प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रैलियों में जो वादा किया था, वह इतनी जल्दी अक्षरश: चरितार्थ होता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार में डबल स्पीड में काम हो रहे हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में ही न सिर्फ लक्ष्य से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर भय-मुक्त प्रदेश का वादा साकार किया है, बल्कि विकास के प्रोजेक्ट्स, गन्ना किसानों के बकाया, युवाओं को नौकरी और स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कामों को अंजाम दे दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 11.33 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन व टैबलेट बांटे हैं। इसके अलावा हर माह हो रहे प्लेसमेंट हैं और इस अल्प अवधि में ही आठ हजार से ज्यादा युवा रोजगार मिलने के लिए मोदी-योगी का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
गृह विभाग : 15 हजार टॉप अपराधियों के मुकाबले 16158 अपराधियों का चिन्हांकन
प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य के पर थाने स्तर पर टॉप टेन अपराधियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के 15 हजार के लक्ष्य की तुलना में गृह विभाग ने 16158 अपराधियों को चिह्नित किया है। पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9534 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरा करने का लक्ष्य था। इस कवायद में 12 जून को अंतिम परिणाम तो घोषित कर दिया गया। गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 करोड़ वसूली लक्ष्य के मुकाबले 844 करोड़ की वसूली कर ली है।
गन्ना किसानों को 8 हजार करोड़ की तुलना में 12.5 हजार करोड़ रुपये का भुगतान
गन्ना विभाग ने 15 हजार किसानों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी पूरा किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विभाग ने सौ दिन में गन्ना किसानों को 8000 करोड़ रुपये के भुगतान का लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष डेढ़ गुना ज्यादा 12500 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया। पीएम मोदी ने भी चुनाव रैली में गन्ना किसानों को शीघ्र भुगतान का वादा किया था, जिसे सीएम योगी ने पूरा कर दिया। इसके अलावा 46 लाख से ज्यादा किसानों के गन्ने का डिजिटल सर्वेक्षण, सभी किसानों को यूनिक ग्रोअर कोड जारी करने, नैनो यूरिया का एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव कराने का लक्ष्य पूरा किया गया।
नीट के जरिए नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, औषधीय खेती को भी बढ़ावा
नीट के जरिए नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में 14 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अंतिम दौर में है। पीपीपी मॉडल पर चलने वाले 16 मेडिकल कॉलेजों में दो तय कर लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाई गई हैं। पीजी की 725, नर्सिंग की 2400 और पैरामेडिकल की 600 सीट बढ़ाई गई है। दूसरी ओर गोरखपुर में स्थापित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि से आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों की संबद्धता शुरू कर दी गई है। किसानों को औषधियों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी लक्ष्य रखा गया था। इसकी कार्ययोजना केंद्र को भेजी जा चुकी है।
नगर विकास विभाग को दिए गए 24 काम में से 22 तो सौ दिन में ही पूरे
मुख्यमंत्री द्वारा नगर विकास को दिए गए 100 दिन के लक्ष्य के अधिकतर काम तय समय सीमा से पहले ही पूरे हो चुके हैं। विभाग को दिए गए 24 काम में से 22 काम पूरे हो चुके हैं। 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने और सिटी बस सेवा के लिए मोबाइल एप तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। नगर विकास विभाग को दिए गए 24 काम में से 22 काम पूरे हो चुके हैं जबकि 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने और सिटी बस सेवा के लिए मोबाइल एप तैयार करने का काम अभी अधूरा है।
हर माह हो रहे प्लेसमेंट, आठ हजार से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार
यूपी में जेट स्पीड से काम होने के चलते प्रस्तावित लक्ष्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के शुभारंभ के तहत स्मार्ट डैस बोर्ड की स्थापना व लोकार्पण हो गया है। प्लेसमेंट सेल की स्थापना व प्रत्येक माह की 21 तारीख को प्लेसमेंट-डे का आयोजन हो रहा है। 8 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 10 हजार युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराने का लक्ष्य था जबकि 30 जून तक 10 हजार से अधिक युवाओं को इससे जोड़ दिया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 11.33 लाख विद्यार्थियों को बांटे स्मार्टफोन व टैबलेट
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सरकार के पहले सौ दिन के कार्यकाल में 11.33 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य पूरा किया है। योगी सरकार 1.0 ने डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम के 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले तक 9 लाख विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति की गई थी। और फिर योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद 11.33 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा था। इसे सौ दिन में ही पूरा कर लिया गया।
डिजिटल शिक्षा की दिशा में लगभग सभी कार्य पूरे, नए महाविद्यालय भी बने
माध्यमिक विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों की वेबसाइट, ई-मेल आईडी बनाए जाने व राजकीय विद्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ई-मेल आईडी व वेबसाइट भी लगभग तैयार हैं। इन सभी की क्रियाशीलता परखी जा रही है। 41 हाईस्कूल, 18 इंटर कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नए महाविद्यालय भी तैयार हो गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जाने, निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कार्य अभी चल रहे हैं। ई-लर्निंग पार्क व इनक्यूबेटर्स की शुरुआत के लिए भी प्रक्रिया चल रही है।
लक्ष्य दो करोड़, सौ दिन में ही नामांकन 1.88 करोड़ हो गया, शिक्षा में कई लक्ष्य पूरे
वर्तमान सत्र 2022-23 में परिषदीय स्कूलों में दो करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष सौ दिन में ही 1.88 करोड़ बच्चों का नामांकन हो गया है। ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही नामांकन का काम जारी है। दूसरा लक्ष्य नामांकित सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आधार पंजीकरण कराना था। इसके तहत 1.66 करोड़ बच्चों का आधार पंजीकरण हो गया है। इसके अलावा रोजगार, अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट मेले के आयोजन लक्ष्य से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च, व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के लिए तय किए गए अधिकांश लक्ष्य पूरे हो गए हैं।
डबल इंजन की सरकार में जेट स्पीड से हुए ये भी प्रमुख काम
- अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाएं
- नगर निकायों में 280 पिंक टायलेट का निर्माण
- सभी 12022 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू
- स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम प्रारंभ
- स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूर्ण
- प्रदेश स्तरीय स्मार्ट सिटी सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना
- पीएम स्वनिधि योजना में 84148 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण
- 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करना
- सिटी बस सेवा के लिए एप विकसित करने का काम
- केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चयनित 17 स्मार्ट सिटी वाले जिलों के 102
निकायों को गोद लेने का काम
