उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने विपक्ष के वोट चोरी के झूठ की हवा निकाल दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 की अंतिम सूची के मुकाबले प्रदेश में कुल 18.84 लाख नए मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है, जिससे राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13.58 करोड़ हो गई है। इस सूची में 10.96 लाख महिलाओं का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मातृशक्ति का यह रिकॉर्ड उभार साफ संकेत है कि यूपी में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर मुहर लगाने और डबल इंजन सरकार में भरोसा जताने वाली हैं। इससे विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। एक ओर यह पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फर्जी नामों की छंटनी तथा महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल मतदाता सूची की खामियों को लेकर महज लकीर पीटने में लगे हैं।
मातृशक्ति का ऐतिहासिक उभार और सुधरता लिंगानुपात
निर्वाचन आयोग की इस ताजा ड्राफ्ट सूची में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव महिला मतदाताओं की संख्या में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। आंकड़ों के मुताबिक, पुरुष मतदाताओं में 7,87,449 की वृद्धि के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 का रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राज्य में कुल महिला वोटर 6,20,06,353 और पुरुष मतदाता 7,38,58,510 हो गए हैं, जबकि तृतीय लिंग के 4,042 मतदाता शामिल हैं। इस बढ़त का सीधा असर यह हुआ है कि मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 से सुधरकर 840 प्रति हजार पुरुष पर पहुंच गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा के माहौल ने महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे आने के लिए प्रेरित किया है।
#NewsNight | उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। सूची में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जो अप्रैल की अंतिम सूची के मुकाबले 18.84 लाख अधिक हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
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— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) November 17, 2026
अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का करारा जवाब
ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 6 के दुरुपयोग और बाहरी मतदाताओं के नाम जोड़ने जैसे अनर्गल आरोप लगाकर सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की है। इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने करारा पलटवार करते हुए स्पष्ट किया है कि सपा मुखिया अपनी संभावित हार से घबराकर संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। पंकज चौधरी ने दो टूक कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण से फर्जी वोटों के सहारे राजनीति करने वालों में बेचैनी है, जबकि भाजपा हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
#WATCH उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, \\\”पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 4 ‘जातियों’ – गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के विकास के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने 12 वर्षों तक इनके लिए अथक प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 10 वर्षों के कामकाज के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे।\\\” (17.11)
\\\— ANI\\\_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026
बोगस वोट हटने से विपक्षी दलों में बेचैनी
मतदाता सूची के पारदर्शी सत्यापन ने विपक्षी दलों के उस सियासी विमर्श को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसके तहत वे चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी जैसे आधारहीन आरोप लगा रहे थे। भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि फर्जी, मृत और दोहरे नामों की सटीक छंटनी होने से उन दलों में भारी बेचैनी है जो अब तक बोगस मतदान के सहारे अपनी राजनीति चलाते थे। पार्टी का मानना है कि एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र की असली नींव है और अपनी संभावित हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है।
पिछले चुनावों के मुकाबले मतदाता आधार का बदलता समीकरण
2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों से तुलना करें तो राज्य की मतदाता सूची अब पहले से कहीं अधिक सटीक और पारदर्शी हुई है। अप्रैल 2026 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृत और स्थानांतरित लोगों के नाम दर्ज थे, जिनकी छंटनी के बाद सूची में कुल 13.39 करोड़ मतदाता बचे थे। अब एसएसआर 2027 की ड्राफ्ट सूची में 18.84 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने से यह आंकड़ा 13.58 करोड़ के पार निकल गया है। पिछले चुनावों की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी और लिंगानुपात में आया यह सुधार साबित करता है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने कहा, \\\”अगर आप हमारी मतदाता सूची या डेटाबेस को देखें, तो इसमें हर मतदाता के बारे में ये जानकारियां होती हैं: उनका नाम, रिश्ते का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, उम्र या जन्म की तारीख, मकान नंबर और लिंग। हमारे डेटाबेस में धर्म, जाति या ऐसी ही अन्य कोई जानकारी नहीं होती है; इसलिए, हमारी मतदाता सूची का इस्तेमाल करके इन आधारों पर कोई विश्लेषण करना हमारे लिए असंभव है… लगभग एक महीने पहले, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक विश्लेषण किया, जिसमें दावा किया गया कि तरबगंज या पीलीभीत में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आए ज्यादातर आवेदन एक खास धर्म के लोगों के थे। उन्होंने ऐसा विश्लेषण कैसे किया? इसी तरह, कुंदरकी में उपचुनाव के दौरान एक अखबार ने भी एक विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने हर पोलिंग बूथ की जानकारी दी, जिसमें हटाए गए 430 नाम भी शामिल थे और बताया कि उनमें से कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, आदि। असल में, हमारी मतदाता सूची जो ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ (SSR) के बाद 10 अप्रैल से उपलब्ध है उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है… उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में जैसे ही हमने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया, एक अखबार ने विश्लेषण किया कि सूची से कितनी महिला मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। जब हमने इसकी जांच की, तो पता चला कि उन्होंने हमारे द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट को डाउनलोड किया था और खुद ही उसका विश्लेषण किया था… हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है… उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 2 करोड़ 58 लाख नागरिक अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।\\\”
\\\— ANI\\\_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026
एसआईआर के सात महीने बाद एसएसआर की जरूरत क्यों पड़ी
अप्रैल 2026 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के महज सात महीने बाद इस नए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के आयोजन को लेकर विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है, जबकि यह एक संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2) के तहत विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन करना अनिवार्य होता है। एसआईआर के दौरान घर-घर जाकर मृत, स्थानांतरित और दोहरे नामों की व्यापक छंटनी की गई थी, जबकि अब एसएसआर के जरिए 1 जनवरी 2027 की नई अर्हता तिथि के आधार पर पात्र नागरिकों और नए युवाओं को जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
विधानसभा सीटों और शहरी जिलों में मतदाताओं का बढ़ता आधार
प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गाजियाबाद की साहिबाबाद, नोएडा और लखनऊ की सरोजिनी नगर जैसी बड़ी शहरी सीटों पर मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक बनी हुई है, जबकि चित्रकूट और महोबा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदाता आधार अपेक्षाकृत छोटा है। शहरी और औद्योगिक जिलों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में रोजगार और शिक्षा के कारण बसने वाले नागरिकों के नाम उनके वर्तमान पते पर व्यवस्थित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची के इस पारदर्शी अद्यतन से आगामी चुनावों में विकास और सुशासन के नाम पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
तकनीकी सत्यापन और जनसंख्या अनुपात के भ्रम का जवाब
मतदाता सूची के शुद्धिकरण में इस बार निर्वाचन आयोग ने आधुनिक सॉफ्टवेयर और फोटो सिमिलर एंट्री तकनीक का व्यापक उपयोग किया है, जिससे एक ही व्यक्ति के कई जगह दर्ज बोगस नामों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सका। दूसरी तरफ, विपक्षी दल 2026 की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2.58 करोड़ कम होने का हवाला देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव विशेषज्ञों ने साफ किया है कि कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों का होता है, इसलिए अनुमानित जनसंख्या और मतदाता अनुपात का अंतर एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस पर विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है।
युवा भागीदारी और विपक्ष के भ्रामक दावों की हकीकत
ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद विपक्षी दल 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 11,83,352 रहने और अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में अंतर को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक और चुनावी विशेषज्ञों ने साफ किया है कि यह केवल एक प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची है और 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर नए युवाओं को जोड़ने का अभियान अभी शुरू हुआ है। पारदर्शी सत्यापन की प्रक्रिया के तहत पुराने और दोहरे नामों की छंटनी के बाद अब महाविद्यालयों और विशेष कैंपों के माध्यम से पात्र युवाओं के नाम तेजी से जोड़े जाएंगे, जिससे विपक्ष के अनर्गल आरोपों की पोल खुद ही खुल जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 18 साल के युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाना चाहिए।
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बूथ स्तर पर पीडीए प्रहरी बनाम पन्ना प्रमुख की निगरानी
मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सियासी मैदान में भी सीधी घेराबंदी तेज हो गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी के जरिए सियासी शोर मचा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश के सभी 1,73,730 बूथों पर हर बूथ 50 नए वोटर जोड़ने का महाअभियान शुरू कर दिया है। भाजपा के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष हर घर तक पहुंचकर पात्र मतदाताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज कराने के रचनात्मक कार्य में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष का यह अभियान केवल अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ने की अग्रिम तैयारी है, जबकि भाजपा का जमीनी बूथ प्रबंधन उसे चुनावी बढ़त दिला रहा है।
#WATCH | यूपी में आज से बीजेपी का ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ , हर बूथ पर 50 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य
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— ABP News (@ABPNews) November 17, 2026
हर पात्र नागरिक को जोड़ने के लिए आयोग का महाअभियान
चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक आम नागरिक फॉर्म 6 के माध्यम से नया नाम जुड़वाने, फॉर्म 7 से नाम हटवाने और फॉर्म 8 के जरिए संशोधन कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन सभी आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक करने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
आगामी चुनावों में सुशासन और पारदर्शिता की जीत तय
उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची के ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि राज्य का लोकतंत्र अब अधिक पारदर्शी, समावेशी और सशक्त हो चुका है। महिला मतदाताओं के रिकॉर्ड इजाफे, शहरी मतदाताओं के व्यवस्थीकरण और फर्जी नामों की सफाई ने यह तय कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता विकास, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार की नीतियों को ही अपना समर्थन देगी। विपक्षी दलों के पास अब आरोप लगाने के बजाय अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, जबकि भाजपा पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के साथ एक बार फिर प्रचंड जनादेश की ओर कदम बढ़ा रही है।










