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विकसित भारत 2047 का शंखनाद: 2,500 वैश्विक उद्योगपतियों के सामने पीएम मोदी का विजन

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फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की एक स्पष्ट रूपरेखा पेश की। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस ऐतिहासिक मंच पर देश-दुनिया के लगभग 2,500 उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक यात्रा, वर्तमान उपलब्धियों और आगामी दो दशकों के लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां बीते 12 वर्षों के आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों का उल्लेख किया, वहीं उद्योग जगत को आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कमर कसने का सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की सरकार उद्योग और व्यवसाय जगत के साथ एक साझेदार और मित्र की तरह खड़ी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद को नई गति देने और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सामूहिक संकल्प पर जोर दिया गया।

उद्योग और करदाताओं के सम्मान से ही देश की प्रगति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत धन सृजन करने वालों और करदाताओं के सम्मान की आवश्यकता पर बल देते हुए की। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योग जगत और करदाताओं का सम्मान करके ही आगे बढ़ सकता है, न कि सुबह-शाम उनकी आलोचना करके। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल (2001-02) का एक प्रसंग साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछा था कि वे हर किसी को संदेह की नजर से देखना कब बंद करेंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार, व्यवस्था में यह विश्वास बहाल करना आवश्यक है कि हर कोई देश के विकास के लिए काम कर रहा है और सम्मान का हकदार है।

दशकों की नीतिगत चुनौतियों से निकलकर 50 करोड़ लोगों का उत्थान
भारत की सौ वर्षों की आर्थिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती नीतियों और वर्तमान कार्यप्रणाली के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश ने लाइसेंस-कोटा राज, राष्ट्रीयकरण के असफल प्रयोग और 21वीं सदी में नाजुक अर्थव्यवस्थाओं (फ्रेजाइल फाइव) में गिने जाने तक का दौर देखा है। सत्तर के दशक के ‘गरीबी हटाओ’ नारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय देश की आबादी करीब 50 करोड़ थी और सही नीतियों तथा इरादे के साथ तब भी गरीबी मिटाई जा सकती थी। इसके विपरीत, बीते 12-13 वर्षों में सटीक नीतियों और देशवासियों के परिश्रम के परिणामस्वरूप 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक संस्थाओं का बढ़ता भरोसा
वर्तमान आर्थिक संकेतकों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते अक्टूबर महीने में भारत का निर्यात करीब 50 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो किसी एक माह में देश का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। इसके साथ ही वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और संस्थाओं जैसे मूडीज, एसएंडपी (S&P), फिच रेटिंग्स और विश्व बैंक द्वारा भारत की विकास दर के अनुमानों को लगातार ऊपर की ओर संशोधित किया जा रहा है, जो वर्ष के लिए 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है।

टैक्स सुधार और उद्योग जगत से सामाजिक दायित्व की अपेक्षा
सरकार द्वारा किए गए कर सुधारों का विवरण देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर को वर्ष 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त रखा गया है और आयकर रिफंड की प्रक्रिया, जिसमें पहले आठ महीने तक लग जाते थे, अब एक सप्ताह के भीतर पूरी हो रही है। इन रियायतों के संदर्भ में उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि टैक्स में मिली इस राहत के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की है या कितने नए लोगों को रोजगार दिया है।

यह पुरानी नहीं बल्कि ‘दोस्त सरकार’ है
उद्योग जगत के साथ सरकार के संबंधों को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों के खट्टे अनुभवों के कारण उद्योगपतियों में जो झिझक रही है, उसे अब दूर करने का समय आ गया है। उन्होंने इसे एक ‘दोस्त सरकार’ बताते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे और दिमाग दोनों पूरी तरह खुले हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी संकोच के खुलकर लिखित सुझाव भेजें कि अर्थव्यवस्था में अभी और कौन से सुधार आवश्यक हैं, ताकि देश की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को और तेज गति दी जा सके।

सौ साल बाद भी गांधी के स्वदेशी मंत्र को दोहराने की कसक
समारोह में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने इसी मंच से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, और आज सौ साल बाद भी उन्हें वही संदेश दोहराना पड़ रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि वे स्वयं तय करें कि यह स्थिति उनकी सफलता है या विफलता। शास्त्रों के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश की अगली छलांग ईमानदार आत्मचिंतन से ही शुरू होती है।

संसाधनों के हथियार बनने के दौर में ‘इंडिया फर्स्ट’ का सिद्धांत
वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे दौर में देश के भविष्य को सुरक्षित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल तात्कालिक लाभ वाले स्थापित क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 20 वर्षों के अपने प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश निर्णय में ‘इंडिया फर्स्ट’ को अपना आधार बनाएं। इससे न केवल देश आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भारतीय व्यवसायों के विकास के लिए भी नए वैश्विक अवसर खुलेंगे।

फार्मा, खनिज और इंजीनियरिंग गुड्स में आयात निर्भरता कम करने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आयात निर्भरता पर चिंता जताई और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है, फिर भी हम अरबों डॉलर के एपीआई (API) और बल्क ड्रग्स आयात करते हैं। इसी तरह लौह अयस्क और बॉक्साइट के विशाल भंडार होने के बावजूद फिनिश्ड स्टील और विशेष एल्युमीनियम उत्पादों का आयात करना चिंताजनक है। इसके अतिरिक्त, हैंड टूल्स, पावर टूल्स, पैकेजिंग इक्विपमेंट, सिंचाई प्रणाली और फैक्ट्री मशीनरी के निर्माण में बड़ी कंपनियों को छोटी कंपनियों का हाथ थामना चाहिए, ताकि भारत विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की जरूरतों को पूरा कर सके।

गेहूं निर्यात कर ब्रेड आयात करने की मानसिकता बदले कॉर्पोरेट जगत
कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट निवेश की कमी पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि देश गेहूं का निर्यात करता है और ब्रेड का आयात करता है। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र दो से ढाई प्रतिशत है। हालांकि बीते 12 वर्षों में एग्री-फूड एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने उद्योग जगत से कृषि प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाने और विदेशी बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की अपील की।

एक्सपोर्ट क्वालिटी के दोहरे मापदंड और बिल्डर वाली सोच छोड़ने की नसीहत
घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति उद्योग जगत के रवैये पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने एक बेहद सटीक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के बाजार को अपना ‘कम्फर्ट जोन’ मानकर यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी बनाओगे तो बिक ही जाएगा। उन्होंने बिल्डरों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वे टावर का सबसे अच्छा फ्लैट अपने या अपने बेटे के लिए रखने की बात कहकर ग्राहक को गुणवत्ता का भरोसा दिलाते हैं, वैसे ही उद्योग जगत ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ का लेबल लगाकर यह संदेश देता है कि अच्छा सामान केवल विदेशियों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के नागरिक भी उतनी ही उच्च गुणवत्ता के हकदार हैं।

कस्टमर मैपिंग और गणेश जी की मूर्तियों का उदाहरण देकर दी वैश्विक सीख
विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने कंपनियों को वैश्विक ग्राहकों की पसंद और संस्कृति को समझने की सलाह दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम अपने घरों में पूजा के लिए भी विदेश में बने गणेश जी खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे देशों ने हमारे बाजार और स्वभाव की बारीकी से मैपिंग कर ली है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों पर शोध करें, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद बनाएं और मजबूत वितरण नेटवर्क खड़ा करें।

सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से तय होगा 2047 का लक्ष्य
फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सरकार की आर्थिक नीतियों और आगामी 20 वर्षों के विजन का एक व्यापक दस्तावेज बनकर उभरा। एक ओर जहां सरकार ने कर सरलीकरण, रिकॉर्ड निर्यात और गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत को भी उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराया। आत्मनिर्भरता और वैश्विक गुणवत्ता का यह मंत्र ही अब नए भारत की पहचान बनेगा। सरकार की नीति और उद्योग जगत की शक्ति मिलकर ही 2047 के विकसित भारत का इतिहास रचेंगे।

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