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मोदी राज में रेलवे की बड़ी उपलब्धि, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र के नेतृत्व में बीते पांच वर्षों में रेलवे की इतनी प्रगति हुई है, जितनी आजादी के बाद भी नहीं हुई। चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने (सीएलडब्ल्यू) ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक वर्ष में सबसे अधिक इंजनों को बनाकर सीएलडब्ल्यू ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 402 लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन किया। सीएलडब्ल्यू ने 350 लोकोमोटिव के उत्पादन के अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उसने यह रिकॉर्ड 2017-18 के दौरान बनाया था।

मोदी सरकार ने रेलवे के विकास के लिए कई कदम उठाए और सुरक्षित सफर के लिए कई उपाय किए हैं। डालते हैं एक नजर-

9 ‘सेवा सर्विस’ ट्रेनों का शुभारंभ
भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रमुख शहरों के आसपास के छोटे कस्‍बों को कनेक्टिविटी या रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए 9 ‘सेवा सर्विस’ ट्रेनों का शुभारंभ किया। रेल और वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व इस्‍पात मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान के साथ मिलकर दिल्‍ली-शामली यात्री ट्रेन का शुभारंभ कर नई दिल्‍ली से इन सेवाओं की शुरुआत की। अन्‍य ट्रेनों को उन टर्मिनल स्‍टेशनों से संबंधित वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया जहां इन रेलगाडि़यों का शुभारंभ किया जाना है।

आठ राज्‍यों में इन 9 ‘सेवा सर्विस’ ट्रेनों में से 4 ट्रेनें प्रतिदिन और अन्‍य 5 ट्रेनें सप्‍ताह में 6 दिन चलाई जाएंगी।

● वडनगर – महेसाणा डेमू (सप्ताह में 6 दिन) – गुजरात
● असरवा – हिम्मतनगर डेमू (सप्ताह में 6 दिन) – गुजरात
● करूर – सलेम डेमू (सप्ताह में 6 दिन) – तमिलनाडु
● कोयम्बटूर – पोलाची पैसेंजर ट्रेन (सप्ताह में 6 दिन) – तमिलनाडु
● कोयम्बटूर – पलानी पैसेंजर ट्रेन (प्रतिदिन) – तमिलनाडु
● यशवंतपुर – तुमकुर डेमू (सप्ताह में 6 दिन) – कर्नाटक
● मर्कोंगसेलेक – डिब्रूगढ़ पैसेंजर ट्रेन (प्रतिदिन) – असम
● भुवनेश्वर – नयागढ़ एक्सप्रेस (प्रतिदिन) – असम
● दिल्ली – शामली पैसेंजर ट्रेन (प्रतिदिन)

ये ट्रेनें ‘हब एंड स्‍पोक’ मॉडल के तहत चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को इन रेलगाडि़यों का उपयोग कर ‘हब’ तक पहुंचने और फिर अन्‍य प्रमुख स्‍टेशनों के लिए आगे की यात्रा करने में सुविधा होगी। भारतीय रेलवे ने छोटे शहरों एवं कस्‍बों के यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इसी मॉडल की तर्ज पर कई और रेलगाडि़यां चलाने की योजना बनाई है। इन उपायों से भारतीय रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी जिससे अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी।

6,000 करोड़ रुपये से बनने वालीं तीन नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने के काम में युद्धस्तर पर लगी है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेलवे के कायाकल्प की जो मुहिम शुरू हुई थी, वो दूसरे कार्यकाल में भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

 

मोदी सरकार ने दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच ट्रेनों के आवागमन में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 2,649 करोड़ रुपये की लागत से एक तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्‍तर प्रदेश में सहजनवा और दोहरीघाट के बीच 81.17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी भी दी गई है। इस परियोजना के निर्माण पर कुल 1319.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

 

न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक में ही असम में उत्तर-पूर्व फ्रंटियर रेल की न्यू बोंगाईगांव तथा अगथोरी वाया रंगिया (142.97 किलोमीटर) रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2042.51 करोड़ रुपये है। परियोजना वर्ष 2022-23 तक पूरी होगी।

जल्द सभी पैसेंजर ट्रेनें होंगी हाईस्पीड, आधे समय में पूरा होगा सफर
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में इतना अधिक काम हो रहा है, जो पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेलवे के आधुनिकीकरण का जो कार्य शुरू किया गया था, उसका फायदा अब यात्रियों को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि रेलवे अब स्थिति में आ रही है कि जल्द ही सभी यात्री ट्रेनें हाईस्पीड कर दी जाएंगी और इससे सफर का समय भी लगभग आधा रह जाएगा।

बीते वर्षों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बड़े जोर-शोर से काम चल रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से दिल्ली-मुंबई के बीच जो कंटेनर अब 15 दिनों में पहुंचता है, उसे अब सिर्फ 24 घंटे ही लगेंगे। इसके बनने से यात्री गाड़ियों की रफ्तार भी दोगुनी से अधिक हो जाएगी। इतना ही नहीं रेलवे ट्रैकों के विद्युतीकरण का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने वर्ष 2015-16 में रेलवे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच साल में 8.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना कर जो प्राथमिकताएं तय कीं थीं उन्हीं का असर है कि आज रेलवे का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है।

मोदी सरकार ने रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसी वजह है कि रेल दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आई है। इस दौरान ट्रेनों के टकराने के मामले शून्य हो गए और रेलगाड़ियों के बेपटरी होने की घटनाओं में कमी आई है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही रेलवे के माल ढुलाई राजस्व में बढ़ोतरी हुई ही। 

रेलवे में आधुनिकीकरण के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता
भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ती है और रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रेलवे के सफर को सुरक्षित और आरमदायक बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

मेक इन इंडिया के तहत 6 बुलेट ट्रेनें भारत में होंगी असेंबल
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जापानी कंपनी के बीच हुए एमओयू के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली 24 रेलगाड़ियों में से छह को भारत में असेंबल करने की योजना है। गोयल ने बताया कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से 81 फीसदी राशि की फंडिंग जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) के जरिए किया जाएगा। इस काम को 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है।

लंबी दूरी की ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
रेलमंत्री गोयल ने बताया कि सरकार का लंबी दूरी की सभी ट्रेनों के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय रेल गाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पहले चरण के दौरान इन गाड़ियों के 7020 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। गोयल ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 31 जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन के बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार, मीटर लाइन और छोटी लाइन पर बिना चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को अमान परिवर्तन के दौरान समाप्त कर दिया जाएगा।

 

2022 तक रेलवे का होगा 100 फीसदी विद्युतीकरण
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय रेलवे का कायापलट करने के मिशन में लगी है। बीते पांच वर्षों में रेल यात्रा को सुगम बनाने और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने रेलवे में आधारभूत ढांचे के निर्माण को जितना काम किया है, उतना कार्य पहले कभी नहीं हुआ। अब मोदी सरकार ने रेलवे ट्रैक का सौ फीसदी विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे ट्रैक के सौ फीसदी विद्युतीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 2022 तक देश की सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

विद्युतीकरण से ईंधन के बिल में 13,510 करोड़ रुपये की बचत
रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे ट्रैक को सौ फीसदी विद्युतीकरण के बाद रेलवे के ईंधन के बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपये की बचत होगी। विद्युतीकरण के इस काम में 12,134 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा और इस कार्य को 2021-22 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सौ फीसदी विद्युतीकरण से बढ़ेगी रेलवे की क्षमता
रेलवे ट्रैक के सौ फीसदी विद्युतीकरण से रेलवे की लाइन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात है कि बाधारहित ट्रेन संचालन हो सकेगा। सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन और ज्यादा सुरक्षित होगा। इतना ही नहीं पेट्रोलियम आधारित ईंधनों की आयत निर्भरता की कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जाहिर है कि मोदी सरकार के इस फैसले के तहत कुल 13,675 मार्ग किलोमीटर यानि 16,540 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जाएगा।

मोदी सरकार के इस कदम से सालाना होगी 180 करोड़ रुपये की बचत
ऊर्जा और ईंधन के बचत के क्षेत्र में भी रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। सभी रेलवे कार्यालयों, मरम्मत डिपो इत्यादि में भी 100 प्रतिशत एलईडी लगाने से 240 मिलियन यूनिट्स बिजली की बचत हो सकेगी। साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग से सालाना 180 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी। इसके साथ ही रेलवे ने 2020-21 तक सभी रेलवे स्टेशनों में 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जिसके तहत 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट रेलवे रूफटॉप पर लगाया जाएगा, जबकि 500 मेगावाट की बिजली जमीन पर लगायी जाएगी।

मोदी सरकार रखेगी रेल यात्रियों का ध्यान, ट्रेन लेट होने पर मिलेगा मुफ्त खाना व पानी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रेलवे के कायापलट में लगी है।  रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी, स्टेशनों के आधुनिकीकरण, ऑनलाइन टिकटों की बिक्री, टिकट आरक्षण की प्रणाली में बदलाव समेत तमाम कदम उठाए गए हैं। रेलवे के सामने ट्रेनों की लेटलतीफी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसबीच रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को मुफ्त में खाना-पीना उपलब्ध कराया जाएगा।

अब रविवार के दिन होगा मेगा ट्रैफिक ब्लॉक
रेल मंत्रालय के मुताबिक ट्रेनें लेट होने की मुख्य वजह कई जगहों पर सिग्नल व्यवस्था, ट्रैक सुधार, विद्युतीकरण आदि का कार्य है। अब रविवार के दिन ही मेगा ट्रैफिक ब्लॉक कर छुट्टी वाले दिन ही यह सारे कार्य किए जाएंगे, और जिन जगहों पर ज्यादा समस्या है, जैसे इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच, वहां पर एलिवेटेड ट्रैक, बाईपास रेल ट्रैक बनाकर ट्रेनों को राइट टाइम चलाया जाएगा। रेलवे मंत्रालय के अनुसार अगर ट्रेन देरी से संचालित होती है तो रेलवे यात्रियों को मुफ्त में खाना व पानी देगा। दरअसल रेलवे ने निर्माणकार्य को ध्यान में रख प्रतिदिन दो-तीन घंटे व रविवार को मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है।

इस दौरान अगर ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकती है तो खाने के समय में यात्रियों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। आईआरसीटीसी को अपनी तरफ से यात्रियों के लिए लंच और पीने के पानी की व्यवस्था करेगा, इतना ही नहीं अनारक्षित श्रेणी वाले यात्रियों को खाना देने पर रेल मंत्रालय विचार करेगा।

रेल टर्मिनल पर अतिरिक्त कोच स्टैंड बाई रखे जाएंगे
यात्रियों को अब ट्रेनों की रवानगी के लिए आने वाली ट्रेन का इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे मंत्रालय के अनुसार अब रेल टर्मिनल पर अतिरिक्त कोच स्टैंडबाई रखे जाएंगे, ताकि ट्रेन को समय से रवाना किया जा सके। अभी तक होता यह कि आने वाली ट्रेन को ही वापस रवाना किया जाता है, और रवाना होने से पहले ट्रेन की साफ-सफाई आदि में 6 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोच निर्माण कर इस समस्या से समाधान ढूंढा जाएगा। इसके लिए रेलवे 700 से 800 नए कोच र्निमित करने के बारे में योजना बना रहा है। ये कोच उस वक्त कामगार साबित होगें जब आने वाली ट्रेन रास्ते में लेट हो रही हो।

अनारक्षित टिकट के लिए मोबाइल ऐप लांच
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रेलवे ने पिछले एक नवम्बर से पूरे देश में यूटीएस मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसके जरिए अब अनारक्षित टिकटों को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। रेलवे में आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बिक्री तो काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अनारक्षित टिकटों के लिए आज भी स्टेशन पर रेलवे विंडो पर लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। यात्रियों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से आसानी से अनारक्षित टिकट बुक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस टिकट के प्रिंट की जरूरत नहीं है, टीटी को मोबाइल पर ही टिकट दिखाया जा सकता है। मोबाइल आधारित एप्लिकेशन ‘अटसनमोबाइल’ को रेल सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने विकसित किया है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक ‘अटसनमोबाइल’ एप में सावधिक (सीजन) और प्लेटफॉर्म टिकटों के नवीनीकरण, आर-वॉलेट की बकाया राशि की जांच और लोड करने तथा यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट और बुकिंग हिस्ट्री की भी सुविधा है। रेल यात्री इस एप को गूगल प्ले स्टोर या विंडोज स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप में यात्री सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, नाम, शहर, रेल की डिफ़ॉल्ट बुकिंग, श्रेणी, टिकट का प्रकार, यात्रियों की संख्या और बार-बार यात्रा करने के मार्गों का विवरण देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने पर यात्री का जीरो बैलेंस का रेल वॉलेट (आर-वॉलेट) स्वत: ही बन जाएगा। आर-वॉलेट बनाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आर-वॉलेट को किसी भी यूटीएस काउंटर पर या वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से रीचार्ज किया जा सकता है। इस एप में अग्रिम टिकट बुकिंग की अनुमति नहीं है। यानि हमेशा वर्तमान तिथि में ही यात्रा की जाएगी।

रेल यात्रियों के लिए रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल एप
रेल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने दो मोबाइल एप ‘रेल मदद’ और ‘मेन्यू ऑन रेल’ को लॉन्च किया। ‘मेन्यू ऑन रेल’ द्वारा सफर के दौरान यात्री खाने-पीने की चीजों के बारे में सभी जानकारी ले सकेंगे, वहीं, ‘रेल मदद’ मोबाइल ऐप से रेल संबंधी किसी भी शिकायत को दर्ज कराया जा सकेगा। रेलवे ने पिछले महीने इन दोनों एप को लॉन्च करने की घोषणा की थी। ‘मेन्यू ऑन रेल’ एप की मदद से यात्री यह जान पाएंगे कि ट्रेन में खाने के लिए क्या-क्या उपलब्ध है। सामान के साथ-साथ उनकी कीमत भी बताई जाएगी। एप का इस्तेमाल करते हुए यात्री को पहले यह सिलेक्ट करना होगा कि वह किस ट्रेन में सफर कर रहा है, जैसे राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, गतिमान या फिर तेजस। इसके हिसाब से उपलब्ध खाना दिखाया जाएगा। 

सुधार के कारण समय पर असर
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण अल्पावधि में समय के पालन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन लंबी अवधि में इससे त्‍वरित और सुरक्षित ट्रेन आवाजाही सुनिश्चित होगी। रनिंग समय को कम करके और नियोजित रखरखाव ब्लॉकों की अनुमति देकर ट्रेनों की समय-सारणी बेहतर कर दी गई है। ट्रेनों में किसी भी देरी के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए 1,373 ट्रेनों पर एसएमएस सेवाएं आरंभ की गई हैं।

स्वच्छता को प्राथमिकता
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय रेल भी अपनी ओर से इसमें अहम योगदान दे रही है। साफ-सफाई, तीसरे या अन्‍य पक्ष द्वारा स्वतंत्र सर्वेक्षणों सहित स्वच्‍छता, एकीकृत मशीनीकृत साफ-सफाई की शुरुआत , बॉयो-टॉयलेट, गंदगी साफ करने के लिए ऑटोमैटिक रेल-माउंटेड मशीन, इत्‍यादि पर प्रमुखता के साथ फोकस रहा है।

भारतीय रेलवे ने डिजिटल पहलों और पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। ई-रिवर्स नीलामी नीति शुरू की जा रही है जिससे लगभग 20,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिल सकती है। अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन में सरल अनुमोदन प्रक्रियाओं की बदौलत संबंधित प्रक्रिया में लगने वाली समयसीमा 30 माह से घटाकर 6 माह हो गई है।

पूर्वोत्तर की लाइफलाइन बोगीबील पुल राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर, 2018 को वाजपेयी जी के जन्मदिन पर असम में बोगीबील पुल को राष्ट्र को समर्पित किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इसका शिलान्यास किया था। इस पुल को वैसे तो 6 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन इसे पूरा होने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। यूपीए सरकार के दौरान पुल का काम एक तरह से रुका रहा और 12 साल में सिर्फ 58% काम किया पूरा किया गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ब्रिज का निर्माण युद्धस्तर पर शुरू हुआ और 2018 में बनकर तैयार हो गया। बोगीबील रेल-रोड पुल से असम समेत पूर्वोत्तर में विकास के नए रास्ते खुले हैं। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाया गया यह पुल असम के धीमाजी जिले को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। पुल के निर्माण में 5920 करोड़ रुपए की लागत आई।

देश का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय
13 लाख से भी अधिक सदस्‍यों वाले रेल परिवार को सशक्त बनाने और उनका कौशल बढ़ाने के महत्व को ध्‍यान में रखते हुए निचले स्‍तर पर अधिकारों को सौंपने या हस्‍तांतरण करने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वडोदरा में भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय खुला है। कर्मचारी सशक्तिकरण से लेकर कौशल बढ़ाने के नए अवसरों पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए रेलवे अपने कार्यबल में एक नई ऊर्जा भर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे जीवन रेखा बन जाए और जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सके और 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

एसएमएस से मिलती है ट्रेनों के देरी से आने की सूचना – ट्रेन आने में देरी होने पर रेल यात्रियों को एसएमएस के जरिये इसकी सूचना देने की शुरुआत 3 नवंबर, 2017 से हुई। अब तक यह व्यवस्था सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस, गतिमान ट्रेनों के अलावा जनशताब्दी, दुरंतो और गरीब रथ ट्रेनों के लिए भी शुरू हो गई है। यह सेवा अब तक 250 ट्रेनों के लिए उपलब्ध है।

आरक्षित सीट के लिए विकल्प व कोटे की सुविधा – सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए अल्टनेट ट्रेन को विकल्प के तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2017 से शुरू की थी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एसी 3 क्लास में दो बर्थ और स्लीपर में 4 बर्थ की व्यवस्था की गई है।

497 रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन रिटायरिंग रूम बुकिंग – रिटायरिंग रूम और शयनगृह में उपलब्ध आवास का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के के लिए रात्रि बुकिंग को छोड़कर रिटायरिंग रूम की बुकिंग के साथ-साथ शयनगृह की बुकिंग के लिए निर्देश जारी किए गए जहां बुकिंग को रात्रि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। यह सेवा अभी मुंबई, अहमदाबाद, वड़ोदरा और सुरत रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।

रेलवे में नई खानपान नीति – नई खानपान नीति के तहत सभी श्रेणी के स्टेशनों पर प्रत्येक श्रेणी के छोटे खानपान इकाइयों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33% का कोटा दिया गया है। पीएसयू आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवा के जरिए स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूह को तैयार किया गया।

स्टेशनों पर बेहतर लाइट के लिए एलईडी – बेहतर प्रकाश और यात्री सुरक्षा के लिए मार्च 2018 तक सभी स्टेशनों पर 100% प्रतिशत एलईडी प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब तक 3,500 से अधिक स्टेशनों पर एलईडी लाइट का काम पूरा हो चुका है।

रेलवे प्लेटफार्म पर चार्जिंग प्वाइंट – सभी रेलवे प्लेटफार्मों पर मोबाइल और लैपटॉप के लिए चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था की जा रही है।

कीट से मुक्ति के लिए मशीन – यात्रियों को क्रीड़े से मुक्त रखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर कीट पकड़ने वाले मशीनों की व्यवस्था की जा रही है।

टिकट बुकिंग के लिए नया मोबाइल एप – आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ने एक नया मोबाइल एप लॉन्च किया। आधार से जुड़े यूजर आईडी को एक महीने में 12 ई-टिकट बुक करने की अनुमति दी गई, जबकि गैर आधार यूजर आईडी के लिए 6 टिकट बुक करने का प्रावधान है।

रेल सुरक्षा नया मोबाइल एप – यात्रियों की सुविधा के लिए नया इंटीग्रेटेड मोबाइल एप ‘रेल सुरक्षा’ को लांच किया गया। इसके माध्यम से रेल ई-टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट, शिकायत प्रबंधन, क्लीन कोच, यात्री पूछताछ आदि की व्यवस्था की गई है।

भीम और यूपीआई से काउंटर पर भुगतान – टिकट के भुगतान के लिए आरक्षण काउंटर पर यूपीआई / बीएचआईएम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ई-टिकटिंग वेबसाइट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रोजेक्ट स्वर्ण – 14 राजधानी और 15 शताब्दी ट्रेनों की “परियोजना स्वर्ण” के तहत यात्री सुविधा में सुधार करने के लिए पहचान की गई। इसके तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ‘कर्मचारी व्यवहार’ को एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में पहचाना गया था। इन प्रमुख ट्रेनों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खानपान, प्रबंधन और सफाई जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया था।

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