केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार बुजुर्गों की विशेष जरूरतों और उनकी जिंदगी को ज्यादा आसान बनाने को लेकर काफी सजग है। इसका प्रमाण केंद्र सरकार के फैसलों से मिलता है। मोदी सरकार देश के बुजुर्गों को हर तरह से सक्षम बनाने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और अनदेखी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कानूनी संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, वहीं उनके रहने, खाने और हर सुख सुविधा की चिंता कर रही है। आइए देखते हैं किस तरह मोदी सरकार बुजुर्गों की सेवा में समर्पित है।
कोरोना काल में बुजुर्गों का ख्याल
- कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। 1 मार्च, 2021 से सभी बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है।
- लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बुजुर्गों के खाते में 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भेजी गई।
- कोरोना काल में अप्रैल से नवंबर तक बुजुर्गों को भी मुफ्त में राशन दिया गया
- मोदी सरकार ने बुजुर्गों का ध्यान रखने और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 18005728585 जारी किया।
बुजुर्गों की कानूनी सुरक्षा
- मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019’ संसद में पेश किया।
- विधेयक में बुजुर्गों को अधिकार दिया गया है कि वे अनदेखी और दुर्व्यवहार होने पर अपने संरक्षण और रखरखाव के लिए दावा कर सकते हैं।
- नए विधेयक में परिजनों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए बेटे-बहू, पोता-पोती और नाती-नातिन को बुजुर्गों के देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है।
- बड़े-बुजुर्गों को परेशान करने और उनसे पीछा छुड़ाने पर तीन महीने के बजाए छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
- बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों और परिजनों के खिलाफ ट्राईब्यूनल में रख रखाव का आवेदन दे सकते हैं।
- सामान्य मामलों में ट्राईब्यूनल को 90 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होगा।
- ट्राईब्यूनल माता-पिता और बुजुर्गों के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपये मासिक शुल्क देने का निर्देश दे सकता है।
बुजुर्गों की खाद्य सुरक्षा
- अंत्योदय कार्यक्रम के तेहत बीपीएल परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता है। इससे बुजुर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा
- मोदी सरकार ने 4 मई, 2017 को बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ की शुरुआत की।
- बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की समयसीमा को 31 मार्च, 2020 से अगले तीन वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया।
- मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये कर दिया।
- मोदी सरकार के इस कदम से बुजुर्गों को हर माह 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया।
- मोदी सरकार ने 2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 327 जिलों से बढ़ाकर पूरे देश में लागू किया।
- इस योजना में बीपीएल के तहत आने वाले बुजुर्गों के लिए मुफ्त में व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 की गई।
रिटायरमेंट होम्स के लिए मानक तय
- मार्च 2019 में मोदी सरकार ने “रिटायरमेंट होम” के पुनर्विकास और नियमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया।
- “रिटायरमेंट होम” में चौबीसों घंटे बिजली, पानी,सफाई के साथ ही नजदीक में अस्पताल व मेडिकल चेक-अप की व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
टैक्स से राहत
- बजट 2021 में 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को टैक्स में राहत दी गई। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा।
- वर्ष 2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 9,500 करोड़ रुपये आवंटित किया था।
- वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 50,000 रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। पहले यह सिर्फ 10,000 रुपये थी।
बचत योजनाओं पर अधिक लाभ
- मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ने की आयु-सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी।
- अब पेंशन खाता से जुड़ना भी 65 वर्ष की आयु तक सुलभ हो गया है, जिसे 70 साल की आयु तक जारी रखा जा सकता है।
- पीएम मोदी ने 31 दिसबंर, 2016 को 7.5 लाख रुपये तक की राशि पर 10 साल तक के लिए सालाना 8 प्रतिशत का ब्याज दर सुरक्षित करने की घोषणा की।
स्वास्थ्य देखभाल
- पीएम मोदी ने 29 जून, 2018 को दिल्ली के एम्स में बुजुर्गों के लिए देश का पहला अस्पताल ‘नेशनल एजिंग इंस्टीट्यूट’ की आधारशिला रखी।
- एम्स के एजिंग इंस्टीट्यूट में बुजुर्ग मरीजों को इलाज के अलावा डॉक्टरों के प्रशिक्षण और शोध पर भी काम होगा। 2022 तक इसके शुरू होने की संभावना है।
- मोदी सरकार ने 2017-18 के बजट में बुर्जुगों के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। आधार आधारित स्मार्ट कार्ड में स्वास्थ्य संबंधी ब्योरा रहता है।
- मोदी सरकार ने स्टेंट की कीमतों पर लगाम लगाकर हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। इससे 85 प्रतिशत की बचत हो रही है।
- मोदी सरकार की पहल से घुटना प्रत्यारोपण के खर्च में 70 प्रतिशत तक कमी आई है।
- प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बुजुर्गों की दवाई पर खर्च 60 से 70 फीसदी तक कम हो गया है।
डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र
- मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की शुरुआत की।
- अब पेंशनभोगियों को बैंकों और प्रमाणन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।
घर पर बैंकिंग सुविधाएं
- बैंकों को वरिष्ठ नागरिक एवं शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को उनके घर पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया।
- इसमें नकदी निकालना-जमा कराना, चेक बुक मंगाना, डिमांड ड्रॉफ्ट बनाने, टर्म डिपॉजिट एडवाइज की डिलिवरी, लाइफ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसी सेवाएं शामिल है।
- देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान घर पर करने की सुविधाएं मुहैया करा रहा हैं।
यात्रा सुविधाएं
- मोदी सरकार ने बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में लोअर बर्थ का कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। ये बढ़ोत्तरी सभी श्रेणी के डिब्बों और ट्रेनों में किया गया।
- दिसंबर 2020 में मोदी सरकार ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को एअर इंडिया की टिकट आधे दाम पर देने की घोषणा की।
आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी देवदूत बनकर किस तरह बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं…
