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15 पैसे बनाम 100 पैसे की गारंटी: मोदी विजन से कैसे खत्म हुआ बिचौलियों का राज

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एक समय था जब देश की राजधानी से गरीब के कल्याण के लिए चला पैसा जमीन तक पहुंचते-पहुंचते अपना अस्तित्व खो देता था। व्यवस्था में बैठे बिचौलिए और भ्रष्ट तंत्र जनता के हक पर खुलेआम डाका डालते थे। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाचार व्यवस्था को जड़ से बदलने की पहल की। तकनीकी शक्ति को प्रशासनिक इच्छाशक्ति से जोड़कर देश को जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) की त्रिशक्ति सौंपी गई। आज इसका परिणाम यह है कि केंद्र से भेजा गया एक-एक पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। यह महज आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि करोड़ों वंचितों के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है।

राजीव गांधी का 15 पैसे वाला दर्द और मोदी का 100 पैसे वाला समाधान
अस्सी के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बेबसी जताते हुए स्वीकार किया था कि केंद्र से चलने वाले एक रुपये में से गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, जबकि 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। दशकों तक इस बयान को व्यवस्था की मजबूरी मानकर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का ऐसा आधुनिक ढांचा खड़ा किया, जिसने बिचौलियों की पूरी श्रृंखला को अप्रासंगिक बना दिया। अब केंद्र सरकार से निकला पूरा 100 पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होता है।

54 लाख करोड़ रुपये लोगों के खातों में भेजे गए, फर्जी लाभार्थियों पर लगाम
डिजिटल गवर्नेंस डिजिटल गवर्नेंस के जरिए मोदी सरकार ने अब तक 54.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे नागरिकों के खातों में बिना किसी लीकेज के ट्रांसफर की है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बल पर करोड़ों ऐसे फर्जी राशन कार्ड, गैस कनेक्शन और पेंशन खाते पकड़े गए, जिनका अस्तित्व केवल कागजों पर था। डीबीटी भारत मिशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इन अयोग्य नामों को हटाकर सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई के 5.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत की है, जिससे राजकोषीय अनुशासन को बल मिला है। हालांकि, कुछ स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का यह भी विश्लेषण है कि इस राजकोषीय बचत का एक हिस्सा ईंधन और उर्वरक की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव तथा सब्सिडी के पुनर्गठन से भी जुड़ा रहा है। 

वित्तीय समावेशन और औपचारिक बैंकिंग से जुड़ाव
जनधन योजना और डीबीटी के माध्यम से करोड़ों ऐसे नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया, जो पहले बैंकों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, बैंक खाते खुलने से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों में बचत की आदत विकसित हुई है और उन्हें स्थानीय साहूकारों के ऊंचे ब्याज के चंगुल से राहत मिली है। दूसरी ओर, बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि खाते खुलने की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ-साथ दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की भौतिक उपलब्धता और खातों की निरंतर सक्रियता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है।

पीएम किसान से उज्ज्वला तक: योजनाओं में शत-प्रतिशत पारदर्शिता
चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त हो, उज्ज्वला योजना की गैस सब्सिडी, पीएम आवास योजना की वित्तीय सहायता या फिर मनरेगा की मजदूरी—अब कोई स्थानीय दलाल या सरकारी बाबू गरीब का हक नहीं मार सकता। किसान के मोबाइल पर बैंक का संदेश आते ही उसके खाते में 2,000 रुपये जमा हो जाते हैं। उज्ज्वला के तहत महिलाओं को सीधे खाते में सब्सिडी मिलने से रसोई के खर्च की चिंता कम हुई है। इस पारदर्शिता ने ग्रामीण भारत में एक नया आर्थिक आत्मविश्वास जगाया है।

फसल बीमा मुआवजा और उर्वरक सब्सिडी में सीधा लाभ
फसल बीमा मुआवजा और उर्वरक सब्सिडी में सीधा लाभकृषि क्षेत्र को आर्थिक सुरक्षा देने में भी डीबीटी की भूमिका निर्णायक रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ (PMFBY) के तहत अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक (लगभग ₹2.06 लाख करोड़) के दावों का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। इसके साथ ही, उर्वरक सब्सिडी में पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों के माध्यम से करोड़ों मीट्रिक टन खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रत्यक्ष भुगतान से प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को सीधा संबल मिला है, हालांकि फसल नुकसान के त्वरित आकलन और दावों के निपटारे की गति में निरंतर सुधार की गुंजाइश भी बनी हुई है। 

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और शिक्षा को संबल
शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने सरकारी सहायता की पहुंच को सुगम बनाया है। डीबीटी भारत मिशन और शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक डैशबोर्ड के अनुसार, ‘नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’ (NSP) के माध्यम से अब तक करोड़ों छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि डिजिटल सत्यापन लागू होने के बाद लाखों डुप्लीकेट और फर्जी संस्थानों के नाम पर होने वाले छात्रवृत्ति दावों को रोका गया है। शिक्षा क्षेत्र के शोधकर्ताओं के अनुसार, इस व्यवस्था से ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्रों की ड्रॉप-आउट दर कम करने में मदद मिली है, हालांकि दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के बैंक खातों की केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जाती है।

कोविड-19 महामारी के दौरान बना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच
जनधन खातों और डीबीटी की असली परीक्षा तब हुई जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के संकट से जूझ रही थी। सरकारी आंकड़ों और नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, उस कठिन दौर में जब कामकाज ठप था, तब ‘पीएम गरीब कल्याण योजना’ के तहत करोड़ों महिलाओं के जनधन खातों, किसानों और बुजुर्गों को बिना किसी मानवीय संपर्क के सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई। एक क्लिक पर करोड़ों परिवारों के खातों में राहत राशि पहुंचने से देश में भुखमरी या अराजकता जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई और यह डिजिटल तंत्र संकट के समय देश का सबसे बड़ा संबल बनकर उभरा।

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वायत्तता का नया अध्याय
मोदी सरकार के इस मॉडल ने न केवल वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की, बल्कि परिवारों के भीतर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बनाया है। जनधन योजना के तहत खोले गए करोड़ों बैंक खातों में आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो, मातृ वंदना योजना की राशि हो या पीएम आवास योजना के तहत घरों का मालिकाना हक, पैसा सीधे महिला मुखिया के खाते में जाने से उन्हें पहली बार अपनी बचत और खर्च पर सीधा नियंत्रण मिला है। इससे परिवार के महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की हिस्सेदारी और सम्मान दोनों बढ़े हैं।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से प्रवासी मजदूरों को मिली आजादी
तकनीकी सुधारों ने देश के करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को भौगोलिक सीमाओं की बेड़ियों से भी मुक्त किया है। पहले रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों का राशन कार्ड बेकार हो जाता था, जिससे उन्हें महंगे दामों पर अनाज खरीदना पड़ता था। लेकिन ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना के कारण आज बिहार या उत्तर प्रदेश का कोई भी श्रमिक दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में रहकर भी अपने हिस्से का मुफ्त राशन आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव है।

रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को सूक्ष्म ऋण का संबल
डिजिटल लेनदेन के विस्तार ने छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोले हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड (Digital Footprint) के आधार पर ‘पीएम स्वनिधि’ जैसी योजनाओं के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के बैंक से सूक्ष्म ऋण (Micro-credit) मिलना आसान हुआ है। इससे उन्हें अपना रोजगार बढ़ाने में मदद मिली है। हालांकि, बाजार विश्लेषकों का यह भी कहना है कि छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता आवश्यक है।

तुष्टिकरण की राजनीति का खात्मा और अंत्योदय का सैचुरेशन मॉडल
बीते दौर में सरकारी योजनाओं को वोट बैंक साधने और चुनिंदा वर्गों के तुष्टिकरण का जरिया बना दिया गया था। मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदलकर शत-प्रतिशत संतृप्ति यानी ‘सैचुरेशन’ का मॉडल लागू किया। ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर चलते हुए अब पात्र परिवारों को बिना उनकी जाति, पंथ या धर्म पूछे योजना का पूरा लाभ दिया जाता है। जब हर पात्र व्यक्ति तक योजना पहुंचती है तो सिफारिश और भ्रष्टाचार की गुंजाइश स्वतः समाप्त हो जाती है।

कतारों से मुक्ति और डिजिटल लेनदेन का सशक्तिकरण
एक दौर वह भी था जब विधवाओं को पेंशन, मजदूरों को दिहाड़ी और गृहिणियों को राशन के लिए घंटों कतारों में लगना पड़ता था। आज गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक मित्र, डाकिए और माइक्रो-एटीएम के जरिए बैंकिंग सेवाएं नागरिकों की दहलीज तक पहुंच गई हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से छोटे रेहड़ी वाले से लेकर बड़े किसान तक स्वाभिमान के साथ डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं।

वैश्विक मंचों पर भारतीय डिजिटल मॉडल की सराहना
भारत की इस डिजिटल क्रांति की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाओं ने अपनी रिपोर्टों में भारत के डीबीटी मॉडल और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को एक ‘लॉजिस्टिकल मार्वल’ (Logistical Marvel) करार दिया है। इन संस्थाओं के विश्लेषण के अनुसार, भारत ने जिस गति और पैमाने पर तकनीक का उपयोग करके गरीबों तक सीधी मदद पहुंचाई है, वह आज अन्य विकासशील देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।

तकनीकी चुनौतियों का समाधान और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव
भारत की विकास यात्रा में डीबीटी और डिजिटल गवर्नेंस सुशासन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। विभिन्न राज्यों के सोशल ऑडिट और शोध संस्थानों की रिपोर्टों में यह बात भी सामने आई है कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या या बुजुर्गों और मजदूरों के फिंगरप्रिंट मिलान न होने जैसी तकनीकी चुनौतियों के कारण कभी-कभी पात्र लाभार्थियों को कठिनाई होती है। सरकार और प्रशासन द्वारा इन तकनीकी बाधाओं को दूर करने तथा वैकल्पिक सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम लगातार जारी है। 15 पैसे के लाचार इतिहास को पीछे छोड़कर भारत अब हर नागरिक के 100 पैसे के अधिकार की रक्षा करने वाला एक पारदर्शी और सशक्त राष्ट्र बनकर विश्व पटल पर खड़ा है।

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