पूरी दुनिया के साथ-साथ साल 2024 भारत के लिए भी बेहद खास रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिससे सर्वजन के कल्याण के साथ ही एक देश के रूप में भारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे वो अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और देश के बुनियादी ढांचे का विकास हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में नीतियों और निर्णयों का निर्धारण हो, भारत की तरफ से दुनिया को यही संदेश दिया गया कि अब न केवल देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि उसके बागडोर मजबूत हाथों में भी है। इसी साल ना सिर्फ पीएम मोदी साठ साल में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले पीएम बने, बल्कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार सफलता हासिल की। केंद्र की एनडीए सरकार के प्रमुख निर्णय नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी देना, प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार और संसद में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक पेश करना रहा।
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मोदी ने रचा इतिहास
लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होने 2014 में 26 मई को पहली और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ लगातार 10 साल बहुमत के साथ केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार चलाने वाले मोदी इकलौते नेता हैं। रोचक तथ्य यह है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार सत्ता में आई है। इसी के साथ मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं। उनसे पहले नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इंदिरा गांधी ने 1966 में पहली, 1967 में दूसरी और 1971 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि, इंदिरा और वाजपेयी ने पांच-पांच साल के पहले दो कार्यकाल पूरे नहीं किए।
गुलामी की निशानी खत्म, तीन नए आपराधिक कानून लागू
पीएम मोदी की गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में इस साल सबसे बड़ी पहल अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की जगह नए कानूनों को मंजूरी दी गई। ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए और पहले के आपराधिक कानूनों- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। काबिले जिक्र है कि 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ को मंजूरी दी थी।
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को मंज़ूरी
पीएम सोलर घर योजना के अंतर्गत देश के लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने इस साल फरवरी में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी, ताकि छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के ज़रिए आवासीय घरों में बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की। बताते चलें कि इस पर 75,021 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस स्कीम का मकसद मार्च 2027 तक एक करोड़ से ज्यादा घरों को सोलर पावर की सप्लाई देना है।
वन नेशन, वन इलेक्शन की ओर बढ़ाए अहम कदम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को बहुचर्चित ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी दे दी, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के हाल ही के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को ONOE से संबंधित दो विधेयक पेश किए गए। बाद में लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों की सिफारिश की। इससे पहले मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। लॉ आयोग की तरह इस समिति ने भी वन नेशन, वन इलेक्शन की सिफारिश की थी।
भारतीय युवाओं को कौशल के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना
पीएम इंटर्नशिप योजना का पालयट प्रोजेक्ट तीन अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत इंटर्नशिप के 1.27 लाख अवसरों के लिए करीब 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले पांच वर्षों में शीर्ष-500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। यह 21-24 वर्ष की आयु के ऐसे युवाओं के लिए है, जो न तो नौकरीपेशा हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इस कार्यक्रम को सब्सिडी दे रही है। इंटर्नशिप कराने वाली 500 बड़ी कंपनियों को को अपने सीएसआर फंड से योगदान करना होगा।
बिना गारंटी लोन के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना
प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस और बाकी खर्चों के लिए बिना गारंटी बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं से लोन मिलेगा। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के अंतर्गत छात्र 10 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी ले सकते हैं। वहीं, 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर छात्रों को 75 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी सरकार की ओर से मिलेगी। योजना के अंतर्गत वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय सालाना 4.5 लाख रुपये है, उनको ब्याज पर पूरी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा सालाना 8 लाख रुपये आय वाले परिवार के छात्रों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत की ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी के लिए बीमा सखी योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की तरह इस साल बीमी सखी योजना की हरियाणा से शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्तर पर सशक्त करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बीमा सखी योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं, जो दसवीं कक्षा पास कर चुकी हैं ले सकती हैं। स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा। बीमा सखी योजना के माध्यम से बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को अगले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय भी दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना
इस साल देश के 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। 11 सितंबर, 2024 को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत अब आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 70 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्ग नागरिकों (किसी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से आते हों) को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। वे AB-PMJAY के तहत परिवार के आधार पर सालाना पांच लाख रुपये के मुफ़्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र होंगे, जो अभी केवल गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए उपलब्ध था।
शुक्र मिशन : मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन
कैबिनेट ने 18 सितंबर, 2024 को शुक्र ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र की खोज और अध्ययन करना है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में बना है। यह समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस तरह से बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) को दी मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने 20 नवंबर, 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी, जो विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करने की योजना है। इसे एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में प्रशासित किया जा रहा है। एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
देशहित और जनकल्याण के इन महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा इस साल मोदी कैबिनेट ने कई और अहम फैसले भी लिए। कुछ खास फैसलों पर एक नजर…
- पेंशन नीति में सुधार: केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में सुधार कर एक नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) का अनावरण किया, जो वस्तुतः पुरानी पेंशन योजना के समान है।
- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: मोदी कैबिनेट ने आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के कल्याण के लिए 79,156 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे।
- पीएमएवाई का विस्तार : केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए घरों के निर्माण में सहायता करने का निर्णय लिया। यह निर्णय 10 जून, 2024 को कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।
- अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति: कैबिनेट ने 21 फरवरी को अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी। सुधारों का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति प्रावधानों को उदार बनाना और विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में एफडीआई के लिए स्पष्टता प्रदान करना शामिल है।
- विज्ञान धारा योजना : केंद्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। आरयू-476 योजना तीन प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं को एक में समेकित करती है, जिसमें 15वें वित्त आयोग के साथ संरेखित 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी बजट है।
- नई बायो-3 नीति का अनावरण: मोदी कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले बायोमैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- कृषि अवसंरचना को बढ़ावा : इस पहल का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना, व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का समर्थन करना, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल करना, पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ संरेखित करना और एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के लिए ऋण गारंटी का विस्तार करना है।
- मेगा वधावन बंदरगाह परियोजना: पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने वाला है। 76,220 करोड़ रुपये की लागत वाले इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत के समुद्री अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
- भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना: भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस अरिघाट को 29 अगस्त, 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- गरीबों को मुफ्त राशन :देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मोदी कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी।
