देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। इसको देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग और उसके अनुसार उसकी पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई की गति बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। 20 राज्यों की ओर से प्रतिदिन 6785 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की वर्तमान मांग के मुकाबले 21 अप्रैल से उन्हें 6822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता 3300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है।
गौरतलब है कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सहित अन्य मंत्रालयों और विभागों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादकर्ताओं से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। साथ ही गैर-आवश्यक उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक लगाकर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे मंत्रालय ‘ऑक्सीजन एक्सप्रेस’ चला रहा है।
