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आत्मकथा ‘Belonging..’ में कमियों और गलतियां की भरमार, सोनिया गांधी की विश्वसनीयता की धज्जियां उड़ाते 15 गंभीर सवाल

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सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love के प्रकाशन के साथ ही राजनीतिक और साहित्यिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। किसी भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की आत्मकथा केवल निजी स्मृतियों का दस्तावेज नहीं होती, बल्कि वह इतिहास, राजनीति और उन घटनाओं के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को भी सामने रखती है, जिनका देश की दिशा पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में सोनिया गांधी की किताब से जुड़े प्रसंगों, उनमें तथ्यपरक गलतियों और उसमें दी गई जानकारी में कमियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसीलिए सोनिया की किताब के सामने आने के साथ ही कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और तारीखों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्टों में आरएसएस की स्थापना का वर्ष, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के वर्ष समेत कई विसंगतियां सामने आई हैं। इन सवालों ने आत्मकथा की तथ्यात्मक पर ही नहीं, सोनिया गांधी की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि देश की राजनीति के इतने लंबे दौर की साक्षी रही एक वरिष्ठ नेता की आत्मकथा में ऐसी गलतियां कैसे रह गईं?

किताब में सिर्फ तारीखों की गलती नहीं, कई सवाल अनुत्तरित
दरअसल, आत्मकथा जब सिर्फ किसी साधारण व्यक्ति के जीवन, प्रेम, परिवार और निजी संघर्षों पर हो तो उसमें स्मृतियों की भूल-चूक को कुछ हद तक स्वाभाविक माना जा सकता है। लेकिन जब आत्मकथा का लेखक देश की प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल हो, जिसने दशकों तक देश की सत्ता और राजनीति को करीब से देखा है, तब उसके लिखे शब्द केवल निजी यादें नहीं रह जाते। वे देश के राजनीतिक इतिहास का हिस्से के समान होते हैं। सोनिया गांधी की 544 पन्नों की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love 10 नवंबर 2026 को बाजार में आई और इसके साथ ही राजनीतिक बहस का नया दौर शुरू हो गया। किताब में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस और कांग्रेस के सत्ता में रहने के वर्षों जैसे कई संवेदनशील अध्याय हैं। लेकिन किताब के सामने आते ही कुछ ऐसी तथ्यात्मक गलतियां भी सामने आईं, जिनसे इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। उन्हें निजी दृष्टिकोण और प्रमाणित इतिहास के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। खासकर तब, जब वह लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और उनकी पार्टी ने देश पर दशकों तक शासन किया है। इस किताब को लेकर उठ रहे सवाल केवल तारीखों की गलती तक सीमित नहीं हैं। सवाल यह भी है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जिम्मेदारी किस पर डाली गई, किन प्रसंगों को विस्तार मिला और किन महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों को संक्षेप या खामोशी में समेट दिया गया।

आइए, सोनिया की आत्मकथा में सामने आई गलतियों और उसके विवादित या अधूरे राजनीतिक विवरणों को 15 सवालों के जरिए समझते हैं…

गलती नंबर 1: आरएसएस की स्थापना का वर्ष ही गलत
सोनिया गांधी की आत्मकथा के अध्याय 24, पृष्ठ 338 पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का वर्ष 1921 बताया गया है। जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की थी। किसी राजनीतिक संगठन की विचारधारा से असहमति होना अलग बात है, लेकिन उसके जन्म-वर्ष का गलत उल्लेख करना बिल्कुल अलग है। वह भी ऐसी किताब में, जिसमें देश के राजनीतिक इतिहास और विचारधाराओं पर टिप्पणियां की गई हों। यह टाइपिंग में हुई सामान्य गलती नहीं है, बल्कि यह गलत तथ्य देकर भ्रम फैलाने की कुचेष्टा है।

गलती नंबर 2: अहमद पटेल के निधन का वर्ष भी गलत
सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में अहमद पटेल की भूमिका किसी से छिपी नहीं थी। वे उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों और राजनीतिक सलाहकारों में गिने जाते थे। हैरानी की बात है कि इस सबके बावजूद किताब में उन्हीं के बारे में गलत जानकारी दे दी गई है। किताब के अध्याय 29, पृष्ठ 401 में उनके निधन का वर्ष 2022 लिखा गया है, जबकि अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ था। कोविड संक्रमण के बाद उनकी हालत बिगड़ी थी और इसी दौरान उनका देहांत हुआ। जिस व्यक्ति के साथ सोनिया गांधी ने वर्षों तक राजनीति की, उसके निधन का वर्ष गलत होना, महज ऐतिहासिक चूक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्मृति और दस्तावेजी तथ्यों के बीच गंभीर अंतर है।

गलती नंबर 3: अन्ना का आंदोलन एक साल आगे खिसका दिया
आत्मकथा के अध्याय 33, पृष्ठ 461 पर सोनिया गांधी लिखती हैं कि 2012 में महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। जबकि इस आंदोलन ने देशव्यापी पहचान 2011 में ही बना ली थी। पांच अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जनलोकपाल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। यह वही आंदोलन था, जिसने तत्कालीन यूपीए सरकार को राजनीतिक रूप से सबसे कठिन चुनौतियों में से एक दी। जिस आंदोलन की राजनीतिक मार कांग्रेस ने खुद झेली, उसी की शुरुआत का वर्ष गलत लिख दिया जाना किताब के फेक्ट्स पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

गलती नंबर 4: गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कैसे हो गई?
2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी लिखती हैं कि साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद लौट रही थी। जबकि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर है। गांधीनगर को 1970 में राज्य की राजधानी बनाया गया था। सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं और गुजरात की राजनीति पर लगातार बयान देती थीं। ऐसे में राज्य की राजधानी का नाम गलत लिखना हैरान करता है। किताब में गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों का विवरण देते समय स्थान और तथ्यों की सही जानकारी दी जानी चाहिए थी।

गलती नंबर 5: भारत आने और नागरिकता लेने में 15 वर्ष का अंतर क्यों?
सोनिया गांधी 1968 में राजीव गांधी से विवाह के बाद भारत आई थीं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यानी भारत में आने और नागरिकता हासिल करने के बीच करीब 15 वर्ष का अंतर रहा। क्या यह अपने आप में किसी अपराध या अवैध गतिविधि का प्रमाण नहीं है? किसी व्यक्ति के नागरिकता लेने का फैसला निजी और कानूनी प्रक्रिया का विषय है। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में इस लंबे अंतराल की पूरी वजह, नागरिकता लेने की प्रक्रिया और उस समय की परिस्थितियों को कितनी स्पष्टता से समझाया है? यदि इतालवी पासपोर्ट और जन्मभूमि से भावनात्मक लगाव इस देरी का कारण था, तो पाठकों को इस पूरे प्रसंग की स्पष्ट तस्वीर मिलनी चाहिए थी।

गलती नंबर 6: आपातकाल को गलती कहना पर्याप्त नहीं
सोनिया गांधी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को गलती माना है और लिखा है कि इंदिरा गांधी ने भी बाद में इसे गलती के रूप में देखा। लेकिन आपातकाल महज राजनीतिक भूल नहीं था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित हुईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हिल गई थी। सवाल यह है कि क्या आत्मकथा इस घटना की जिम्मेदारी को उतनी स्पष्टता से स्वीकार करती है, जितनी स्पष्टता से उसके दुष्परिणामों का उल्लेख करती है? देश जानना चाहता है कि उस दौर के फैसलों और सत्ता के दुरुपयोग पर परिवार की वास्तविक आत्म-स्वीकृति क्या रही?

गलती नंबर 7: संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराना कितना उचित?
आत्मकथा में आपातकाल की ज्यादतियों के संदर्भ में संजय गांधी की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। सोनिया गांधी के अनुसार, संजय गांधी का संवैधानिक पद न होते हुए भी निर्णय प्रक्रिया में बड़ा हस्तक्षेप था। मेनका गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सभी जानते हैं सोनिया-मेनका के बीच संबंध मधुर नहीं रहे हैं। तो क्या सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा को मेनका और संजय गांधी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या इससे इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी कम हो जाती है? देश की प्रधानमंत्री होने के नाते आपातकाल लगाने, मौलिक अधिकारों को सीमित करने और शासन चलाने के फैसलों की अंतिम राजनीतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी उन्हीं की थी। संजय गांधी की भूमिका पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे इंदिरा गांधी की जवाबदेही को पीछे नहीं किया जा सकता।

गलती नंबर 8: 1980 की मतदाता सूची का विवाद अब भी अनसुलझा
नागरिकता से जुड़ा एक और सवाल 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम दर्ज होने को लेकर भी है। यह आरोप है कि उनका नाम 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर शामिल किया गया, जबकि भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। इस मामले में सितंबर 2026 में दिल्ली की सत्र अदालत ने पहले खारिज की गई शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामला मजिस्ट्रेट अदालत को वापस भेजा। छह नवंबर को शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति मिली और अगली सुनवाई 18 नवंबर तय हुई। इस मामले में भले ही अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हों, फिर भी किताब में सवाल का जवाब पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए था।

गलती नंबर 9: 1984 के सिख नरसंहार में राजीव गांधी की जवाबदेही कहां है?
1984 के सिख विरोधी नरसंहार को सोनिया गांधी ने देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय माना है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने और निर्देशित करने के आरोप लगे तथा अनेक जांचों के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। लेकिन किताब में राजीव गांधी को मुख्यतः शांति की अपील करने वाले और हिंसा से दुखी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि वह राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह एक तरह से दंगों को सही ठहराने की स्वीकोक्ति ही थी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए प्रशासनिक मशीनरी ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों पर राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही क्या थी? पीड़ित परिवारों के लिए यह केवल स्मृति का नहीं, न्याय और जवाबदेही का सवाल है।

गलती नंबर 10: विवादों में सेना की तैनाती में देरी का विवरण 
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य को 31 अक्टूबर 1984 की रात आदेश मिलने के बावजूद दिल्ली के आसपास मौजूद सेना की टुकड़ियों को तुरंत नहीं बुलाया गया। उनके अनुसार सेना प्रमुख ने सिख सैनिकों वाली नजदीकी टुकड़ियों को भेजने के बजाय देहरादून से सेना बुलाने का फैसला किया। लेकिन 1984 के दंगा पीड़ितों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील एच.एस. फूलका ने इस विवरण पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और सेना की उपलब्धता तथा तैनाती के रिकॉर्ड से इसकी जांच होनी चाहिए। जब मामला हजारों निर्दोष लोगों की जान से जुड़ा हो, तब किसी एक पक्ष की सुनी-सुनाई जानकारी को अंतिम सच की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

गलती नंबर 11: ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जवाबदेही कितनी?
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सोनिया गांधी ने लिखा है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई को लेकर हिचकिचा रही थीं और कार्रवाई के बाद उन्होंने भारी पीड़ा तथा पछतावा महसूस किया। लेकिन इस घटना का इतिहास केवल इंदिरा गांधी के आंसुओं या उनके निजी दुख तक सीमित नहीं है। इसने पंजाब और इसके युवाओं को आतंक के अंतहीन दौर में धकेल दिया था। सवाल यह भी है कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे, खुफिया आकलन और राजनीतिक संवाद में क्या चूक हुई और सैन्य कार्रवाई के परिणामों की जिम्मेदारी किसने ली? स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई कार्रवाई ने पंजाब और देश की राजनीति पर गहरा असर डाला। किताब में इस अध्याय को केवल पारिवारिक पीड़ा के नजरिए से देखने के बजाय राजनीतिक फैसलों की जवाबदेही के साथ भी परखना बेहद जरूरी था।

गलती नंबर 12: बाबरी मस्जिद पर आंसू, पर राजीव की भूमिका पर मौन?
बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने छह दिसंबर 1992 को टीवी पर ढांचा गिरते देखकर रोने की बात कही है। उन्होंने राजीव गांधी की भूमिका को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया, जो मंदिर और मस्जिद के बीच बातचीत से समाधान चाहता था। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते फरवरी 1986 में अदालत के आदेश के बाद विवादित ढांचे के ताले खुलवाए गए और 1989 में विवादित स्थल के पास शिलान्यास की अनुमति दी गई। इन फैसलों और उनके राजनीतिक परिणामों पर आत्मकथा में कितनी खुलकर चर्चा हुई? बाबरी विध्वंस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। उससे पहले की राजनीतिक घटनाओं और कांग्रेस सरकार की भूमिका पर भी उतनी ही स्पष्टता से लिखा जाना चाहिए था।गलती नंबर 13: बोफोर्स और क्वात्रोच्चि पर अधूरे जवाब
बोफोर्स विवाद राजीव गांधी के कार्यकाल पर लगा ऐसा राजनीतिक कलंक है, जिसने भारतीय राजनीति को वर्षों तक प्रभावित किया। आत्मकथा में बोफोर्स का संदर्भ होने की बात सामने आई है, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि विवाद के सबसे अहम सवालों, कथित रिश्वत, ओत्तावियो क्वात्रोच्चि की भूमिका और गांधी परिवार से जुड़े आरोपों पर किताब में कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। यह मामला केवल विपक्ष के आरोपों का विषय नहीं था। बल्कि इसकी जांच, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक परिणाम भी देश के इतिहास का हिस्सा हैं। सोनिया गांधी को इन आरोपों से बच नहीं सकती हैं।

गलती नंबर 14: 2004 के बाद की राजनीति पर इतनी संक्षिप्तता क्यों?
सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद यूपीए सरकार का नेतृत्व गठबंधन की अध्यक्ष के रूप में किया। यह वह दौर था जब उनके पास देश की राजनीति और सरकार पर असाधारण प्रभाव था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्ष अक्सर सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठाता था। इसके बावजूद आत्मकथा में 2004 के बाद का समय संक्षेप में समेटे दिया गया है। एक ऐसी नेता की आत्मकथा में, जिसने दस साल तक सत्ता के केंद्र में रहकर कांग्रेसी राजनीति को दिशा दी, उनसे आत्मकथा में यूपीए के फैसलों, विवादों और अपनी भूमिका पर अधिक विस्तार से लिखने की अपेक्षा स्वाभाविक थी।

गलती नंबर 15: पी.वी. नरसिम्हा राव पर खामोशी क्यों?
सोनिया गांधी की आत्मकथा में पी.वी. नरसिम्हा राव के दौर और उनकी राजनीतिक विरासत पर पर्याप्त चर्चा न होना भी एक बड़ा सवाल है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राव प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई और दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। कांग्रेस की सरकार और संगठन के बीच उस दौर में कई राजनीतिक तनाव भी रहे। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी राव के योगदान, उनकी नीतियों और उनके साथ अपने संबंधों को किस नजरिए से देखती हैं। क्या यह केवल पुस्तक की सीमा है या कुछ प्रसंगों को जानबूझकर विस्तार नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं।

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