पीएम मोदी देश के हर वर्ग में बेहद लोकप्रिय हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक में उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं। सभी समाज और वर्ग के लिए किए गए पीएम मोदी के कार्य ही इस लोकप्रियता का आधार हैं। सिखों के लिए तो उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। लेकिन नए कृषि कानून की आड़ में सिखों को कुछ राजनीतिक दलों और स्वार्थी तत्वों द्वारा उकसाने की साजिश की जा रही है। इससे पार पाने के लिए कई विभाग और मंत्रालयों ने पहल की है। आईआरसीटीसी ने 8 से 12 दिसंबर के बीच करीब दो करोड़ ई-मेल भेजकर अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख समुदाय के लिए किए गए 13 फैसलों के बारे में जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अपने ग्राहकों को 47 पन्नों की पुस्तिका- ” प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध” भेजी है। यह सरकार के जन हित संपर्क के तहत भेजी गई है जिसका मकसद विधेयकों को लेकर लोगों को जागरूक करना और उनके बारे में मिथकों को दूर करना है।
पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में हैं। अधिकारियों ने बताया कि ईमेल आईआरसीटीसी के पूरे डेटाबेस को भेजे गए हैं। आईआरसीटीसी में यात्री टिकट बुक कराने के दौरान अपना विवरण देते हैं। आईआरसीटीसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ” ई-मेल्स सभी को भेजे गए हैं, भले ही उनका समुदाय कोई भी हो। यह पहला उदाहरण नहीं है। पहले भी जनहित में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने ऐसी गतिविधियां की हैं। “
रेलवे के सूत्रों ने बताया, ” आईआरसीटीसी ने 12 दिसंबर तक करीब करोड़ ई-मेल्स भेजे हैं।” अधिकारियों ने यह भी कहा कि ई-मेल भेजने का कदम सचेत तरीके से उठाया गया था और यह जनहित के लिए एक संचार रणनीति का हिस्सा था।
पुस्तिका 1984 के दंगा पीड़ितों को दिए गए न्याय, श्री हरमंदर साहिब, जालियावाला बाग स्मारक को दी गई एफसीआरए पंजीकरण की इजाजत, लंगर पर कर नहीं होने, करतारपुर गलियारे समेत अन्य पर बात करती है। इस पुस्तिका का विमोचन एक दिसंबर को गुरू नानक जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और हरदीप सिंह पुरी ने किया था।
