मोदी सरकार सीमा पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए काफी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। जहां सीमा पर सड़कों के निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया करा रही है, वहीं जटिल परिस्थितियों में काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने के लिए उनके हितों का भी ध्यान रख रही है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन (न्यूनतम मानदेय) में रिकॉर्ड 100 से 170 प्रतिशत की वृद्धि की है।
विशेष जोखिम भत्ता के तहत वेतन में बढ़ोतरी
तनाव को देखते हुए विशेष जोखिम भत्ता के तहत सबसे अधिक वेतन लद्दाख क्षेत्र के कर्मचारियों को मिला है। यहां 10वीं पास सबसे कनिष्ठ कर्मचारी (एमटीएस) का वेतन 34,000 हजार से अधिक है। जबकि सामान्य स्नातक डिग्री धारक कार्यायल सहायक का वेतन 47,000 है। नई वेतन व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। इससे श्रीनगर-लेह, लद्दाख के पढ़े लिखे टेक्निकल – नॉन टेक्निकल बेरोजगार युवाओं का नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे।
ठेका कर्मियों को पहली बार मिलेगा विशेष जोखिम भत्ता
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएआईडीसीएल) ने पिछले महीने आउट सोर्सिंग या सीधे ठेके के टेक्निकल-नॉन टेक्निकल कर्मियों को पहली बार विशेष जोखिम भत्ता देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश के बार्डर व पहाड़ी क्षेत्र के ठेका कर्मियों के जोखिम भत्ते में 100 से 170 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।
डाटा इंट्री ऑपरेटर का वेतन 16770 से बढ़ाकर 41440
सरकारी कंपनी के अनुसार, लद्दाख में आउटसोर्स नॉन टेक्निकल स्टाफ डाटा इंट्री ऑपरेटर (12वीं पास) का वेतन 16770 से बढ़ाकर 41440 कर दिया गया है। जबकि दिल्ली में नियुक्ति होने पर उसे 28000 रुपये वेतन मिलेगा। इसी प्रकार लद्दाख में अकाउंटेंट का वेतन 25700 से बढ़ाकर 47360 रुपये कर दिया गया है।
ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर के वेतन में भारी वृद्धि
लद्दाख में टेक्निकल स्टाफ बी-टेक अथवा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके ट्रेनी ग्रेजुएट इंजीनियर का वेतन 30000 से बढ़ाकर 60000 रुपये कर दिया है। ग्रेजुएट इंजीनियर का वेतन 45000 से बढ़ाकर 78000 कर दिया है। प्रबंधक (चार साल अनुभवी सिविल इंजीनियर) का वेतन 50000 से बढ़ाकर 1,12,800 रुपये हो गया है। वरिष्ठ प्रबंधक 55000 हजार के बजाए 1,23,600 रुपये वेतन पाएगा।
मेडिकल और दुर्घटना बीमा भी मिलेगा
आउटसोर्स व सीधे ठेके पर रखे गए टेक्निकल व नॉन टेक्निकल स्टाफ को पांच लाख का मेडिकल बीमा व 10 लाख का दुर्घटना बीमा एजेंसी की ओर से दिया जाएगा। टीए, डीए, ईएसआई, पीएफ आदि की सुविधाएं भी उक्त ठेका कर्मचारियों को मिलेंगी।
जोखिम व दुर्गम स्थलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया
सरकारी कंपनी ने जोखिम व दुर्गम स्थलों को तीन श्रेणियों में रखा है। इसमें पहली श्रेणी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम व उत्तराखंड को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम व नागालैंड को शामिल किया है। जबकि सबसे जोखिम वाली तीसरी श्रेणी में लद्दाख को रखा गया है।
