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मोदी राज में अर्थव्यवस्था मजबूत, मई में औद्योगिक उत्पादन में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि, 12 महीनों के उच्च स्तर पर

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन संकट और श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की खबरों के बीच भी बेहतर स्थिति में है। मोदी राज में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण मई के महीने में औद्योगिक उत्‍पादन ने शानदार प्रर्दशन किया। औद्योगिक उत्पादन (IIP) में 19.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर 12 महीने के उच्च स्तर पर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20.6 प्रतिशत, खनन क्षेत्र में 10.9 और बिजली उत्पादन में 23.5 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट का उत्पादन 58.5 प्रतिशत बढ़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश-प्रतिदिन नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख उपलब्धियों पर…

मई में कोर सेक्टर के उत्पादन में भारी वृद्धि, 18.1 प्रतिशत बढ़ा
इस साल मई में आठ कोर सेक्टर का उत्पादन 18.1 प्रतिशत बढ़ा है। 8 कोर सेक्टर का सूचकांक मई, 2022 में 148.1 पर रहा, जो एक साल पहले अप्रैल 2021 में 16.4 प्रतिशत थी। आठ कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्‍पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठों कोर सेक्टर की हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़े के अनुसार इस साल अप्रैल में पिछले साल की तुलना में कोयला का उत्पादन में 25.1 प्रतिशत, बिजली उत्पादन में 22 प्रतिशत, सीमेंट उत्पादन में 26.3 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पाद में 16.7 प्रतिशत,फर्टिलाइजर उत्पादन में 22.8 प्रतिशत, स्टील उत्पादन में 15 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में भारत
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार (14-06-2022) को कहा कि आने वाले चार साल में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 3.3 ट्रिलियन डॉलर की है और 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। वहीं विश्व की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत बेहतर और मजबूत स्थिति में है। यूएनडीपी इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर आप सिर्फ डॉलर के लिहाज से अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाएं तो 2033-34 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 

अप्रैल महीने में फैक्टरी उत्पादन में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि
भारत का फैक्टरी उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल में 7.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से अप्रैल में फैक्टरी उत्पादन 7.1 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एनएसओ के अनुसार अप्रैल में बिजली क्षेत्र में 11.8 प्रतिशत और खनन क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स सेक्टर में 14.7 प्रतिशत, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रैल 2022 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। अप्रैल 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपये और उपकर 10,649 करोड़ रुपये शामिल हैं। अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह पिछले महीने से 25,000 करोड़ रुपये अधिक रहा। पिछले महीने में 1,42,095 करोड़ रुपये जमा हुए थे। ऐसा सातवीं बार हुआ है जब जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया और यह पहली बार हुआ कि सकल जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया ।

14.09 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा प्रत्यक्ष कर संग्रह
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रयासों के कारण इस बार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीबीडीटी प्रमुख के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (आयकर और कॉर्पोरेट कर) 14.09 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया यानि इसमें 49.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो वित्त वर्ष 2020-21 में 9.45 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि 2021-22 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखाते हुए, 16.34 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया।

पहली बार अप्रत्यक्ष कर संग्रह से आगे निकला प्रत्यक्ष कर संग्रह
सीबीडीटी प्रमुख जेबी महापात्र ने कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2021-22 के लिए 7.14 करोड़ से अधिक I-T रिटर्न दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 के लिए 6.97 करोड़ से अधिक दाखिल किए गए थे। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रत्यक्ष कर संग्रह ने अप्रत्यक्ष कर संग्रह को पछाड़ दिया है, जो कुल कर संग्रह का 52 प्रतिशत है। 

केमिकल्स एक्सपोर्ट 106 प्रतिशत बढ़कर 29.3 अरब डॉलर पर पहुंचा
भारतीय रसायनों के निर्यात ने वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का रसायन निर्यात रिकॉर्ड 29.29 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2013-14 में रसायनों का भारतीय निर्यात 14.21 अरब डॉलर था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निर्यात में वृद्धि से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

आज भारतीय रसायन उद्योग एक वैश्विक व्यवसाय बन गया है और यह मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत विश्व में केमिकल्स का छठा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रसायनों के निर्यात में भारत का 14वां स्थान है। आज भारत डाइज उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। भारत विश्व में कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कृषि रसायनों का लगभग 50 प्रतिशत भारत से निर्यात किए जाते हैं। भारत विश्व में कास्टर ऑयल (आरंडी का तेल) का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। एग्रोकेमिकल्स, डाई और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन के कारण 2021-22 में रसायन निर्यात 29.29 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत 175 से अधिक देशों को निर्यात करता है। भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में तुर्की, रूस शामिल हैं। इसमें नए बाजार चीन, हांगकांग, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, मकाउ, मंगोलिया जैसे देश भी जुड़ गए हैं।

निर्यात 418 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा
मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न तमाम चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही निर्यात पर भी फोकस किया। इसका नतीजा है कि निर्यात के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने इस दौरान करीब 418 अरब डॉलर का निर्यात करने में सफलता पाई है। वित्त वर्ष खत्म होने से 10 दिन पहले ही भारत ने निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लिया। निर्यात की दृष्टि से मार्च 2022 काफी महत्वपूर्ण रहा। इस महीने देश ने 40 अरब डॉलर का निर्यात किया जो एक महीने में निर्यात का सर्वोच्च स्तर है। इसके पहले मार्च 2021 में निर्यात का आंकड़ा 34 अरब डॉलर रहा था।

सेवा निर्यात 250 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा
भारतीय अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सुधार दिखाई दे रहा है। मोदी राज में वित्त वर्ष 2021-22 में कोरोना के बावजूद रिकार्ड 250 अरब डॉलर का सेवा निर्यात किया गया। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 195 अरब डॉलर का सेवा निर्यात किया गया था। 250 अरब डॉलर के सेवा निर्यात के साथ ही भारत का कुल निर्यात 669 अरब डॉलर का हो गया। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 21-22 में वस्तु का निर्यात 419.5 अरब डॉलर का रहा। वित्त वर्ष 21-22 में सेवा निर्यात के लिए 225 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया था जिसे पार कर लिया गया। 

गेंहू, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि
मोदी सरकार के प्रोत्साहन से गेंहू, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दस महीने में भारत के कृषि‍ न‍िर्यात में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा के तहत निर्यात 15.59 बिलियन डॉलर से बढ़कर 19.71 बिलियन डॉलर हुआ। चावल निर्यात में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई,जिससे 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। प‍िछले साल की तुलना में व‍िदेशी बाजारों में भारतीय गेंहू की मांग में जबरदस्‍त उछाल आया है। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान गेहूं के निर्यात में 1,742 मिलियन डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 387 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब यह 340.17 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

यूपीए सरकार के मुकाबले आया 65 प्रतिशत ज्यादा एफडीआई
मोदी सरकार की ओर से लगातार एफडीआई नीति में सुधार, निवेश के लिए बेहतर अवसर, आर्थिक प्रबंधन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदम उठाने का परिणाम है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। कोरोना काल में भी विदेशी निवेशक जहां दूसरे देशों में निवेश करने से बच रहे थे, वहीं उन्होंने भारत में जमकर निवेश किया। मोदी सरकार के पिछले सात सालों पर नजर डाले तो देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (29 मार्च, 2022) को वित्त विधेयक, 2022 और विनियोग विधेयक, 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश में 500.5 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया है, जो कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में एफडीआई के मुकाबले 65 प्रतिशत ज्यादा है। 

आसानी से नया कारोबार शुरू करने के मामले में टॉप-5 देशों में शामिल हुआ भारत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने दशकों की नीतिगत जड़ता को खत्म करते हुए हर क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। गैरजरूरी प्रक्रियाओं और कानूनों को खत्म कर मोदी सरकार ने देश में कारोबार करना आसान बनाया है। साथ ही इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजेनस की रैंकिंग में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। अब भारत नया कारोबार आसानी से शुरू करने के मामले में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल हो गया है। इस संबंध में जानकारी 10 फरवरी, 2022 को दुबई एक्सपो में जारी वैश्विक उद्यमिता निगरानी की रिपोर्ट में दी गई थी।

GeM पोर्टल पर साल भर में आए रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तवर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये की वार्षिक खरीद अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि GeM प्लेटफॉर्म विशेषकर एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रहा है और आर्डरों की कुल कीमत का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह जानकर प्रसन्नता हुई कि@GeM_India ने अकेले एक वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की कीमत के आर्डर प्राप्त किए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छी वृद्धि है। जीईएम प्लेटफॉर्म विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बना रहा है तथा आर्डरों की कुल कीमत का 57 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है।” 

चीन को पीछे छोड़ यूनिकॉर्न क्लब में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नया-नया मुकाम हासिल करता जा रहा है। जिस तरह सरकार स्टार्टअप सेक्टर को सुविधाएं और प्रोत्साहन दे रही है, उससे देश में यूनिकॉर्न बनने वाले स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज भारत उभरते हुए यूनिकॉर्न वाले देशों में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि सबसे उभरते हुए यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत अब दुनिया का नंबर 2 है, चीन से आगे हैं। हमारा मजबूत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में ज़ूम करने में सक्षम बना रहा है। भारत में 32 उभरते हुए यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं। जबकि चीन में भारत के मुकाबले 27 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं।

मुद्रा योजना से देश में आ रही है स्वरोजगार क्रांति
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सात वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सात वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना ने अनगिनत देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए उनमें खुशहाली और आत्‍मसम्‍मान बढ़ाया है। मुद्रा योजना के कारण युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। इस योजना के लाभार्थियों में 68 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, यानि महिलाओं की आर्थिक उन्नति में भी यह योजना क्रांतिकारी साबित हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 19 अप्रैल, 2022 तक 34.54 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।

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