प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह और सात जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए यह एक और पहल की जा रही है। मुख्य सचिवों का इस तरह का पहला सम्मेलन जून 2022 को धर्मशाला में आयोजित किया गया था।
इस वर्ष मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पांच से सात जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय राज्यों की साझेदारी के साथ तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, मुख्य सचिव और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत विशेषज्ञों को मिलाकर 200 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक भूमिका तैयार करेगा। इसमें रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास की वृद्धि पर जोर दिया जाएगा।
सम्मेलन का एजेंडा पिछले तीन महीनों में मुख्य मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों और विषयगत विशेषज्ञों के साथ 150 से अधिक बैठकों में गहन चर्चा के बाद तय किया गया है। सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए छह विषयों को चिह्नित किया गया है, जैसे 1. एमएसएमई को गति देना, 2. अवसंचरना और निवेश, 3. अनुपालन को न्यूनतम करना, 4. महिलाओं का सशक्तिकरण, 5. स्वास्थ्य व पोषण और 6. कौशल विकास।
तीन विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें 1. विकसित भारतः अंतिम पड़ाव तक पहुंचना, 2. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के पांच वर्ष-सीख और अनुभव, और 3. वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया शामिल है।
इनके अलावा चार विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें 1. वोकल फॉर लोकल, 2. अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, 3. जी-20: राज्यों की भूमिका, और 4. उदीयमान प्रौद्योगिकियां शामिल है।
हर विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्कृष्ट व्यवहारों को भी पेश किया जायेगा, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें।
प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सम्मेलन के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीन वर्चुअल सम्मेलन भी किए गए थे। इनके विषय थे, 1। विकास का आधार जिले, 2. सर्कुलर इकोनॉमी, 3. आदर्श केंद्र शासित प्रदेश। इन वर्चुअल सम्मेलनों के नतीजों को मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किया जायेगा।
