ट्विटर पर भारत का विवादित मैप सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिससे ट्विटर पर #TwitterBan ट्रेंड होने लगा। सरकार से माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भारी विरोध को देखते हुए ट्विटर को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने सोमवार रात को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप दिखाने वाला विवादित नक्शा हटा लिया।
सोमवार सुबह ही कंपनी की वेबसाइट पर यह विवादित नक्शा सामने आया था। वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ‘ट्वीप लाइफ’ शीर्षक के अंदर यह आपत्तिजनक नक्शा दिखाई दिया था। नए आईटी रूल्स को लेकर कंपनी की भारत सरकार के साथ तनातनी जारी है, इस बीच विवादित नक्शा सामने आने पर ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़े हो गए थे। कंपनी को इसकी वजह से भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
यह पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया है। इससे पहले उसने लेह को चीन का हिस्सा दर्शाया था। भारत ने उस समय ट्विटर को सख्त चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि देश की संप्रभुता और अखंडता के प्रति ऐसा असम्मान पूर्णत: अस्वीकार्य है। दरअसल, भारत सरकार लगातार देश के नए आईटी नियमों की जानबूझ कर अनदेखी करने का आरोप ट्विटर पर लगा चुकी है।
नए नियमों के तहत इस माइक्रोब्लॉगिंग मंच को मध्यस्थ के तौर पर मिली कानूनी राहत समाप्त हो गई है और ऐसे में वह उपयोगकर्ता द्वारा डाली गई किसी भी गैरकानूनी पोस्ट के लिए उत्तरदायी होगा। ट्विटर की स्पष्ट निरंकुशता तब सरकार की जांच के दायरे में आ गई जब माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने नए नियमों, जिन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देश कहा जाता है, का पूरी तरह पालन नहीं किया। नए नियम एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने को अनिवार्य बनाते हैं।
गौरतलब है कि 26 मई, 2021 को लागू कानून के तहत इंटरनेट मीडिया चलाने वाली हर कंपनी को भारत में कुछ खास अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। ट्विटर के सिवाय तकरीबन हर प्रमुख कंपनी नियुक्तियां कर चुकी है। मोदी सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने शिकायतों को देखने वाले अधिकारी के तौर पर धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते के भीतर ही पद छोड़ दिया। अब कैलिफोर्निया के जेरमी केसेल को इस पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन यह भारतीय कानून के मुताबिक नहीं है। आइटी एक्ट के मुताबिक इस पद पर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकती है। लेकिन इस मामले में भी कंपनी ने फिर कानून का उल्लंघन किया है।
