प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल, 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश को केन-बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
“केन-बेतवा लिंक परियोजना”
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर कमलों से 25 दिसंबर को बुंदेलखण्ड की समृद्धि और विकास का प्रारंभ होगा नया अध्याय।
बुंदेलखण्ड के 10 जिलों के 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई एवं 40 लाख से अधिक आबादी को मिलेगा पेयजल।
अभिनंदन… pic.twitter.com/1PwldY6AHn
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 24, 2024
प्रधानमंत्री मोदी खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे इलाके के लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही, जलविद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का योगदान देंगी। इस परियोजना से रोजगार के कई अवसरों का सृजन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
किसान कल्याण के लिए
संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार…बुंदेलखंड की समृद्धि का प्रतीक बनेगी
केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना@PMOIndia @CMMadhyaPradesh@DrMohanYadav51 @DoWRRDGR_MoJS@AgriGoI @minmpwrd @nvdamp @minmpkrishi @tulsi_silawat#मुख्यमंत्री_जनकल्याण_अभियान #जनकल्याण_पर्व_MP… pic.twitter.com/ZSV1LiPW9A— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 23, 2024
वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। वे 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के संचालन में अहम रोल अदा करेंगे।
ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के सरकार के मिशन में योगदान देगी। यह जल संरक्षण में भी मदद करेगी।