दिल्ली में शराब घोटाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद AAP के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने समन भेजा और साढ़े नौ घंटे पूछताछ की और इस दौरान 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल-सिसोदिया के बाद पार्टी के तीसरे सबसे बड़े नेता संजय सिंह का नाम भी शराब घोटाले में आ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में अदालत में पेश अपनी चार्जशीट में संजय सिंह को भी आरोपी बनाया है। संजय सिंह को आरोपी बनाने के लिए दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाया गया है। अब आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में दिल्ली शराब घोटाले के जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा तक पहुंच गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली शराब घोटाला में ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे शामिल हैं।
AAP Rajya Sabha MP Raghav Chadha's name also mentioned in ED's Delhi liquor policy case supplementary chargesheet.
Statement reads- …at Deputy CM Manish Sisodia’s residence, there was a meeting of Raghav Chadha, ACS Finance of Punjab Govt, Excise Commissioner, Varun Roojam,… pic.twitter.com/g4QOLSYnTF
— ANI (@ANI) May 2, 2023
सिसोदिया के आवास पर हुई बैठक में राघव चड्ढा मौजूद थे
आबकारी नीति मामले में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। ED की चार्जशीट के अनुसार, मनीष सिसोदिया के पीए सी. अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है। चार्जशीट के अनुसार सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा के नाम का जिक्र है। हालांकि, आरोपी के तौर पर नाम नही है।
#Parineetichopra से शादी करने चला था🤣#RaghavChadha pic.twitter.com/fzKJfDmtsz
— कुंवर अजयप्रताप सिंह Ajay 🇮🇳 (@iAjaySengar) May 2, 2023
विजय नायर था AAP का महत्वपूर्ण सदस्य
ED ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी (AAP) का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था।
आखिर किस जनम का बदला लिया है तुमने मेरे से, अरविंद?#RaghavChadha #ParineetiChopra #DelhiLiquorScam #Kejriwal pic.twitter.com/VsDW7TTxHg
— #SurgicalStrike 🇮🇳 (@SurgicalWay) May 2, 2023
केजरीवाल के दिमाग की उपज थी शराब नीति
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा करते हुए कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है।
केजरीवाल ने मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर की थी बात
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में सीबीआई ने पूछताछ के 16 अप्रैल 2023 को CBI दफ्तर बुलाया था। सीबीआई ने उनसे साढ़े नौ घंटे पूछताछ की और इस दौरान 56 सवाल पूछे। सीबीआई का कहना था कि सबूत के आधार पर ही समन जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से हाल ही में दायर चार्जशीट के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। ईडी का कहना है कि 12 नवंबर और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात तय की थी, लेकिन बात नहीं बनी।
चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम की बेटी से नायर की मीटिंगों का जिक्र
ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के. कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के. कविता ने आबकारी नीति बनाने और उसे लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग भी की थी।
शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा के बयान से फंसे संजय सिंह
शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं। अब आम आदमी पार्टी के एक और कद्दावर नेता संजय सिंह पर भी इसकी गाज गिर सकती है। ईडी ने इस मामले में अदालत में पेश अपनी चार्जशीट में संजय सिंह को भी आरोपी बना लिया है। संजय सिंह को आरोपी बनाने के लिए दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाया गया है।
सुकेश का लेटर बम, AK से अरविंद केजरीवाल और SJ से सतेंद्र जैन!
दिल्ली शराब घोटाले में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली की जेल में बंद 200 करोड़ की ठगी के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने ‘लेटर-बम’ फोड़ दिया। इस खत में अब सुकेश चंद्रशेखर ने उन कोड वर्ड्स का भांडा फोड़ा है, जो उसकी दिल्ली सरकार के नेताओं-मंत्रियों से अवैध लेनदेन की कथित बातचीत के दौरान इस्तेमाल किए गए। इन तमाम नेताओं-मंत्रियों और अन्य संबंधित राजनीतिक लोगों के नाम के कोड वर्ड्स का भी खुलासा किया है। इन कोडवर्ड्स को सुकेश चंद्रशेखर के साथ बातचीत में इस्तेमाल किया जाता था। सुकेश चंद्रशेखर के ही इस लैटर बम के मुताबिक, AK मतलब अरविंद केजरीवाल, SJ BRO यानी सतेंद्र जैन, Manish यानी मनीष सिसौदिया, अरुण मतलब अरुण पिल्लई। JH मतलब के. कविता का वह Jublie Hills House गेस्ट हाउस जो कथित रूप से अवैध लेनदेन का अड्डा था। Office कोड वर्ड TRS पार्टी हेडक्वार्टर के लिए था। इसी तरह से Package कोड वर्ड का मतलब था 15 करोड़ कैश।
15 किलो घी मतलब 15 करोड़ रुपए
इस लेटर के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो खुद भी महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है, के बीच बातचीत में कोड वर्ड Bro SJ था। इसी तरह से 15 kg Ghee का मतलब 15 करोड़ और 25g Ghee मतलब 25 करोड़ रुपए। इसी तरह चैट में इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड Hyd का मतलब Hyderabad और Sister कोड वर्ड के. कविता (K Kavita) के लिए फिक्स था। चैट में कुछ स्थानों पर AK Bhai का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। जिसका मतलब अरविंद केजरीवाल था।
दिल्ली शराब घोटाला किस तरह अंजाम दिया गया और इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ, इस पर एक नजर –
ED अदालत में तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की
पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत में तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और कहा कि जांच अभी जारी है। ED ने कोर्ट को बताया कि हम अभी सिर्फ समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, जल्द ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब जैसे-जैसे ED अपनी जांच पूरी कर रही है दिल्ली के शराब घोटाले से एक-एक कर पर्दा उठता जा रहा है। दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को बनाने के पीछे इनके बदनीयत इरादे और आकांक्षाएं साफ होती नजर आ रही हैं।
दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपये का नुकसान
यह बात भी सामने आई है कि शराब की पॉलिसी मेकिंग में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी थे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि इस घोटाले की जानकारी केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को थी। दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य किरदार मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर थे जिसने शराब माफिया से करोड़ों रुपये वसूले और 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन का 6 प्रतिशत हिस्सा अवैध रूप से AAP को वापस किया। इस तरह दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
नई शराब नीति में कमीशन ढाई फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया
नई शराब नीति में कमीशन ढाई फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया जिससे 6 प्रतिशत कमीशन आम आदमी पार्टी को मिल सके। ये सच सामने आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सभी कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो केजरीवाल सरकार ने नई पालिसी को छोड़कर पुरानी पालिसी पर जाने का फैसला क्यों किया। अगर घोटाला नहीं हुआ तो आरोपी नंबर एक मनीष सिसोदिया आबकारी से संबंधित फाइलें क्यों मंगवा रहे थे। अगर घोटाला नहीं हुआ तो सिसोदिया और उनके करीबी डिजिटल साक्ष्य जैसे मोबाइल आदि नष्ट क्यों कर रहे थे। अगर घोटाला नहीं हुआ तो केजरीवाल को बताना चाहिए कि कमीशन ढाई फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत क्यों किया गया।
लाभ मार्जिन का 6 प्रतिशत हिस्सा अवैध रूप से AAP को दिया गया
दिल्ली में हुए शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया के करीबियों ने शराब माफिया से करोड़ों रुपये वसूले और 12 प्रतिशत लाभ मार्जिन का 6 प्रतिशत हिस्सा अवैध रूप से AAP को वापस दिया। इसके लिए पालिसी में ढाई प्रतिशत मार्जिन को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। इस काम के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले का दुरूपयोग से लेकर रेस्टोरेंट और बार मालिकों से इलेक्शन फण्ड के नाम पर वसूली करना भी शामिल है।
घोटाले से जुड़े डिजिटल एविडेंस के साथ ही फ़ोन नष्ट किए
एक्साइज पॉलिसी में जानबूझकर कुछ न कुछ कमी छोड़ना और फिर उसे ठीक करने के बहाने फंडिंग इकट्ठी करना ही आप का एकमात्र मकसद था। विजय नायर ने पूरी भूमिका निभाई जिससे इस घोटाले को अंजाम दे सके। इस घोटाले की केजरीवाल और सिसोदिया को जानकारी थी। यही वजह है कि घोटाले को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए सभी डिजिटल एविडेंस के साथ ही फ़ोन नष्ट कर दिए गए, जिससे यह साबित न हो कि किसकी जवाबदेही थी।
केजरीवाल करते हैं भ्रष्टाचारियों का महिमामंडन
अरविंद केजरीवाल ने सरकार में आते ही ना सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बल्कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और उनका महिमामंडन करने में भी सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल केजरीवाल यह जानते हैं कि जब उनके करीबी पर फंदा कसेगा तो लपटें उन तक भी पहुंचेगी इसीलिए वे अपने मंत्रियों और नेताओं के बचाव में उतर आते हैं। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में फंसे उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को ‘भारत रत्न’ देकर सम्मानित करने की मांग करते हैं तो इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित करने की मांग की थी।
शराब ठेकेदारों की 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कराए
आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार पर अपनी प्राथमिकी में सीबीआई ने कहा है कि इंडोस्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू ने नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस में स्थित यूको बैंक की शाखा में राधा इंडस्ट्रीज के खाते में 1 करोड़ रुपये की रकम भेजी थी। राधा इंडस्ट्रीज का प्रबंधन दिनेश अरोड़ा कर रहे हैं, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव नरेश कुमार की एलजी को सौंपी गोपनीय रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की आड़ में शराब ठेकेदारों की 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस ही माफ कर दी।
सिसोदिया के करीबी शराब लाइसेंसधारियों से एकत्रित करते थे अनुचित लाभ
सीबीआई की जांच में यह बात सामने आ चुका है कि मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ‘ओनली मच लाउडर’ के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विजय नायर, पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढल तथा इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू सक्रिय रूप से आबकारी नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन संबंधी अनियमितताओं में शामिल थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं और आरोपी लोक सेवकों के लिए ‘शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अनुचित आर्थिक लाभ के प्रबंधन और स्थानांतरण करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
नई एक्साइज पॉलिसी में 100 प्रतिशत दुकानें निजी हाथों में सौंप दीं
दरअसल, दिल्ली सरकार के शराब घोटाले का खेल कोरोना काल में ही शुरू हो गया था। सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह कुल मिलाकर 849 दुकानें खोलने की नीति थी। नई नीति लागू होने से पहले तक दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत दुकानें निजी हाथों को सौंप दी गई। आरोप लगे तो दिल्ली सरकार ने खोखला तर्क गढ़ा कि इससे रेवेन्यू 3,500 करोड़ रुपये बढ़ने की उम्मीद है। नई शराब नीति पर ऊंगलियां उठने लगी तो 1 सितंबर 2022 से फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी गई। अब शराब की दुकानें सरकारी एजेंसियां ही चलाती हैं।
लाइसेंस शुल्क में छूट, बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस के विस्तार
सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस के विस्तार में अनियमितताएं की गईं। यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों से अवैध लाभ को निजी पक्षों द्वारा संबंधित लोक सेवकों को उनके खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां देकर बदल दिया गया था। प्राथमिकी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है।
मुख्य सचिव की गोपनीय रिपोर्ट पर एलजी ने की सीबीआई जांच की सिफारिश
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई मुख्य सचिव नरेश कुमार की उस रिपोर्ट पर हो रही है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया। ये रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई थी। मुख्य सचिव कुमार की रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था।
सिसोदिया ने टेंडर देने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया
जनमानस की यह जानने में दिलचस्पी जरूर होगी कि आखिर शातिर खिलाड़ी केजरीवाल और सिसोदिया इस सारे खेल में कैसे घिर गए। दरअसल, मुख्य सचिव की रिपोर्ट बताती है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर ऐसे फैसले लिए। इसके आधार पर एलजी ने पाया कि आबकारी नीति को लागू करने में किस प्रकार की वित्तीय गड़बड़ियां हुईं। सिसोदिया पर एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि सिसोदिया ने कथित तौर पर टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सिसोदिया के आदेश पर एक्साइज पॉलिसी के जरिए कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों के 144.36 करोड़ रुपये माफ किए गए।
शराब घोटाले में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच में मिलीं ये 7 ‘खामियां’
1. मनीष सिसोदिया के निर्देश पर एक्साइज विभाग ने एयरपोर्ट जोन के एल-1 बिडर को 30 करोड़ रुपये रिफंड करने का निर्णय लिया। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन बिडर को वह पैसा लौटा दिया गया।
2. सक्षम अथॉरिटीज से मंजूरी लिए बिना एक्साइज विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया और बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ।
3. टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z (रिटेल) लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, जबकि लाइसेंस फी, ब्याज और पेनाल्टी न चुकाने पर ऐक्शन होना चाहिए था।
4. सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोविड काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था।
5. सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वॉर्ड में शराब की कम से कम दो दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने सक्षम अथॉरिटीज से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वॉर्डों के बजाय कन्फर्मिंग वॉर्डों में लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी।
6. सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियमों, 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है।
7. लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल पीरियड पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए सक्षम अथॉरिटी यानी कैबिनेट और एलजी से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैरकानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51 पर्सेंट कमी आई।
17 नवंबर 2021 को दी गई थी नई शराब नीति को मंजूरी
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई।
मुख्य सचिव की रिपोर्ट से उजागर हुआ शराब घोटाला
नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। आबकारी नीति 2021-2022 आने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने AAP सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। उसमें नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन तथा टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया।
मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के ‘144 करोड़ रुपए’ माफ किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना के बहाने नई नीति के जरिए लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन था। ऐसे में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।
इस रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच के निर्देश दे दिए। CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी। 1 सितंबर 2022 से नई को हटाकर फिर पुरानी नीति लागू कर दी गई। छह महीने की जांच के बाद CBI ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया।
