मोदी सरकार बैंकिंग प्रणाली को सुधारने और एनपीए पर लगाम लगाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर बैंकों की हालत और बढ़ते एनपीए को लेकर चिंता जता चुके हैं। मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है, जिससे एनपीए की समस्या ही पैदा न हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की हालत सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर पूंजी लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे बैंकों की सेहत सुधर सके। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार संस्थागत व्यवस्था को इस तरह तैयार कर रही है, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए पैदा न हो सके। यह समस्या यूपीए शासन में देखने को मिली थी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार से हमें यह परेशानी विरासत में मिली थी, और हम इससे निजात पाने का तरीका खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब 250 करोड़ से ज्यादा के लोन की निगरानी सरकार करेगी। जाहिर है कि बड़ी कंपनियां बैंकों ले सैकड़ों करोड़ का लोन लेती हैं, और फिर उसे वापस नहीं करती हैं, यही समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जाती है,और बैंकों की पूंजी एनपीए में फंस जाती है।
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को सरकार देगी 1 लाख करोड़
इसके साथ ही मोदी सरकार ने पीएसयू बैंकों को लेकर बड़ा एलान किया है। सरकार ने पीएसयू बैंकों में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी डालने का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्पूंजीकरण के जरिए जो पैसा दिया जाना है, उसे बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक को कामकाज के उच्च स्तरीय मापदंड बनाने चाहिए।
केंद्र सरकार ओर से एसबीआई में 8800 करोड़ रुपये, पीएनबी में 5473 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5375 करोड़ रुपये, केनरा बैंक में 4865 करोड़ रुपये और यूनियन बैंक में 4524 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। सिंडिकेट बैंक में 2839 करोड़ रुपये, आंध्रा बैंक में 1890 करोड़ रुपये, पंजाब एंड सिंध बैंक में 785 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक में 10610 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया में 9232 करोड़ रुपये, यूको बैंक में 6507 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक में 5158 करोड़ रुपये, आईओबी में 4694 करोड़ रुपये, ओबीसी में 3571 करोड़ रुपये, देना बैंक में 3045 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3173 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। यूनाइटेड बैंक में 2634 करोड़ रुपये, कॉरपोरेशन बैंक में 2187 करोड़ रुपये, इलाहाबाद बैंक में 1500 करोड़ रुपये और विजया बैंक में 1277 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी।
Department of Financial Services has been undertaking a detailed exercise as to the amount of capital that needs to be infused into public sector banks: FM Jaitley pic.twitter.com/fuXhrtQyBY
— ANI (@ANI) 24 January 2018
वित्त मंत्री ने कहा कि PSU बैंक सरकार के लिए काफी अहम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएसयू बैंक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। साथ ही पीएसयू बैंकों में जमा पैसों को लेकर उठ रही लोगों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि पीएसयू बैंकों में लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। जेटली ने कहा कि लोग पीएसयू बैंकों पर अब भी पूरा भरोसा रखते हैं। आंकड़ों के हिसाब से पीएसयू बैंकों का देश के बैंकिंग सेक्टर में 70 फीसद का योगदान है।
