प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। उनकी सरकार ने बाबासाहेब को जितना सम्मान दिया है, उतना किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया है। पिछले नौ साल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने ऐसे अनेक फैसले किए हैं, जिनसे ना सिर्फ बाबासाहेब का व्यक्तिगत सम्मान बढ़ा है, बल्कि दलित, वंचित और गरीबों का भी सशक्तीकरण हुआ है। इसी क्रम में मोदी सरकार ने बाबासाहेब के सम्मान में एक और ऐतिहासिक फैसला किया है। आजादी के 75 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा जब 14 अप्रैल, 2023 को अंबेडकर जयंती पर देशभर में अवकाश रहेगा। मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश में स्वागत हो रहा है।
भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 14 अप्रेल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे नायकों का सम्मान मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। pic.twitter.com/DwZHdcFHK5
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) April 12, 2023
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार (11अप्रैल) को अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी की। दरअसल राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। मोदी सरकार ने जनभावना का आदर करते हुए जहां बाबासाहेब को सच्ची और बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया है, वहीं उनके अनुयायियों को एक बड़ी सौगात भी दी है। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमतौर पर बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।
जनभावना को सर्वोपरि रखने वाले हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने संविधान के निर्माता पूजनीय डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश का सर्वमान्य निर्णय लिया है।#AmbedkarJayanti pic.twitter.com/tDwckTGjAK
— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) April 12, 2023
इस साल 14 अप्रैल को पूरे देश में बाबासाहेब की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाश रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सरक्यूलर जारी किया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 14 अप्रैल को दिल्ली में उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। वकीलों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि वकीलों का एक समूह लंबे समय से अंबेडकर जयंती के मौके पर आधिकारिक अवकाश घोषित करने की मांग कर रहा था।
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल को अवकाश घोषित
डॉ.बीआर अंबेडकर के जयंती पर अवकाश घोषित
CJI डी वाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर अवकाश घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को अवकाश घोषित किया. pic.twitter.com/gWFQHVIwal— Dinesh shukla (दिनेश शुक्ला) 🇮🇳 (@Dinehshukla) April 11, 2023
गौरतलब है कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को मुंबई में उनका निधन हुआ। अंबेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख औरआजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील भी थे। उन्होंने हमेशा दलितों के अधिकारों और उनके सामाजिक उत्थान के लिए काम किया।
आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी बाबासाहेब के बताये रास्ते पर चलकर किस तरह सामाजिक सद्भाव के माध्यम से वंचित तबकों के सपने को साकार किया है और उनमें नई आकांक्षाएं पैदा की हैं।
सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है। ये हमारी श्रद्धा है। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान और समान अधिकार दिलाना बाबासाहेब का सपना था, हम उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार, बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
पीएम मोदी ने किया मुमकिन
- पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डॉ. अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में श्रद्धांजलि दी।
- पहली बार पीएम मोदी की पहल पर यूएनओ ने डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई।
- पहली बार डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को ‘पंचतीर्थ’ घोषित किया।
- पहली बार 2015 में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया।
- पहली बार डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए।
- पहली बार दलित युवाओं के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की, ताकि स्टार्ट अप शुरू कर सके।
- पहली बारअनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों के लिए संवर्धित ऋण गारंटी योजना शुरू की।
- पहली बार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4 प्रतिशत सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की नीति बनाई।
- पहली बार मोदी सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया।
- पहली बार दलितों के लिए जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिशत के अनुसार बजट में धन की व्यवस्था की।
- पहली बार पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की।
- पहली बार घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जातियों के लिए जनवरी, 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।
- पहली बार गरीबोन्मुख योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने कौशल विकास एवं जलशक्ति मंत्रालयों का गठन किया।
- पहली बार मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दी।
संवैधानिक और सामाजिक न्याय के प्रतीक
- पीएम मोदी ने 13 अप्रैल, 2018 को दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर की याद में देश को राष्ट्रीय स्मारक समर्पित किया।
- पीएम मोदी ने दिसंबर 2017 में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेन्टर का उद्घाटन किया।
- पीएम मोदी ने लंदन में डॉ. अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया। डॉ. अंबेडकर इसी इमारत में रहा करते थे।
- पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद देश बदलने की जो शुरुआत भीम एप से की, उसे भी बाबा साहेब को समर्पित किया।
- पीएम मोदी ने डॉ. अंबेडकर से जुड़े स्थलों को ‘पंचतीर्थ’ के रूप में भी विकसित करने का ऐलान किया।
- डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी गई।
पंचतीर्थ का विकास
- जन्मभूमि : मध्यप्रदेश के महू
- शिक्षाभूमि: डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल,लंदन
- दीक्षाभूमि: नागपुर
- चैत्य भूमि : मुंबई
- महापरिनिर्वाणभूमि : नेशनलमेमोरियल, दिल्ली
प्रधानमंत्री मोदी, ‘’ये स्थान, ये तीर्थ, सिर्फ ईंट-गारे की इमारत भर नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत संस्थाएं हैं, आचार-विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं।‘’
सामाजिक न्याय के कार्य
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाया।
- ओबीसी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना की गई।
- 26 साल बाद 8 मार्च, 2019 को ओबीसी ‘क्रीमी लेयर’ के नियमों की समीक्षा के लिए कमिटी गठित।
- ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा तय करने को मंजूरी दी।
- मोदी सरकार ने ओबीसी की सभी जातियों तक आरक्षण का सामान लाभ पहुंचाने के लिए आयोग का गठन किया।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद “अनुसूचित जाति उत्पीड़न क़ानून” को मजबूत किया।
- दलित उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और सरकारी वकीलों की उपलब्धता सुनिश्चित की।
- दलितों को मिलने वाली सहायता राशि स्थिति के अनुसार 85,000 से 8,25,000 रुपये तक कर दिया।
- दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग-अलग अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 की।
- नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत काफी संख्या में दलितों को नागरिकता दी।
- ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण के लिए कानून बनाया।
आदिवासियों का विकास और सम्मान
- मोदी सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है।
- मोदी सरकार ने वन बंधु कल्याण योजना के तहत जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 14 क्षेत्र निर्धारित किए।
- मोदी सरकार ने देशभर में कुल 483 एकलव्य स्कूल खोलने की स्वीकृति दी।
- आने वाले सालों में सात हजार से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का फैसला किया।
- स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का सम्मान करने के लिए देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना की।
महिला सशक्तिकरण
- सामाजिक सोच बदलने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना
- महिलाओं को नाइट सिफ्ट में काम करने की अनुमति
- सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति
- बालिका शिक्षा के प्रति समर्पित उड़ान (UDAAN) योजना
- पीएम मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या करोड़ पार
- पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय
- पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में 53% की वृद्धि
- कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून लागू
- मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया
- एसिड अटैक पीड़िताओं को दिव्यांगों जैसी मदद
- महिलाओं को पासपोर्ट में अपना उपनाम रखने की छूट
दिव्यांगों का कल्याण
- दिव्यांगता से संबंधित सभी तरह के भेदभाव पर रोक लगी।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया।
- शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया।
- दिव्यांगता श्रेणी की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की।
- 6 हजार शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी बनाई।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू की।
- दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की।
- दिव्यांगजनों को e-Unique Identification Card जारी किया।
घुमंतू जातियों का विकास
- घुमंतू जातियों के विकास के लिए भिखूराम इदायते की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।
- घुमंतू जातियों के विकास के लिए ‘विकास कल्याण बोर्ड’ के गठन की घोषणा की।
- युवाओं के छात्रावास के लिए नानाजी देशमुख योजना शुरू की।
समता, समानता और न्याययुक्त योजनाएं
- पीएम मोदी ने SC/ST और महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की।
- एससी और एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना जारी रखने की मंजूरी दी।
- दलित उद्यमिता के माध्यम से SC/ST को सशक्त बनाने के लिए डीएआईसी और डीआईसीसीआई के बीच समझौता।
- सार्वजनिक उपक्रम को अपनी खरीदारी का 4 प्रतिशत सामान एससी/एसटी उद्यमियों से खरीदने का निर्देश।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक दलित आबादी वाले गांवों का विकास किया जा रहा है।
- 2024-25 तक देश के करीब 27 हजार दलित बहुल गांवों के कायाकल्प की योजना है।
- राज्य सरकारों द्वारा दलितों के लिए बनाए गए Sub Plan में केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत योगदान करती है।
- उज्ज्वला योजना के तहत 2 दिसंबर,2022 तक 9.56 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए।
- इनमें से आधे से अधिक कनेक्शन गरीब-दलित परिवारों को दिए गए।
- जनधन योजना के तहत 47.78 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिसमें अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी के लाभार्थी शामिल है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी दलित गांवों में बिजली पहुंची।
- उजाला योजना के तहत गरीबों में 36.86 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया।
- मोदी सरकार ने दलितों के अन्तरजातीय विवाह के लिए पूरे देश में एकसमान आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपये की।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.71 करोड़ घरों का निर्माण, जिसमें अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी लाभार्थी शामिल।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 30.57 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
- यह योजना समाज के गरीब और निम्न आय वाले वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।
- जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य।
- मुद्रा लोन के तहत कुल ऋण खातों में से 50 प्रतिशत SC/ST और ओबीसी वर्ग से है।
दलितों के लिए वरदान स्वच्छता मिशन
- स्वच्छता मिशन के तहत 02 दिसंबर, 2022 तक 11.68 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण
- इस योजना के तहत काफी संख्या में दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शौचालयों का निर्माण
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनने से सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा खात्मे की ओर
- ओडीएफ गांवों में गरीब और दलित परिवारों में डायरिया होने के मामलों में 32 प्रतिशत की कमी
- महिलाओं के BMI (Body Mass Index) में 32 प्रतिशत का सुधार
- शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
- घरों में शौचालयों होने से महिलाओं से छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं में कमी
- स्कूलों में शौचालयों के निर्माण से लड़कियों के ड्रॉप ऑउट में हुई कमी
- गरीबों और दलितों के बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च में कमी, ओडीएफ गांवों के हर परिवार को हुई हजारों की बचत
आयुष्मान भारत योजना
- 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना
- 5 लाख रुपये के सालाना चिकित्सा बीमा की सुविधा
- SC/ST और OBC सहित 3.62 करोड़ लोगों का इलाज
- दवाओं की कीमतों में कमी का लाभ SC/ST और OBC को मिला
- दवाओं की बिक्री के लिए पूरे देश में 8626 जन औषधि केंद्र खोले गए
शैक्षणिक विस्तार
- केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की सीधी भर्ती में 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू किया।
- एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की फ्री-कोचिंग के लिए वार्षिक आय की पात्रता 4.5 से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की।
- ओबीसी वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में जबरदस्त वृद्धि की।
- 2014-18 के दौरान 5.7 करोड़ से अधिक एससी छात्रों ने 15,918 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
- ओबीसी वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वार्षिक आय 44,500 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये वार्षिक की।
- एससी वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वार्षिक आय 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की।
टेक्नोलॉजी से ईज ऑफ लिविंग
- सरकार और नागरिकों की बीच ब्रिज बनी टेक्नोलॉजी
- ईज ऑफ लिविंग का वातावरण हुआ तैयार
- देश में 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड
- लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड
- SC/ST और OBC को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
- डीबीटी के दायरे में 56 मंत्रालयों की 450 योजनाएं
- डीबीटी से 1.7 लाख करोड़ रुपये की बचत
- 20 सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था
- ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन पोर्टल
- टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया
- जनधन, आधार और मोबाइल से भ्रष्टाचार पर अंकुश,लीकेज खत्म
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 1.91 लाख फर्जी लाभार्थियों की पहचान