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पीएम मोदी के 25 साल के शासन के अनुभवों से भविष्य की नीतियों को मिलेगी दिशा, बेहतर प्रशासन के मॉडल पर मंथन करेगा नीति आयोग

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल के नेतृत्व और शासन के अनुभवों को समझने और उनसे मिली सीख को देशभर में साझा करने के लिए नीति आयोग एक विशेष पहल करने जा रहा है। इसके तहत सोमवार से पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें नेतृत्व, सुशासन, समावेशी विकास, भारतीय संस्कृति और दुनिया में भारत की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

इस पहल का उद्देश्य पिछले 25 वर्षों में शासन के अनुभवों, प्रशासनिक कार्यशैली और विकास से जुड़े प्रयासों का अध्ययन करना है। साथ ही, इन अनुभवों को एक जगह संकलित किया जाएगा, ताकि भविष्य में देश की प्रशासनिक व्यवस्था और नीतियां बनाने में इनसे मदद मिल सके।

गुजरात से प्रधानमंत्री पद तक 25 वर्षों का सफर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय तक राज्य का नेतृत्व किया। मई 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उनके सार्वजनिक नेतृत्व की यात्रा को राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार मिला।

7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के रूप में उनके 25 वर्ष पूरे हुए। नीति आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में भारत में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड है।

पांच चरणों में शासन के अलग-अलग पहलुओं पर मंथन

नीति आयोग की प्रस्तावित कार्यशालाओं को पांच अलग-अलग विषयों में बांटा गया है। इनमें शासन और विकास के एक महत्वपूर्ण आयाम पर विचार-विमर्श होगा।

  • मिशन के रूप में नेतृत्व: पहली कार्यशाला 17 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें सार्वजनिक नेतृत्व, लक्ष्य आधारित प्रशासन और नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा होगी।
  • सेवा प्रदाता के रूप में शासन: सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही, नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक दक्षता पर विचार किया जाएगा।
  • समावेशन के रूप में विकास: विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर फोकस रहेगा।
  • सभ्यतागत पहचान: भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सभ्यतागत मूल्यों के शासन एवं राष्ट्रीय विकास से संबंधों पर चर्चा होगी।
  • वैश्विक शक्ति के रूप में भारत: अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका, बढ़ते प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा।

‘प्रधान सेवक’ की अवधारणा और  जनता-जनार्नादन पर फोकस

नीति आयोग के अनुसार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘प्रधान सेवक’ की सोच को खास महत्व दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार का मुख्य काम जनता की सेवा करना और सरकारी संस्थाओं को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है।

इसके अलावा, ‘अंत्योदय’ यानी समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। वहीं, ‘जन भागीदारी’ का उद्देश्य विकास के कामों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और इसे जन आंदोलन का रूप देना है।

इसी सोच के तहत ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

भविष्य की नीतियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं अनुभव

नीति आयोग की पांच कार्यशालाओं का उद्देश्य केवल पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि उनसे मिली सीख को भविष्य के लिए उपयोगी बनाना भी है। इन अनुभवों का संकलन किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में सरकारी नीतियों और कामकाज को बेहतर बनाया जा सके।

कार्यशालाओं में नेतृत्व, प्रशासन की जवाबदेही, जनता की भागीदारी और सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ये सभी बातें देश के विकास में किस तरह योगदान देती हैं।

इस पहल के जरिए पिछले 25 वर्षों के शासन और नेतृत्व से जुड़े अनुभवों को साझा किया जाएगा। साथ ही, भविष्य में बेहतर शासन व्यवस्था बनाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा के पड़ाव 

भारतीय राजनीति में कुछ सफर ऐसे होते हैं, जो केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं होते, बल्कि देश की राजनीति की दिशा और विमर्श को भी प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने का सफर ऐसा ही रहा है। वर्ष 2001 में गुजरात की कमान संभालने से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में लगातार तीन जनादेश हासिल करने तक, उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष कई महत्वपूर्ण फैसलों, योजनाओं और घटनाओं के साक्षी रहे हैं।

संघ से भाजपा तक: राजनीति की शुरुआती राह

नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर अचानक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा। इसकी नींव उनके शुरुआती संगठनात्मक जीवन में पड़ी। वर्ष 1971 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1978 में उन्हें संघ का प्रचारक बनाया गया।

इसके बाद 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। अगले ही वर्ष, 1988 में उन्हें गुजरात भाजपा का महासचिव बनाया गया। संगठन में काम करते हुए उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

2001: गुजरात की जिम्मेदारी से शुरू हुआ नया अध्याय

7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय गुजरात 2001 के विनाशकारी भूकंप के प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पुनर्निर्माण, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना बड़ी चुनौती थी।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम हुआ।

गुजरात में बदलाव की दिशा तय करने वाली पहलें

  1. आपदा प्रबंधन कानून: 2001 के भूकंप के बाद आपदाओं से निपटने के लिए गुजरात ने वर्ष 2003 में विशेष आपदा प्रबंधन कानून बनाया।
  2. ज्योतिग्राम योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को व्यवस्थित करने और गांवों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
  3. वाइब्रेंट गुजरात समिट: वर्ष 2003 में शुरू हुए इस आयोजन के जरिए राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
  4. सुजलाम सुफलाम योजना: जल संरक्षण, चेक डैम निर्माण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई।
  5. कन्या केलवणी अभियान: बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया।
  6. ई-गवर्नेंस और आधारभूत ढांचा: सरकारी कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साबरमती रिवरफ्रंट, बीआरटीएस और गिफ्ट सिटी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया।

2014: गुजरात से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान विकास, सुशासन और गुजरात मॉडल प्रमुख मुद्दे रहे। भाजपा को बहुमत मिलने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीन कार्यकाल पूरे करने की राजनीतिक यात्रा तय की।

प्रधानमंत्री के रूप में 19 प्रमुख योजनाएं और फैसले

केंद्र सरकार के पिछले वर्षों के कार्यकाल में कई बड़े कार्यक्रम, नीतिगत बदलाव और महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। इनमें प्रमुख हैं:

  1. प्रधानमंत्री जनधन योजना: बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए जीरो बैलेंस खातों की शुरुआत की गई।
  2. स्वच्छ भारत मिशन: देशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया।
  3. मेक इन इंडिया: भारत को विनिर्माण और उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया।
  4. डिजिटल इंडिया और यूपीआई: सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के विस्तार ने देश की अर्थव्यवस्था में तकनीक की भूमिका बढ़ाई।
  5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल की गई।
  6. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): जुलाई 2017 में लागू जीएसटी ने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया।
  7. आयुष्मान भारत: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई।
  8. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किया गया।
  9. अनुच्छेद 370 में बदलाव: अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने का फैसला किया। इसके साथ राज्य का पुनर्गठन भी किया गया।
  10. नागरिकता संशोधन कानून: दिसंबर 2019 में संसद ने सीएए पारित किया। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए निर्दिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया।
  11. कोरोना टीकाकरण अभियान: कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए।
  12. जल जीवन मिशन: ग्रामीण परिवारों तक नल से पेयजल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया।
  13. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह देश की धार्मिक और राजनीतिक चर्चा की प्रमुख घटनाओं में शामिल रही।
  14. नारी शक्ति वंदन अधिनियम: संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संसद से पारित हुआ। इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी है।
  15. समान नागरिक संहिता की पहल: समान नागरिक संहिता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हुई। कुछ भाजपा शासित राज्यों ने इस दिशा में कानून और नीतिगत कदम उठाए।
  16. जी-20 की अध्यक्षता: वर्ष 2023 में भारत ने जी-20 की अध्यक्षता की। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक मुद्दों पर अपनी भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया।
  17. आधुनिक परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर: वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और रक्षा गलियारों जैसी परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया गया।
  18. ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने विकासशील देशों की चिंताओं और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की। ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी भी विदेश नीति का अहम हिस्सा रही।

25 साल की यात्रा और आगे की चुनौतियां

नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के ये 25 वर्ष भारतीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत करने वाले मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। इस अवधि में देश ने कई बड़े नीतिगत बदलाव, बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल सेवाओं का विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती सक्रियता देखी। वहीं कृषि से लेकर सामाजिक समरसता और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। 

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