Home अखिलेश-सपा विशेष 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ‘सीधे मुख्यमंत्री बनने’ का मुगालता

2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ‘सीधे मुख्यमंत्री बनने’ का मुगालता

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हालिया बयानों ने उनकी राजनीतिक घबराहट को पूरी तरह उजागर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 80 सीटों पर समेटने का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने खुद विधानसभा चुनाव न लड़कर सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का राग अलापा है। जब पार्टी का शीर्ष नेता ही जनता के बीच वोट मांगने और सीधे मुकाबले में उतरने से कतरा रहा हो, तब इस प्रकार के मनगढ़ंत दावे केवल कार्यकर्ताओं के गिरते मनोबल को संभालने का खोखला प्रयास लगते हैं। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और बीजेपी की डबल इंजन सरकार में प्रदेश को अपराध मुक्त और विकासोन्मुख बनाकर जनता का अटूट विश्वास अर्जित किया गया है। सात लाख से अधिक निष्पक्ष सरकारी नौकरियों और बिना भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं के सामने सपा का जातिवादी पीडीए दाव पूरी तरह बिखर चुका है। जो दल कभी माफिया और दंगाइयों की सरपरस्ती के बल पर सत्ता चलाता था, आज उसकी जमीन खिसक चुकी है। आइए जानते हैं कि क्यों अखिलेश यादव का यह दावा मात्र एक चुनावी मुगालता बनकर रह गया है।

चुनावी समर से पहले ही मैदान छोड़कर भागे सपा प्रमुख
लोकतांत्रिक राजनीति में जनता के बीच जाकर जनमत हासिल करना हर बड़े नेता की पहली परीक्षा होती है। अखिलेश यादव ने वाराणसी में यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि सीधे सांसद से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक और विरोधी दल इसे हार के डर से मैदान छोड़ना मान रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए दो टूक कहा है कि जब सेनापति खुद चुनावी अखाड़े से बाहर रहने का सुरक्षित रास्ता खोज रहा हो, तब वह पार्टी की जीत का दावा कैसे कर सकता है। पिछले दरवाजे से सत्ता पाने की यह चाहत यह सिद्ध करती है कि सपा प्रमुख को अपनी पराजय का पूर्वाभास हो चुका है।

माफिया साम्राज्य के खात्मे से ध्वस्त हुआ सपा का बूथ नेटवर्क
उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल के दौरान जिन बाहुबलियों और माफिया गिरोहों के बूते चुनाव प्रबंधन होता था, आज उनका समूल विनाश हो चुका है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे अपराधियों के अवैध साम्राज्यों पर कानून का शिकंजा कसा गया। राज्य में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की अवैध काली संपत्तियों को कुर्क और ध्वस्त कर गरीबों के हित में इस्तेमाल किया गया है। संगठित अपराध और बूथ कैप्चरिंग वाले सिंडिकेट के खात्मे के बाद अब समाजवादी पार्टी के पास बूथ स्तर पर जनता को डराने धमकाने वाली ताकत खत्म हो चुकी है, जिससे उनका पारंपरिक चुनावी गणित ध्वस्त हो गया है।

दंगों और कर्फ्यू की राजनीति से मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश
सपा सरकार के पांच वर्षों में प्रदेश ने सात सौ से अधिक बड़े और छोटे दंगों का संताप झेला था। मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली और मथुरा तक कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी और आए दिन लगने वाले कर्फ्यू से सामान्य जनजीवन व व्यापार ठप हो जाता था। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने उपद्रवियों पर बुलडोजर और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई का कड़ा कानून बनाकर दंगाइयों के हौसले पस्त किए हैं। पिछले वर्षों में प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा की नीति पूरी तरह जमीन पर उतरी है, जिससे राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बना है और व्यापार फल-फूल रहा है।

महिला सुरक्षा और सम्मान बनाम सपा काल का भय का माहौल
सपा के शासनकाल में बेटियां स्कूल जाने से कतराती थीं और उस दौर में पार्टी के शीर्ष नेता लड़कों से गलती हो जाती है जैसे गैरजिम्मेदाराना बयान देकर अपराधियों का बचाव करते थे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति और हर थाने में अलग महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर बेटियों को सुरक्षित परिवेश दिया है। आज आधी आबादी निडर होकर रात में भी काम पर जा रही है। सुरक्षा का यह अटूट विश्वास सीधे तौर पर भाजपा के साथ खड़ा है और मातृशक्ति सपा के अराजक दौर को भूलने को कतई तैयार नहीं है।

सपा काल की बदहाली के विपरीत किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान
सपा सरकार के समय चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बंद कर दिया जाता था और किसान अपने ही गन्ने के बकाये के लिए सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर थे। इसके विपरीत बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू कराया और अब तक 3.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य सीधे किसानों के खातों में भेजा है। पीएम किसान सम्मान निधि और नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं ने अन्नदाता को भाजपा के पक्ष में मजबूती से लामबंद किया है, जिससे सपा की ग्रामीण राजनीति पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई है।

बिना पर्ची बिना खर्ची निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया
सपा की पूर्ववर्ती सरकारों में लोक सेवा आयोग और पुलिस भर्तियों में जाति विशेष, भाई-भतीजावाद और खुली घूसखोरी का बोलबाला रहता था जिससे मेधावी युवा ठगा रह जाता था। इसके विपरीत बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दौर में 60 हजार से अधिक पुलिस आरक्षी पदों समेत सात लाख से अधिक युवाओं को बिना किसी रिश्वत और पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी गई हैं। निष्पक्ष भर्ती प्रणाली ने हर वर्ग के सामान्य परिवार के युवाओं में आत्मविश्वास भरा है। यही कारण है कि रोजगार के नाम पर सपा के झूठे वादों पर अब युवा पीढ़ी बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है।

जातिवादी गोलबंदी पर भारी डबल इंजन का विकास मॉडल
सपा ने केवल परिवार और एक विशेष वर्ग की राजनीति कर उत्तर प्रदेश को दशकों तक पीछे धकेला था। इसके उलट बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर गरीब, शोषित और वंचित को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। प्रदेश में 55 लाख से अधिक गरीबों को पक्के आवास दिए गए और उज्ज्वला योजना से करोड़ों माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। 13 आधुनिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क और डिफेंस कॉरिडोर आज उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। जाति और मजहब के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों के पास विकास के इस ठोस मॉडल का कोई जवाब नहीं है।

 

बीमारू राज्य के ठप्पे से निकलकर एक ट्रिलियन डॉलर की राह पर यूपी
सपा शासनकाल में अपराध और लालफीताशाही के चलते देश-विदेश का कोई भी बड़ा उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाने को तैयार नहीं था। आज कानून के राज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से दस लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति और नए औद्योगिक गलियारों के दम पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार में प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह आर्थिक कायाकल्प सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पुराने पिछड़े मॉडल पर भाजपा के नए विजन की जीत है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और ब्रज तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प केवल आस्था का विषय नहीं रहा बल्कि इसने पूरे राज्य में पर्यटन, होटल, परिवहन और व्यापार को नई उड़ान दी है। लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण का दशकों तक विरोध करने वाली और कारसेवकों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सनातन आस्था के इस अपमान को जनता कभी भुला नहीं सकती।

कुनबे की आपसी कलह और बिखरते गठबंधन से सपा बेदम
सपा की जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी के भीतर वर्चस्व को लेकर खींचतान लगातार सतह पर आती रहती है। चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच आंतरिक मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इसके साथ ही पिछले चुनावों में सपा के साथ रहे अधिकांश प्रमुख सहयोगी दल उनका साथ छोड़कर अलग राह पकड़ चुके हैं। जो नेतृत्व अपने परिवार, कुनबे और पुराने सहयोगियों को एकजुट रखने में असफल साबित हुआ है, उसका 2027 के चुनाव में 80 सीटों का मनगढ़ंत दावा करना सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का पैंतरा भर है।

मुंगेरीलाल के हसीन सपनों से नहीं मिलता जनादेश
अखिलेश यादव द्वारा एनडीए को मात्र 80 सीटों पर समेटने के दावे पर भाजपा ने तीखा प्रहार किया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने से सरकारें नहीं बनती हैं। 2017 से ही प्रदेश का युवा, किसान और मातृशक्ति भाजपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने जिस तरह तुष्टीकरण और दंगा राज को नकारा था, वही स्थिति 2027 में भी दोहराई जाएगी। भाजपा नेतृत्व ने दो टूक कहा है कि सपा चाहे जितने मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर ले, राज्य की जनता विकास के पहिए को रुकने नहीं देगी।

भ्रम की राजनीति पर सुशासन की प्रचंड विजय तय
उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवादी नारों और झूठे दावों के बहकावे में आने वाली नहीं है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में भयमुक्त वातावरण, कानून का राज और रोजगार के पारदर्शी अवसर आज हर नागरिक की पहली पसंद बने हुए हैं। अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने से बचना और बेबुनियाद आंकड़ों का सहारा लेना उनकी हताशा की पराकाष्ठा है। 2027 के महासमर में प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के पुराने ढर्रे को पूरी तरह खारिज करके बीजेपी की डबल इंजन सरकार के सुशासन और विकास के संकल्प पर एक बार फिर प्रचंड बहुमत की मुहर लगाएगी।

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