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अन्नदाता के हक में मोदी सरकार का फैसला:पंजाब-हरियाणा के किसानों से 3 अक्टूबर से MSP पर धान की खरीद

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पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश और नमी की वजह से किसानों की फसल पर असर पड़ा। धान की खरीद की प्रक्रिया में इससे देरी की आशंका थी। लेकिन मोदी सरकार ने अन्नदाता के हित को सबसे ऊपर रखते हुए 3अक्टूबर से धान की खरीद का फैसला का है। मोदी सरकार ने MSP पर धान खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अन्नदाता के हक में मोदी सरकार के इस फैसले से पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 

अन्नदाता के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला

जिन इलाकों में धान की फसल पहले तैयार होती है और जहां बारिश का असर कम है वहां सबसे पहले धान की खरीद शुरू होगी। इसके बाद बाकी इलाकों में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी सरकार के फैसले का हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री के मनोहर खट्टर ने हरियाणा में धान की खरीद को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की थी और हरियाणा में 3 अक्तूबर से धान की खरीद शुरू करने का आग्रह किया था।

मोदी सरकार ने देश के किसानों के सम्मान और उनकी तरक्की के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन विरोधी पार्टियां किसानों का हित देखने के बदले, किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने में जुटी है। विपक्षी दलों की इस राजनीति और किसान हितैषी सुधारों का विरोध करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है।

किसानों के नाम पर राजनीति से हो रहा अन्नदाता का नुकसान

‘ओपन मैगजीन’ को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने किसानों के नाम पर देश में चल रही विरोधी दलों की राजनीति पर कहा कि विरोध करने वालों को लोगों के फायदों से कोई सराकोर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ठीक वही करने को कहा, जो उनकी सरकार ने किया है. अगर आप आज किसान समर्थक सुधारों का विरोध करने वालों को देखें तो आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब नजर आ जाएगा।

छोटे किसानों को मजबूत बनाने में जुटी मोदी सरकार 

पीएम मोदी की सरकार देश के छोटे किसानों को मजबूत बनाने और उनकी परेशानियों का हल निकालने के लिए कमर कस चुकी है। अन्नदाता की
परेशानियों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करने और उसका हल निकालने  के लिए सरकार हर वक्त तैयार है। लेकिन विरोधी पार्टियां किसानों के नाम पर खुद का हित साधने में जुटी हैं।

किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ‘ये वही लोग हैं, जिन्‍होंने मुख्‍यमंत्रियों को पत्र लिखकर वही करने को कहा, जो हमारी सरकार ने किया है. ये वही लोग हैं जिन्‍होंने अपने घोषणापत्र में लिखा कि वे वही सुधार लागू करेंगे, जो हम लेकर आए हैं. फिर भी, चूंकि हम एक अलग राजनीतिक‍ दल हैं, जिसे लोगों ने अपना प्‍यार दिया है और जो वही सुधार लागू कर रहा है तो उन्‍होंने पूरी तरह यू-टर्न ले लिया है’ ।

मोदी सरकार के विरोध के नाम पर देश के किसानों के हित को नजरअंदाज किया जा रहा है । किसानों का फायदा छोड़ विरोधी पार्टियां अपना फायदा साधने में जुटी हैं ।

किसानों के हित में मोदी सरकार के बड़े फैसले 

इधर देश के किसानों को हित में कृषि कानूनों को लागू करने के अलावा, मोदी सरकार ने कोरोना काल में भी देश के अन्नदाता को फायदा पहुंचाने वाले कई बड़े फैसले लिए

• अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 9 किस्तें जारी
• किसान सम्मान निधि के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपये जारी
• 2 करोड़ से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए
• दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि ऋण दिया गया
• कृषि ऋण पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान किया गया
• DAP खाद के लिए सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला
• फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड खरीद हुई
• एमएसपी पर उपज खरीद का पैसा बैंक खातों में भेजा गया
• कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के लिए एक लाख करोड़ रुपये
• आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव, फसल बेचने की आजादी
• फसल बीमा योजना का लाभ सभी फसलों व किसानों को मिला

अन्नदाते के विकास से जुड़ा है देश का विकास 

हाल में किसानों के मुद्दे पर राजनीति से दूर मोदी सरकार ने सरसों की एमएसपी बढ़ने का फैसला किया । मोदी सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरसों की एमएसपी को 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जो पिछले वर्ष में 4,650 रुपये प्रति क्विंटल था।
सरकार के इस फैसले से एक ओर कम पानी में पकने वाली सरसों की फसल के प्रति रुझान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर गेहूं की तुलना में उत्पादन लागत कम होने से आमदनी भी बढ़ेगी। इससे दक्षिण व पश्चिम हरियाणा के किसानों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।

गन्ना किसानों को भी मोदी सरकार ने का बड़ा तोहफा दिया है। एफआरपी बढ़ाकर हुआ 290 रुपये प्रति क्विंटल किया है इससे, 5 करोड़ किसानों और 5 लाख शुगर मिल श्रमिकों को फायदा मिलेगा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए इतना कुछ किया गया है, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ।

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