प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी, 2025 को दोपहर 12:30 बजे के करीब स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों के 230 से ज्यादा जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है। जो गांवों में बसे हुए इलाकों में घरों के मालिक को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करता है।
स्वामित्व योजना वित्तीय समावेशन, ग्रामीण स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए अंतर-विभागीय तालमेल को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसने न केवल संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाया है, बल्कि ग्रामीण भारत में बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को भी सक्षम बनाया है। संपत्ति कार्ड होने से मकान मालिक को बैंक ऋण लेने और संपत्ति संबंधी विवादों में स्वामित्व कार्ड होने का फायदा मिलता है।
देश में अभी तक 3.17 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यह लक्षित गांवों का 92 प्रतिशत हिस्सा है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
इस योजना के तहत पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई केन्द्र-शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है।
