प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की चुनौती के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की नीतियों, प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने से निर्यात क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल रही है। इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में 54 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान बढ़कर 81.8 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले वर्ष (2020) की इसी अवधि के दौरान 52.9 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। हैरानी की बात यह है कि वित्त वर्ष मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान इंजीनियरिंग सामानों का कुल निर्यात 76.62 अरब डॉलर हुआ था, जबकि चालू वित्तवर्ष 2021-22 के पहले 9 महीने में ही 81.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया और अप्रैल 2022 तक अधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है।
इसके अलावा अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग सामानों की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत से अधिक रही है। दिसंबर 2021 में इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 9.79 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2020 में 7.07 अरब डॉलर की तुलना में 38.41 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर 2019 (59.8 अरब डॉलर) की तुलना में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह अप्रैल-दिसंबर 2014 (55.0 अरब डॉलर) की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में मुख्य रूप से अमेरिका (14.7 प्रतिशत), चीन (5.8 प्रतिशत), यूएई (5.1 प्रतिशत), इटली (4 प्रतिशत) और जर्मनी (3.4 प्रतिशत) को इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया गया।
EPGC योजना से निर्यात में तेजी
हाल के वर्षो में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीजीसी) योजना के कारण हुआ है और यह विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का हिस्सा है। मौजूदा नीति जो 1 अप्रैल, 2015 को लागू हुई, 31 मार्च, 2020 तक वैधता के साथ 5 वर्षो के लिए थी। महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने के लिए एफटीपी 2015-20 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
