इस साल प्राकृतिक आपदाएं झेल चुके राज्यों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को 4,382 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा था। जिसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हो गया था, साथ ही कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी।
गृह मंत्रालय के मुताबिक इस धनराशि में से 2707.77 करोड़ रुपये ‘अम्फान’ चक्रवात की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल को जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में ‘निसर्ग’ चक्रवात से हुई तबाही से उबरने के लिए 268.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपये दिए जाने को स्वीकृति दी गई है।
चक्रवाती तूफान एंफन की तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल व ओडिशा का दौरा 22 मई, 2020 को किया था और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ की आर्थिक सहायता और ओडिशा को 500 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। इसके तुरंत बाद 23 मई को ही यह आर्थिक सहायता मुहैया करा दी गई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि व घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे का एलान किया था। इन आपदाओं के तुरंत बाद राहत के लिए सभी 6 राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार आज की तारीख तक 28 राज्यों को 15,524.43 करोड़ रुपये दिए गए।
