फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की एक स्पष्ट रूपरेखा पेश की। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस ऐतिहासिक मंच पर देश-दुनिया के लगभग 2,500 उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक यात्रा, वर्तमान उपलब्धियों और आगामी दो दशकों के लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां बीते 12 वर्षों के आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों का उल्लेख किया, वहीं उद्योग जगत को आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कमर कसने का सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की सरकार उद्योग और व्यवसाय जगत के साथ एक साझेदार और मित्र की तरह खड़ी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद को नई गति देने और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सामूहिक संकल्प पर जोर दिया गया।
उद्योग और करदाताओं के सम्मान से ही देश की प्रगति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत धन सृजन करने वालों और करदाताओं के सम्मान की आवश्यकता पर बल देते हुए की। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योग जगत और करदाताओं का सम्मान करके ही आगे बढ़ सकता है, न कि सुबह-शाम उनकी आलोचना करके। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल (2001-02) का एक प्रसंग साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछा था कि वे हर किसी को संदेह की नजर से देखना कब बंद करेंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार, व्यवस्था में यह विश्वास बहाल करना आवश्यक है कि हर कोई देश के विकास के लिए काम कर रहा है और सम्मान का हकदार है।
#WATCH | Delhi: At FICCI’s centenary convention, PM Narendra Modi says, “Any country progresses only by respecting its farmers, small entrepreneurs, industry, wealth creators, and taxpayers, not by abusing them morning and evening. Back around 2001–02, when I had newly become Gujarat CM, I addressed an Income Tax Department gathering and asked them: ‘When will you stop treating everyone like a thief? You also work for the country; everyone deserves respect.’ We brought the basic corporate tax rate down from 30% in 2014 to 22%, and today there is no income tax on earnings up to ₹12 lakh. Did you increase your employees’ salaries or hire more staff? We also simplified returns and refunds; unlike earlier, when it took eight months, refunds now arrive within a week.”
— ANI (@ANI) November 19, 2026
दशकों की नीतिगत चुनौतियों से निकलकर 50 करोड़ लोगों का उत्थान
भारत की सौ वर्षों की आर्थिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती नीतियों और वर्तमान कार्यप्रणाली के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश ने लाइसेंस-कोटा राज, राष्ट्रीयकरण के असफल प्रयोग और 21वीं सदी में नाजुक अर्थव्यवस्थाओं (फ्रेजाइल फाइव) में गिने जाने तक का दौर देखा है। सत्तर के दशक के ‘गरीबी हटाओ’ नारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय देश की आबादी करीब 50 करोड़ थी और सही नीतियों तथा इरादे के साथ तब भी गरीबी मिटाई जा सकती थी। इसके विपरीत, बीते 12-13 वर्षों में सटीक नीतियों और देशवासियों के परिश्रम के परिणामस्वरूप 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
सही नीति, स्पष्ट नीयत और ‘India First’ का संकल्प!
पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर आना माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार भारत आज आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
#ViksitBharat #AatmanirbharBharat
— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) November 19, 2026
रिकॉर्ड निर्यात और वैश्विक संस्थाओं का बढ़ता भरोसा
वर्तमान आर्थिक संकेतकों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते अक्टूबर महीने में भारत का निर्यात करीब 50 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो किसी एक माह में देश का अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। इसके साथ ही वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और संस्थाओं जैसे मूडीज, एसएंडपी (S&P), फिच रेटिंग्स और विश्व बैंक द्वारा भारत की विकास दर के अनुमानों को लगातार ऊपर की ओर संशोधित किया जा रहा है, जो वर्ष के लिए 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है।
आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती मेजर इकॉनमी है। बड़ी बड़ी संस्थाओं का अनुमान है कि भारत करीब 7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता रहेगा।
अक्टूबर महीने में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट करीब 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मंथ्ली गुड्स एक्सपोर्ट है।
– #FICCI की वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री
@narendramodi@PMOIndia @ficci_india
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 19, 2026
टैक्स सुधार और उद्योग जगत से सामाजिक दायित्व की अपेक्षा
सरकार द्वारा किए गए कर सुधारों का विवरण देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स की मूल दर को वर्ष 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त रखा गया है और आयकर रिफंड की प्रक्रिया, जिसमें पहले आठ महीने तक लग जाते थे, अब एक सप्ताह के भीतर पूरी हो रही है। इन रियायतों के संदर्भ में उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि टैक्स में मिली इस राहत के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की है या कितने नए लोगों को रोजगार दिया है।
2014 मे कॉरपोरेट टैक्स 30% होता था जिसे घटाकर हमारी सरकार ने 22% कर दिया है अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन क्या कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई या उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं……इसपर भी काम करना होगा।
~ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत 🇮🇳 🔥 🔥 https://t.co/im831FUk41
— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) November 19, 2026
यह पुरानी नहीं बल्कि ‘दोस्त सरकार’ है
उद्योग जगत के साथ सरकार के संबंधों को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों के खट्टे अनुभवों के कारण उद्योगपतियों में जो झिझक रही है, उसे अब दूर करने का समय आ गया है। उन्होंने इसे एक ‘दोस्त सरकार’ बताते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे और दिमाग दोनों पूरी तरह खुले हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी संकोच के खुलकर लिखित सुझाव भेजें कि अर्थव्यवस्था में अभी और कौन से सुधार आवश्यक हैं, ताकि देश की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को और तेज गति दी जा सके।
आपका पुरानी सरकारों का अनुभव इतना खट्टा है कि उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है।
यह पुरानी सरकार नहीं है, यह दोस्त सरकार है। यह दोस्ती निभाना जानती है और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं।
इसलिए बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी है।
– माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी
#FICCI
— Gajendra Singh Patel (@gajendra4bjp) November 19, 2026
सौ साल बाद भी गांधी के स्वदेशी मंत्र को दोहराने की कसक
समारोह में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने इसी मंच से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, और आज सौ साल बाद भी उन्हें वही संदेश दोहराना पड़ रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि वे स्वयं तय करें कि यह स्थिति उनकी सफलता है या विफलता। शास्त्रों के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश की अगली छलांग ईमानदार आत्मचिंतन से ही शुरू होती है।
स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर PM मोदी का बड़ा आह्वान; बोले- ‘1930 में गांधी जी की बात न मानने का खामियाजा भुगता, मेरी न मानो पर बापू की मानो और घर-घर तक पहुंचाओ यह संदेश।’
#स्वदेशी #आत्मनिर्भरभारत #Gandhi #NarendraModi @narendramodi
#PMModi #BharatRaftarTV https://t.co/nu4jN2FO25— Bharat Raftar TV (@BharatRaftarTV) November 19, 2026
संसाधनों के हथियार बनने के दौर में ‘इंडिया फर्स्ट’ का सिद्धांत
वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे दौर में देश के भविष्य को सुरक्षित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल तात्कालिक लाभ वाले स्थापित क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 20 वर्षों के अपने प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश निर्णय में ‘इंडिया फर्स्ट’ को अपना आधार बनाएं। इससे न केवल देश आत्मनिर्भर होगा, बल्कि भारतीय व्यवसायों के विकास के लिए भी नए वैश्विक अवसर खुलेंगे।
पीएम मोदी ने बहुत गहरी बात कही है
India First को अपना आधार बनाइए https://t.co/tmtQrxyVBj— Social Tamasha (@SocialTamasha) November 19, 2026
फार्मा, खनिज और इंजीनियरिंग गुड्स में आयात निर्भरता कम करने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आयात निर्भरता पर चिंता जताई और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है, फिर भी हम अरबों डॉलर के एपीआई (API) और बल्क ड्रग्स आयात करते हैं। इसी तरह लौह अयस्क और बॉक्साइट के विशाल भंडार होने के बावजूद फिनिश्ड स्टील और विशेष एल्युमीनियम उत्पादों का आयात करना चिंताजनक है। इसके अतिरिक्त, हैंड टूल्स, पावर टूल्स, पैकेजिंग इक्विपमेंट, सिंचाई प्रणाली और फैक्ट्री मशीनरी के निर्माण में बड़ी कंपनियों को छोटी कंपनियों का हाथ थामना चाहिए, ताकि भारत विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की जरूरतों को पूरा कर सके।
भारत की पहचान दुनिया की ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ के रूप में है, लेकिन इस सामर्थ्य को और सशक्त बनाने के लिए दवाओं के कच्चे माल और API के आयात पर निर्भरता कम करना भी उतना ही आवश्यक है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का आह्वान है कि भारतीय फार्मा उद्योग अपनी क्षमताओं का विस्तार करे, स्वदेशी उत्पादन में निवेश बढ़ाए और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बने।
@BJP4India @BJP4Delhi
#AtmanirbharBharat #ViksitBharat
— Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) November 19, 2026
गेहूं निर्यात कर ब्रेड आयात करने की मानसिकता बदले कॉर्पोरेट जगत
कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट निवेश की कमी पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि देश गेहूं का निर्यात करता है और ब्रेड का आयात करता है। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र दो से ढाई प्रतिशत है। हालांकि बीते 12 वर्षों में एग्री-फूड एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने उद्योग जगत से कृषि प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाने और विदेशी बाजारों की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की अपील की।
कैसे हैं मेरे उद्योग जगत के साथी, जो गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ब्रेड इंपोर्ट: PM मोदी
PM मोदी ने इसके आगे शब्दों पर जोर देते हुए कहा- पूछिए अपने आप को…
भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 2.5% होने को लेकर भी निराशा जताई और कहा कि हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड एग्रीकल्चर में इनवेस्ट करने से डरता है।
— RT Hindi (@RT_hindi_) November 19, 2026
एक्सपोर्ट क्वालिटी के दोहरे मापदंड और बिल्डर वाली सोच छोड़ने की नसीहत
घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति उद्योग जगत के रवैये पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने एक बेहद सटीक उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के बाजार को अपना ‘कम्फर्ट जोन’ मानकर यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी बनाओगे तो बिक ही जाएगा। उन्होंने बिल्डरों का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वे टावर का सबसे अच्छा फ्लैट अपने या अपने बेटे के लिए रखने की बात कहकर ग्राहक को गुणवत्ता का भरोसा दिलाते हैं, वैसे ही उद्योग जगत ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ का लेबल लगाकर यह संदेश देता है कि अच्छा सामान केवल विदेशियों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के नागरिक भी उतनी ही उच्च गुणवत्ता के हकदार हैं।
#WATCH | Delhi: At FICCI’s centenary convention, PM Narendra Modi says, “Do not take 140 crore Indians for granted as an assured market where anything will sell. Even today, sellers tell customers ‘this is export quality’ to convince them it is good. What do you take our countrymen for? Do they not deserve good quality? This mindset must change; my countrymen deserve top quality.”
“India has signed Free Trade Agreements (FTAs) with several major economies; doors have opened for you. Have you planned to seize this opportunity? If you do not take advantage of all my hard work, who will?”
— ANI (@ANI) November 19, 2026
कस्टमर मैपिंग और गणेश जी की मूर्तियों का उदाहरण देकर दी वैश्विक सीख
विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने कंपनियों को वैश्विक ग्राहकों की पसंद और संस्कृति को समझने की सलाह दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम अपने घरों में पूजा के लिए भी विदेश में बने गणेश जी खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे देशों ने हमारे बाजार और स्वभाव की बारीकी से मैपिंग कर ली है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों पर शोध करें, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद बनाएं और मजबूत वितरण नेटवर्क खड़ा करें।
सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से तय होगा 2047 का लक्ष्य
फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सरकार की आर्थिक नीतियों और आगामी 20 वर्षों के विजन का एक व्यापक दस्तावेज बनकर उभरा। एक ओर जहां सरकार ने कर सरलीकरण, रिकॉर्ड निर्यात और गरीबी उन्मूलन के आंकड़ों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत को भी उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराया। आत्मनिर्भरता और वैश्विक गुणवत्ता का यह मंत्र ही अब नए भारत की पहचान बनेगा। सरकार की नीति और उद्योग जगत की शक्ति मिलकर ही 2047 के विकसित भारत का इतिहास रचेंगे।










