मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सरकार ने ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ नाम के स्वायत्त ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की तीर्थस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। पीएम मोदी ने संसद में जानकारी दी कि बुधवार सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्रीराम जन्मस्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधी अन्य विषयों के लिए एक विशाल योजना तैयार की है।
पीएम मोदी ने कहा, “9 नंवबर, 2019 को अयोध्या पर फैसला आने के बाद देशवासियों ने परिपक्वता का परिचय दिया। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई हों या बौद्ध, पारसी, जैन हों, हम सब एक वृहद परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, देश का विकास हो इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया जिस पर सहमति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्राणवायु में, आदर्शों में, मर्यादाओं में भगवान श्रीराम और अयोध्या की ऐतिहासिकता से हम सभी परिचित हैं। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए एक और फैसला किया गया है। कानून के तहत 67.07 एकड़ जमीन ट्रस्ट को ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान की जमीन भी ट्रस्ट को मिलेगी। यह ट्रस्ट ही भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण पर फैसला लेगा।
