केरल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट की स्थिति है। जहां हर जगह कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वहीं केरल में मामले बढ़ ही रहे हैं। केरल शुरू से ही कोरोना हब बना हुआ है। पौने चार करोड़ से भी कम की आबादी वाला केरल 67.91 लाख मामलों के साथ कोरोना के मामले में देश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,088 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 कोरोना मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 71,036 पर पहुंच गई है। कोरोना से मौत के मामले में यह छोटा सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है।
जबकि देश भर में तेज टीकाकरण से कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,443 नए मामले सामने आए हैं। टीकाकरण के कारण देश में सक्रिय मामले 46,342 पर हैं। सक्रिय मामले अब कुल मामलों के 0.10 प्रतिशत हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत पर आ गई है। देश में तेज रफ्तार से जारी कोरोना टीकाकरण के कारण अब तक 217.11 करोड़ से अधिक कुल 2,17,11,36,934 टीके लगाए जा चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केरल में कोरोना के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं।
केरल ने तो कोरोना मौत के मामले को दबाने की भी कोशिश की। अदालत की सख्ती के बाद केरल ने बैकलॉग जोड़ने शुरू किए। इससे कोरोना से मौत के मामले अचानक काफी बढ़ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 21 अक्तूबर, 2021 से लेकर 11 नवंबर, 2021 के बीच 21 दिनों में सरकारी डेटा में दिखाई गई 7,838 मौतों में सिर्फ 1,257 ताजा मामले थे। इनमें से 6,581 मौतें पहले के थे। लेफ्ट सरकार इसी तरह आंकड़े को कम दिखाकर केरल मॉडल पर पक्षकारों से वाहवाही प्राप्त कर अपने पक्ष में माहौल बनाती थी।
कोरोना मामले में आगे होने के बाद भी यहां की वामपंथी सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट दे दी थी। इससे राज्य में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हो गया। तथाकथित सेकुलर, लिबरल पक्षकारों के बल पर केरल मॉडल को लेकर वाहवाही लूटने वाली वामपंथी सरकार कोरोना प्रबंधन में पूरी तरह से फेल साबित हुई है।
इन आंकड़ों से साफ है कि प्रोपगेंडा और लेफ्ट मीडिया के बल पर दुनिया भर में केरल मॉडल का बखान करने वाली केरल सरकार की पोल खुल गई है। बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट को लेकर 20 जुलाई, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये डरावना है कि ऐसे हालात होने को बावजूद पाबंदियों में इस तरह छूट दी गई। कोरोना के इस हालात में रियायत देना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है।
Supreme Court says if there is any spread of the COVID19 infection due to the lockdown relaxations by the Kerala government owing to Bakrid, any person can bring it to the notice of the court which will then take appropriate action.
— ANI (@ANI) July 20, 2021
इस सबके बावजूद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका नजारा पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में देखने को मिला।
सीएम पी विजयन बैठक के दौरान चाय पीते और कुछ खाते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ बैठक में शामिल होने की औपचारिकता निभा रहे थे। उनकी हरकत से साफ लग रहा था कि बैठक में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए वीडियो-
इतना सब होने के बाद भी लेफ्ट के करीबी पक्षकार केरल के सीएम का पक्ष ले रहे हैं और केरल मॉडल की प्रशंसा करने में जुटे हुए हैं। इसे क्या कहिएगा
This thing made me believe that Conscience has fallen and hypocrisy has crossed all the heights.pic.twitter.com/XQBMbe0bM0
— Varun Puri (@varunpuri1984) July 29, 2021
Kya bolein @abhisar_sharma ko.. reply me batayein.. pic.twitter.com/SoBroUiUbj
— Maithun (@Being_Humor) July 29, 2021
