प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से जारी पेरोल डाटा के अनुसार मार्च, 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई योजना) में 17.31 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं।
डाटा के अनुसार मार्च, 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 19,000 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं, जो अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित करते हैं। नए पंजीकरण में 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के कर्मचारियों की अधिकता है, क्योंकि महीने में जोड़े गए कुल कर्मचारियों का 48 प्रतिशत यानी 8.26 लाख कर्मचारी इस आयु वर्ग के हैं। यह दिखाता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
मार्च, 2023 के पेरोल आंकड़ों का लिंग के अनुसार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 3.36 लाख महिला कर्मचारी शामिल की गई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च, 2023 में कुल 41 ट्रासजेंडर कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआई समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनवरी में EPFO से जुड़े 14.86 लाख नए सदस्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ईपीएफओ की ओर से जारी पेरोल डेटा के अनुसार ईपीएफओ ने फरवरी, 2023 के दौरान कुल 13.96 लाख नए ग्राहक बनाए हैं।
फरवरी में जुड़े 13.96 लाख सदस्यों में से 7.38 लाख नए सदस्य हैं। इसमें से 55.37 प्रतिशत 18-25 वर्ष आयु- वर्ग के हैं। 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2.17 लाख है, जबकि 22 से 25 साल के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 1.91 लाख है। यह दिखाता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में रोजगार के इच्छुक बहुत से लोग पहली बार बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।
फरवरी माह के दौरान 2.78 लाख नए महिला पेरोल जोड़े गए। इसमें से 1.89 लाख नई महिला सदस्य हैं।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार डेटा में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली की कुल सदस्यों में 58.62 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कुल सदस्यों की संख्या में 20.90 प्रतिशत सदस्य जोड़कर महाराष्ट्र सबसे आगे है, इसके बाद 11.92 प्रतिशत सदस्यों के साथ तमिलनाडु राज्य का नंबर है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं।
