Home नरेंद्र मोदी विशेष प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की स्वामित्व योजना, लाभार्थियों को बांटे ई-प्रॉपर्टी कार्ड

प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की स्वामित्व योजना, लाभार्थियों को बांटे ई-प्रॉपर्टी कार्ड

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की शुरुआत की और इसके तहत चार लाख से ज्यादा लोगों को उनकी संपत्ति के ई-प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। पंचायतीराज दिवस के अवसर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। इस उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा गांवों ने ही किया है, इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हों, आत्मनिर्भर हों।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह किया और कहा कि इसका संक्रमण गांवों में न फैले इसके लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी होते हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार हमारे पास टीके का एक सुरक्षा कवच भी है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगें।

पीएम मोदी ने कहा इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी देश की जिम्मेदारी है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को मई और जून तक आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने पंचायतों से आग्रह किया कि कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी आपने इस संक्रमण को गांवों में फैलने से रोका था। पंचायतों ने गांव में जागरुकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत 224 पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने एक बटन पर क्लिक के माध्यम से पांच लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की।

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