पीएम मोदी ने दलित उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक समानता को दिया बढ़ावा

April 14, 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनके सुझाए आदर्शों का अनुसरण भी करते हैं। बाबासाहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे देश के दलित, पीड़ित और शोषितों के पास जमीन नहीं है, हम नहीं चाहते वे खेतिहर मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें, हम चाहते हैं वे मुसीबतों से बाहर निकलें। औद्योगीकरण की जरूरत इसलिए है कि उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्‍ध हो।

प्रधानमंत्री मोदी भी डॉ. अम्बेडकर के इस विचार से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दलित के पास खेत नहीं है, पैसा नहीं है। अगर देश का औद्योगीकरण होगा तो उन्हें भी रोजगार मिलेगा। हम नहीं चाहते कि दलित रोजगार पाने के लिए तड़पता रहे, वे रोजगार के लिए याचक बने, हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें दलित रोजगार देने वाला बने। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस वचन पर कायम रहते हुए दलितों के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए।

कौशल विकास, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से आज दलित भी इनोवेटर्स और उद्यमी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों के मन में रोजगार देने का भाव पैदा किया है जो अब तक रोजगार पाने के भाव से ग्रसित थे।

आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कदमों पर…

पीएम मोदी ने दिसंबर, 2015 में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने SC/ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की।
कौशल विकास, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से दलित उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया।
दलित उद्यमिता के माध्यम से SC/ST को सशक्त बनाने के लिए डीएआईसी और डीआईसीसीआई के बीच समझौता हुआ।
सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी खरीददारी का 4 प्रतिशत सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदने का निर्देश दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने दलितों, वंचितों और शोषितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। वे भी समाज के अमीर लोगों की तरह सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

भेदभाव रहित योजनाएं