मोदी युग में विकसित कश्मीर की ओर बढ़े कदम, रौशनी से नहाया लाल चौक, बदलाव से घाटी पर्यटकों से गुलजार

कभी कश्मीर की पहचान आए दिन होने वाली पत्थरबाजी, अलगाववादी नारों, आतंकवादी घटनाओं और बंद के आह्वानों से जुड़ी थी। श्रीनगर का लाल चौक, जो घाटी की राजनीतिक हलचल का प्रमुख केंद्र है, अक्सर विरोध प्रदर्शनों और तनावपूर्ण माहौल से खबरों में दिखाई देता था। आम नागरिकों के जीवन पर अस्थिरता का गहरा असर था। कारोबार ठप होते थे, स्कूल-कॉलेज बंद रहते थे, पर्यटन प्रभावित होता था और युवाओं के सामने रोजगार तथा भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी। आज जम्मू-कश्मीर की तस्वीर में पूरी तरह से बदल गई है। लाल चौक पर रोशनी और उत्सवों की रौनक, दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही, फिल्मों की शूटिंग, नए बुनियादी ढांचे और निवेश की संभावनाएं एक बदलते जम्मू-कश्मीर की कहानी कहती हैं। युवाओं के लिए शिक्षा, खेल, उद्यमिता तथा रोजगार के नए अवसर विकसित करने के तेज प्रयास से पत्थरबाजी की घटनाए न के बराबर हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इसे विकसित जम्मू-कश्मीर के संकल्प से जोड़ रही है।

ये है नए भारत नया कश्मीर…

श्रीनगर के लाल चौक पर घंटा घर पर बड़ी संख्या हिंदू इकट्ठा हुए,

सबने मिलकर खूबसूरती घंटाघर को सजाया

उसके बाद दीपावली पर्व मनाया https://t.co/bTfXzVLYmG

— Panchjanya (@epanchjanya) November 8, 2026

लाल चौक की नई रौनक: विरोध के नारों से उत्सवों की रोशनी तक
श्रीनगर का लाल चौक कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रतीक रहा है। कभी यहां तनाव, विरोध प्रदर्शनों और बंद की खबरें सुर्खियां बनती थीं, वहीं आज राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक आयोजनों और उत्सवों के दौरान इसकी रौनक एक अलग ही नजर आती है। दीवाली के पावन पर पर्व पर रोशनी से सजा लाल चौक और बाजार कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर पेश करते हैं। अब कश्मीर में तिरंगे के रंगों में रंगे सार्वजनिक स्थल और उत्सवों में भाग लेते स्थानीय नागरिक बदलते सामाजिक वातावरण के प्रतीक हैं। हजारों दीयों से जगमगाता लाल चौक केवल एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि उस उम्मीद का प्रतीक भी है, जिसमें कश्मीर हिंसा और अशांति के अतीत से निकलकर सामान्य जीवन और खुशियों की ओर बढ़ गया है। किसी भी क्षेत्र में स्थायी शांति का सबसे सुंदर प्रमाण यही होता है कि वहां के लोग भय के बजाय उत्सव और उज्ज्वल भविष्य की बात करें।

श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर दीपावली का भव्य आयोजन…यह बदलते जम्मू-कश्मीर की नई तस्वीर है!

ये तस्वीर बताती है कि मोदी जी के नेतृत्व में असंभव भी संभव है।

मोदी है तो मुमकिन है! 🇮🇳

— BJP (@BJP4India) November 10, 2026

पर्यटन में रिकॉर्ड, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा
अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर विकास के भी नए सौपान तय कर रहा है। पर्यटन की बात करें तो घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और धार्मिक पर्यटन स्थल अब देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत साल पहले आतंकवाद और अस्थिरता के कारण पर्यटन उद्योग को बार-बार नुकसान उठाना पड़ा था। अब पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वापसी दिखाई दी है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, 2023 में जम्मू-कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 2.35 करोड़ हो गई। इनमें 65 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। यह आंकड़ा क्षेत्र की पर्यटन क्षमता और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को झटका जरूर लगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पर्यटन को फिर से तेज गति मिलने लगी है।

2018 के मुकाबले बदली सुरक्षा की तस्वीर, आंकड़े दे रहे गवाही
गृह मंत्रालय के आंकड़े अनुच्छेद 370 हटने से पहले और बाद के जम्मू-कश्मीर की स्थिति में आए बड़े अंतर के गवाह बन रहे हैं। वर्ष 2018 में जहां पत्थरबाजी की 1,328 संगठित घटनाएं और 52 संगठित हड़तालें दर्ज हुई थीं, वहीं 2023 में दोनों की संख्या शून्य रही और 2024 में 15 जुलाई तक भी कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं हुई। आतंकवादी घटनाओं की संख्या भी 2018 के 228 से घटकर 2023 में 46 और 2024 में 15 जुलाई तक 11 रह गई। वर्ष 2018 में 91 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि 2023 में यह संख्या 30 रही और 2024 में 15 जुलाई तक 10 थी। नागरिकों की मौतें 2018 के 55 के मुकाबले 2023 में 14 रहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि पत्थरबाजी और बंद की राजनीति लगभग समाप्त हुई तथा आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने से वह अपने भविष्य को लेकर जागरुक हो रहे हैं।कश्मीर की पुरानी तस्वीर: बंद, पत्थरबाजी और आतंक का साया
दशकों तक कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 एक ऐसा मुद्दा बना रहा, जिसके इर्द-गिर्द विकास, पहचान और अलगाववाद की बहस चलती रही। आए दिन बंद और हड़ताल के आह्वान होते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला किया। यह केवल संवैधानिक बदलाव नहीं था, बल्कि केंद्र सरकार के अनुसार घाटी को मुख्यधारा से जोड़ने और विकास की नई राह पर आगे बढ़ाने का निर्णायक कदम साबित हुआ। जम्मू-कश्मीर में सामान्य जनजीवन, पर्यटन और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिशों ने नई गति पकड़ी है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा था। पत्थरबाजी की घटनाएं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती थीं और स्कूल-कॉलेज से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पर इसका असर पड़ता था।अनुच्छेद 370: मोदी सरकार का बदलाव की दिशा में बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। इस फैसले का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ना, अलगाववाद की राजनीति को कमजोर करना और विकास की योजनाओं को गति देना बताया गया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा, निवेश, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया।युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर
कश्मीर के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण सवाल वहां के युवाओं का भविष्य है। दशकों तक हिंसा और अस्थिरता ने युवाओं के सामने रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता की राह में बाधाएं खड़ी कीं। अब केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन सरकारी नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार, उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े अवसर बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से मई 2026 तक 41 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में 9.81 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत अवसर उपलब्ध कराए गए। ये आंकड़े रोजगार के मोर्चे पर किए गए शानदार प्रयासों का संकेत हैं। इन अवसरों का लाभ घाटी के दूरदराज इलाकों तक भी पहुंच रहा है।

शाहरुख, विक्की, यामी समेत कई सितारों की फिल्मों की शूटिंग
कश्मीर की वादियां लंबे समय तक भारतीय सिनेमा के आकर्षण का केंद्र रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में फिल्म निर्माण की गतिविधियों ने उल्लेखनीय वापसी की है। वर्ष 2021 में नई फिल्म नीति लागू होने के बाद फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो अनुमति, शूटिंग स्थलों की सुविधा और सब्सिडी जैसे प्रावधान किए गए। इसके परिणामस्वरूप कश्मीर एक बार फिर बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बनने लगा। इसके बाद फिल्म ‘डंकी’, ‘आर्टिकल 370’, ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, ‘सैम बहादुर’, ‘लाल सिंह चड्ढा’, ‘फाइटर’, ‘वेदा’, ‘सत्यप्रेम की कथा’ जैसी फिल्मों की शूटिंग जम्मू-कश्मीर में हुई। टीवी धारावाहिक ‘पश्मीना’ और फिल्मकार ओनिर की फिल्म ‘चाहिए थोड़ा प्यार’ सहित कई परियोजनाओं ने भी कश्मीर की वादियों को पर्दे पर वापस जगह दी। इसका लाभ केवल फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है। फिल्म यूनिटों के आने से होटल, टैक्सी, स्थानीय गाइड, खानपान, कलाकारों, तकनीशियनों और अन्य छोटे कारोबारों को फायदा होता है। इंडियन एक्सप्रेस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म शूटिंग से जुड़े कारोबार ने इन सहायक क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2021 में लगभग 1.13 करोड़ से बढ़कर 2024 में 2.35 करोड़ से अधिक हो गई।उद्योग और निवेश से बदलती आर्थिक तस्वीर
जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक पर्यटन, कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प पर निर्भर रही। अब इसमें औद्योगिक निवेश और नए कारोबार की संभावनाएं जोड़ने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक भूमि आवंटन और कारोबार को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र में 2,153 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ और 2023-24 में यह बढ़कर लगभग 2,417 करोड़ रुपये हो गया। इसके अतिरिक्त, 2026 तक 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और 26 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की जानकारी भी सरकारी स्तर पर दी गई है। यदि इन परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जाता है, तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल सकते हैं।

सड़क, सुरंग और रेल संपर्क से दूरियां हो रही हैं कम
विकास का अर्थ केवल बड़े निवेश या सरकारी घोषणाएं नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सुविधाओं का विस्तार भी है। जम्मू-कश्मीर में सड़क, सुरंग, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हुआ है। सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच को आसान बनाने वाली जेड-मोड़ सुरंग इसका एक उदाहरण है। जोजिला सुरंग जैसी परियोजनाएं भी सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बेहतर संपर्क व्यवस्था से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होती है और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं तक पहुंच आसान होती है।विकास की नई कहानी: बदलते जम्मू-कश्मीर की तस्वीर
जम्मू-कश्मीर में विकास की गति को नई दिशा देने के तेज प्रयास हो रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के संचालन ने आधुनिक रेल यात्रा का नया अध्याय जोड़ा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर घाटी की देश के अन्य हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती मिली है। श्रीनगर को यूनेस्को ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया, जिससे कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिली। सोनमर्ग सुरंग के चालू होने से वर्षभर आवागमन आसान हुआ और लंबे समय तक मौसम पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मिला है। चिनैनी-नाशरी, जोजिला, जेड-मोड़ और अन्य सुरंग परियोजनाओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जम्मू-कश्मीर की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर ने 2026 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कर अपनी नई पहचान बनाई, वहीं स्थानीय कला और हस्तशिल्प को भी वैश्विक मंच पर सम्मान मिला। इतना ही नहीं प्रदेश के 18 पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू-कश्मीर आज पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसने राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है।