचारधाराओं पर टिप्पणियां की गई हों। यह टाइपिंग में हुई सामान्य गलती नहीं है, बल्कि यह गलत तथ्य देकर भ्रम फैलाने की कुचेष्टा है।

गलती नंबर 2: अहमद पटेल के निधन का वर्ष भी गलत
सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में अहमद पटेल की भूमिका किसी से छिपी नहीं थी। वे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों और राजनीतिक सलाहकारों में गिने जाते थे। हैरानी की बात है कि इस सबके बावजूद किताब में उन्हीं के बारे में गलत जानकारी दे दी गई है। किताब के अध्याय 29, पृष्ठ 401 में उनके निधन का वर्ष 2022 लिखा गया है, जबकि अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ था। कोविड संक्रमण के बाद उनकी हालत बिगड़ी थी और इसी दौरान उनका देहांत हुआ। जिस व्यक्ति के साथ सोनिया गांधी ने वर्षों तक राजनीति की, उसके निधन का वर्ष गलत होना, महज ऐतिहासिक चूक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्मृति और दस्तावेजी तथ्यों के बीच गंभीर अंतर है।

गलती नंबर 3: अन्ना का आंदोलन एक साल आगे खिसका दिया
आत्मकथा के अध्याय 33, पृष्ठ 461 पर सोनिया गांधी लिखती हैं कि 2012 में महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। जबकि इस आंदोलन ने देशव्यापी पहचान 2011 में ही बना ली थी। पांच अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जनलोकपाल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। यह वही आंदोलन था, जिसने तत्कालीन यूपीए सरकार को राजनीतिक रूप से सबसे कठिन चुनौतियों में से एक दी। जिस आंदोलन की राजनीतिक मार कांग्रेस ने खुद झेली, उसी की शुरुआत का वर्ष गलत लिख दिया जाना किताब के फेक्ट्स पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

गलती नंबर 4: गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कैसे हो गई?
2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी लिखती हैं कि साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद लौट रही थी। जबकि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर है। गांधीनगर को 1970 में राज्य की राजधानी बनाया गया था। सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं और गुजरात की राजनीति पर लगातार बयान देती थीं। ऐसे में राज्य की राजधानी का नाम गलत लिखना हैरान करता है। किताब में गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों का विवरण देते समय स्थान और तथ्यों की सही जानकारी दी जानी चाहिए थी।

गलती नंबर 5: भारत आने और नागरिकता लेने में 15 वर्ष का अंतर क्यों?
सोनिया गांधी 1968 में राजीव गांधी से विवाह के बाद भारत आई थीं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यानी भारत में आने और नागरिकता हासिल करने के बीच करीब 15 वर्ष का अंतर रहा। क्या यह अपने आप में किसी अपराध या अवैध गतिविधि का प्रमाण नहीं है? किसी व्यक्ति के नागरिकता लेने का फैसला निजी और कानूनी प्रक्रिया का विषय है। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में इस लंबे अंतराल की पूरी वजह, नागरिकता लेने की प्रक्रिया और उस समय की परिस्थितियों को कितनी स्पष्टता से समझाया है? यदि इतालवी पासपोर्ट और जन्मभूमि से भावनात्मक लगाव इस देरी का कारण था, तो पाठकों को इस पूरे प्रसंग की स्पष्ट तस्वीर मिलनी चाहिए थी।

गलती नंबर 6: आपातकाल को गलती कहना पर्याप्त नहीं
सोनिया गांधी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को गलती माना है और लिखा है कि इंदिरा गांधी ने भी बाद में इसे गलती के रूप में देखा। लेकिन आपातकाल महज राजनीतिक भूल नहीं था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हुईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हिल गई थी। सवाल यह है कि क्या आत्मकथा इस घटना की जिम्मेदारी को उतनी स्पष्टता से स्वीकार करती है, जितनी स्पष्टता से उसके दुष्परिणामों का उल्लेख करती है? देश जानना चाहता है कि उस दौर के फैसलों और सत्ता के दुरुपयोग पर परिवार की वास्तविक आत्म-स्वीकृति क्या रही?

गलती नंबर 7: संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराना कितना उचित?
आत्मकथा में आपातकाल की ज्यादतियों के संदर्भ में संजय गांधी की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। सोनिया गांधी के अनुसार, संजय गांधी का संवैधानिक पद न होते हुए भी निर्णय प्रक्रिया में बड़ा हस्तक्षेप था। मेनका गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सभी जानते हैं सोनिया-मेनका के बीच संबंध मधुर नहीं रहे हैं। तो क्या सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा को मेनका और संजय गांधी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या इससे इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी कम हो जाती है? देश की प्रधानमंत्री होने के नाते आपातकाल लगाने, मौलिक अधिकारों को सीमित करने और शासन चलाने के फैसलों की अंतिम राजनीतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी उन्हीं की थी। संजय गांधी की भूमिका पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे इंदिरा गांधी की जवाबदेही को पीछे नहीं किया जा सकता।

गलती नंबर 8: 1980 की मतदाता सूची का विवाद अब भी अनसुलझा
नागरिकता से जुड़ा एक और सवाल 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम दर्ज होने को लेकर भी है। यह आरोप है कि उनका नाम 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर शामिल किया गया, जबकि भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। इस मामले में सितंबर 2026 में दिल्ली की सत्र अदालत ने पहले खारिज की गई शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामला मजिस्ट्रेट अदालत को वापस भेजा। छह नवंबर को शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति मिली और अगली सुनवाई 18 नवंबर तय हुई। इस मामले में भले ही अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हों, फिर भी किताब में सवाल का जवाब पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए था।

गलती नंबर 9: 1984 के सिख नरसंहार में राजीव गांधी की जवाबदेही कहां है?
1984 के सिख विरोधी नरसंहार को सोनिया गांधी ने देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय माना है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने और निर्देशित करने के आरोप लगे तथा अनेक जांचों के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। लेकिन किताब में राजीव गांधी को मुख्यतः शांति की अपील करने वाले और हिंसा से दुखी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि वह राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह एक तरह से दंगों को सही ठहराने की स्वीकोक्ति ही थी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए प्रशासनिक मशीनरी ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों पर राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही क्या थी? पीड़ित परिवारों के लिए यह केवल स्मृति का नहीं, न्याय और जवाबदेही का सवाल है।

गलती नंबर 10: विवादों में सेना की तैनाती में देरी का विवरण 
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य को 31 अक्टूबर 1984 की रात आदेश मिलने के बावजूद दिल्ली के आसपास मौजूद सेना की टुकड़ियों को तुरंत नहीं बुलाया गया। उनके अनुसार सेना प्रमुख ने सिख सैनिकों वाली नजदीकी टुकड़ियों को भेजने के बजाय देहरादून से सेना बुलाने का फैसला किया। लेकिन 1984 के दंगा पीड़ितों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील एच.एस. फूलका ने इस विवरण पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और सेना की उपलब्धता तथा तैनाती के रिकॉर्ड से इसकी जांच होनी चाहिए। जब मामला हजारों निर्दोष लोगों की जान से जुड़ा हो, तब किसी एक पक्ष की सुनी-सुनाई जानकारी को अंतिम सच की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

गलती नंबर 11: ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जवाबदेही कितनी?
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सोनिया गांधी ने लिखा है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई को लेकर हिचकिचा रही थीं और कार्रवाई के बाद उन्होंने भारी पीड़ा तथा पछतावा महसूस किया। लेकिन इस घटना का इतिहास केवल इंदिरा गांधी के आंसुओं या उनके निजी दुख तक सीमित नहीं है। इसने पंजाब और इसके युवाओं को आतंक के अंतहीन दौर में धकेल दिया था। सवाल यह भी है कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे, खुफिया आकलन और राजनीतिक संवाद में क्या चूक हुई और सैन्य कार्रवाई के परिणामों की जिम्मेदारी किसने ली? स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई कार्रवाई ने पंजाब और देश की राजनीति पर गहरा असर डाला। किताब में इस अध्याय को केवल पारिवारिक पीड़ा के नजरिए से देखने के बजाय राजनीतिक फैसलों की जवाबदेही के साथ भी परखना बेहद जरूरी था।

गलती नंबर 12: बाबरी मस्जिद पर आंसू, पर राजीव की भूमिका पर मौन?
बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने छह दिसंबर 1992 को टीवी पर ढांचा गिरते देखकर रोने की बात कही है। उन्होंने राजीव गांधी की भूमिका को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया, जो मंदिर और मस्जिद के बीच बातचीत से समाधान चाहता था। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते फरवरी 1986 में अदालत के आदेश के बाद विवादित ढांचे के ताले खुलवाए गए और 1989 में विवादित स्थल के पास शिलान्यास की अनुमति दी गई। इन फैसलों और उनके राजनीतिक परिणामों पर आत्मकथा में कितनी खुलकर चर्चा हुई? बाबरी विध्वंस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। उससे पहले की राजनीतिक घटनाओं और कांग्रेस सरकार की भूमिका पर भी उतनी ही स्पष्टता से लिखा जाना चाहिए था।गलती नंबर 13: बोफोर्स और क्वात्रोच्चि पर अधूरे जवाब
बोफोर्स विवाद राजीव गांधी के कार्यकाल पर लगा ऐसा राजनीतिक कलंक है, जिसने भारतीय राजनीति को वर्षों तक प्रभावित किया। आत्मकथा में बोफोर्स का संदर्भ होने की बात सामने आई है, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि विवाद के सबसे अहम सवालों, कथित रिश्वत, ओत्तावियो क्वात्रोच्चि की भूमिका और गांधी परिवार से जुड़े आरोपों पर किताब में कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। यह मामला केवल विपक्ष के आरोपों का विषय नहीं था। बल्कि इसकी जांच, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक परिणाम भी देश के इतिहास का हिस्सा हैं। सोनिया गांधी को इन आरोपों से बच नहीं सकती हैं।

गलती नंबर 14: 2004 के बाद की राजनीति पर इतनी संक्षिप्तता क्यों?
सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद यूपीए सरकार का नेतृत्व गठबंधन की अध्यक्ष के रूप में किया। यह वह दौर था जब उनके पास देश की राजनीति और सरकार पर असाधारण प्रभाव था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष अक्सर सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठाता था। इसके बावजूद आत्मकथा में 2004 के बाद का समय संक्षेप में समेटे दिया गया है। एक ऐसी नेता की आत्मकथा में, जिसने दस साल तक सत्ता के केंद्र में रहकर कांग्रेसी राजनीति को दिशा दी, उनसे आत्मकथा में यूपीए के फैसलों, विवादों और अपनी भूमिका पर अधिक विस्तार से लिखने की अपेक्षा स्वाभाविक थी।

गलती नंबर 15: पी.वी. नरसिम्हा राव पर खामोशी क्यों?
सोनिया गांधी की आत्मकथा में पी.वी. नरसिम्हा राव के दौर और उनकी राजनीतिक विरासत पर पर्याप्त चर्चा न होना भी एक बड़ा सवाल है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राव प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। कांग्रेस की सरकार और संगठन के बीच उस दौर में कई राजनीतिक तनाव भी रहे। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी राव के योगदान, उनकी नीतियों और उनके साथ अपने संबंधों को किस नजरिए से देखती हैं। क्या यह केवल पुस्तक की सीमा है या कुछ प्रसंगों को जानबूझकर विस्तार नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं।

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