मोदी सरकार को देश की सत्ता में आए सात साल हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसलों और उनकी उपलब्धियों का जिक्र करें उससे पहले यह जान लें कि पीएम मोदी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प की बदौलत न केवल देश की राजनीतिक दशा और दिशा बदली जा सकती है बल्कि वैश्विक स्तर पर देश का मान और सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है। एक समय था जब किसी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बड़े फैसले और उपलब्धियों की चर्चा करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता था। लेकिन मोदी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई है कि उनकी उपलब्धियों को सीमित संख्या में समेटना मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार के सात साल पूरे होने पर आइए देखते हैं देश हित में उनके सात बड़े फैसले और सात बड़ी उपलब्धियां।
पीएम मोदी के सात बड़े साहसिक फैसले
1. नोटबंदी का फैसला
8 नवंबर, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 एक साहसिक निर्णय करते हुए देश में नोटबंदी कर दी। इस फैसले के तहत देश में तात्कालीन 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से अमान्य कर दिया गया। पीएम मोदी के इस साहसिक फैसले से जहां देश में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी वहीं बाजार में मिनिमम कैश का कॉसेप्ट आया और डिजिटल ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ।
2. पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक
28 सितंबर, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2016 को आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लेकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए किस हद तक कदम उठा सकता है। 1971 में हुए युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सेना ने सीमा पार की थी। इससे भारतीय सेना का पराक्रम भी दुनिया ने देखी।
3. जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स करने का फैसला
1 जुलाई, 2017
देश में पीएम मोदी ने 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू कर एक देश एक कर की व्यवस्था लागू कर दी। इस कानून के बाद देश में अलग-अलग प्रकार के टैक्स वसूली से मुक्ति मिली। इससे जहां टैक्स की विसंगतियां दूर हुईं वहीं देश में एक समान टैक्स का चलन शुरू हुआ।
4. तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत
19 सितंबर, 2018
मोदी सरकार ने देश में सदियों से चल रही तीन तलाक जैसी कुप्रथा को अपराध घोषित कर उसका अंत करने का प्रयास किया। 19 सितंबर 2018 को तीन तलाक कानून लागू कर मोदी सरकार ने तीन तलाक देने वालों की सजा सुनिश्चित कर दी। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने तीन तलाक जैसी कुप्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए गुजरा भत्ते तक की व्यवस्था की।
5. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा
5 अगस्त, 2019
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। 5 अगस्त, 2019 को लागू इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया, और देश का सारा कानून एक समान रूप से उस पर भी लागू हो गया।
6. नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया
10 जनवरी, 2020
मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। इस कानून से पहले उपरोक्त देश से आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए 11 साल यहां रहना अनिवार्य था। लेकिन मोदी सरकार ने अपने देश प्रताड़ित हुए लोगों को यह सीमा अवधि घटाकर छह साल की कर दी है।
7. दस सरकारी बैंकों का विलय
1 अप्रैल, 2020
मोदी सरकार ने बड़ा आर्थिक सुधार करते हुए 1 अप्रैल 2020 को 10 सरकारी बैंकों का चार बड़े बैंकों में विलय किया गया। इस कानून के लागू होने से बैंकों के ब़ढ़ते एनपीए से राहत मिलने और उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हुई है। सबसे अहम बात यह हुई कि बैंकों का खर्च कम हुआ है और बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है।
मोदी सरकार की सात बड़ी उपलब्धियां
1. गरीबों को बैंक तक पहुंचाने को जन-धन योजना
28 अगस्त, 2014
मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए. देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था।
2. सर्जिकल स्ट्राइक से दिखा सेना का पराक्रम
28 सितंबर, 2016
नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उरी आंतकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया था।
3. गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण
1 फरवरी, 2019
सवर्ण आरक्षण की मांग देश में लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी समय में सवर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया। इस सवर्ण आरक्षण विधेयक को दोनों सदनों से पास कराकर एक फऱवरी 2019 को उसे अमलीजामा पहना दिया। इसके जरिए सवर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिल गया।
4. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा
5 अगस्त, 2019
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया।
5. मुस्लिम महिलाओं को दिलाई तीन तलाक से निजात
1 अगस्त, 2019
मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया।
6. सरकारी बैंकों का विलय
1 अप्रैल, 2020
सात साल के दौरान सबसे साहसिक आर्थिक कदम रहा 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय। इससे वर्कफोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्चों में भी कटौती हुई।
7. दुनिया के देशों से भारत के संबंध बने प्रगाढ़
2014 से लगातार
केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया और दूसरे कार्यकाल में भी दुनिया के देशों का दौरा किया है। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई सहित तमाम इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। दुनिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध पहले से काफी मजबूत हुए हैं।
