प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज, 17 सितंबर को शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP- एनएलपी) का शुभारंभ करेंगे।
देश में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक होने के कारण मोदी सरकार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लेकर आई है। घरेलू और बाहरी दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है। कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता में सुधार होता है।
साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही श्री मोदी की सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति इसी कड़ी में अगला कदम है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के विकास के लिए एक व्यापक अंतर-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क को निर्धारित करके उच्च लागत और दक्षता में कमी से जुड़े मुद्दों का हल निकालने का व्यापक प्रयास है। यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है।
प्रधानमंत्री का विज़न विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है, जिससे परियोजना के निष्पादन में दक्षता और तालमेल हासिल किया जा सके। पिछले साल शुरू पीएम गतिशक्ति योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा मिलेगा।
