पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पेश होने को कहा गया है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर रुजिरा बनर्जी को 1 सितंबर और अभिषेक को 6 सितंबर को पूछताछ के लिए आने को कहा गया है।
ईडी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अवैध तरीके से धन हासिल करने का आरोप है। इस केस में स्थानीय कारोबारी अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है। ईडी ने इसके पहले अप्रैल 2021 में ममता के भतीजे अभिषेक पर कोयला घोटाले में पैसा मिलने का आरोप लगाया था। ईडी के मुताबिक टीएमसी नेताओं के संरक्षण में हुए कोयला घोटाले से अभिषेक बनर्जी के परिवार को भी लाभ मिला। ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में अवैध कोयला खनन के मामले खूब फले-फूले हैं। एजेंसी ने अनूप माझी, विनय और विकास मिश्रा से पुलिसकर्मी को जोड़ते हुए अभिषेक बनर्जी के परिवार तक इसके तार जुड़े होने का आरोप लगाया।
ईडी की पूछताछ में पुलिस अधिकारी और बांकुड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि यह लेनदेन राजनीतिक दबाव में टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्रा के इशारे पर किया गया था। ईडी ने अपने सबमिशन में कहा कि अशोक मिश्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने विनय मिश्रा के कहने पर दिल्ली में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की व्यवस्था की थी। राशि की व्यवस्था अनूप माझी के एकाउंटेंट नीरज सिंह के माध्यम से की गई थी।
एजेंसी ने दावा किया कि अशोक मिश्रा ने अभिषेक बनर्जी के करीबी रिश्तेदार के लिए भारत से लंदन गैर-बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किया था। थाईलैंड में ट्रांसफर हुई राशि रुजिरा बनर्जी से संबंधित थी।
इस मामले में नीरज सिंह के रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर दावा किया गया है कि अशोक मिश्रा को 2020 में केवल 109 दिनों में अवैध कोयला खनन के माध्मम से 168 करोड़ रुपये मिले। रिकॉर्ड्स से यह भी पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में माझी ने अवैध कोयला खनन के माध्मम से 1352 करोड़ रुपये की रकम अर्जित की। इसके पहले सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली से पूछताछ की थी। साली मेनका गंभीर से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने कुछ और रिश्तेदारों को जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया था।
जांच एजेंसी का मानना है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से संबंधित अवैध कोयला खनन हजारों करोड़ रुपये का है। एजेंसी को शक है कि इस अपराध से कमाए गए धन का कुछ हिस्सा हवाला के माध्यम से दूसरे देशों में भी भेजा गया था, जिसके चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी इस जांच में शामिल किया गया है। सीबीआई ने इससे पहले पिछले साल 28 नवंबर 2020 में देश में 45 अलग-अलग जगहों पर छापे मारे थे।
