पीएम मोदी की दूरगामी सोच के चलते बीजेपी ने अभी से अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। राजस्थान के सीएम गहलोत के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति का तीन दिवसीय सम्मेलन जोधपुर में ही रखा गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 10 सितम्बर को इसको संबोधित भी करेंगे। सीएम का गृह जिला जोधपुर है और वह खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जोधपुर संभाग की 33 सीटों में से 15 विधायक ओबीसी हैं और इनमें सिर्फ चार बीजेपी के हैं। अगले साल अन्य राज्यों के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत इन राज्यों को कांग्रेस मुक्त करने पर भी मंथन होगा।
देश के 12 राज्यों में चुनाव, 151 लोकसभा सीटें…बीजेपी का ओबीसी पर भी फोकस
देश में 2024 के लोकसभा आम चुनाव से पहले राजस्थान समेत 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। यदि जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाते हैं, तो कुल 3 राज्यों में 2022 में चुनाव होंगे। 2023 में 9 राज्यों – राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन 12 राज्यों में लोकसभा की कुल 151 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की 26, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू-कश्मीर में 5, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, मध्यप्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 सीट है। इन 12 राज्यों के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी का फोकस देश के साथ ही इन राज्यों में ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर है।
राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक आते हैं चुनकर
दरअसल, पीएम मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उदय के बाद अब केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए इन दोनों राज्यों में अगले साल बीजेपी की सरकारें आएं, उसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक जोधपुर में करने की एक वजह यह भी है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं, सिर्फ जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है।
केंद्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत समेत राज्य के बड़े नेता करेंगे शिरकत
जोधपुर से केंद्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जालोर सांसद देवजी पटेल, पाली सांसद पीपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत कई बड़े नेता जोधपुर के सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ मौजूद रहेंगे। राजस्थान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा 6 जिलों- जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर,पाली, जालोर, सिरोही से बीजेपी सांसद, विधायक, मोर्चा पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
ओबीसी मुद्दों और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी
बीजेपी नेता जाट, माली (सैनी), यादव, कुम्हार (कुमावत/प्रजापत) के साथ ही ओबीसी वर्ग के मुद्दों को उठाने का काम सभाओं में नेता करेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड सदस्य के.लक्ष्मण की अध्यक्षता में मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति होगी। देशभर के राज्यों से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल होने राजस्थान आएंगे। सभी को जोधपुर के 47 मंडलों पर 1-1 घंटे के लिए दौरा करने भेजा जाएगा। एक ओर मंडल स्तर के बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं को वो चुनाव संबंधी ओबीसी मुद्दों को लेकर टिप्स देंगे। साथ ही उनकी स्थानीय समस्याओं की जानकारी जुटाएंगे। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। इसी के आधार पर आगामी चुनावों के लिए रणनीति को और चाक-चौबंद बनाया जाएगा।
अमित शाह 20 हजार बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे
पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ओबीसी मोर्चा और बूथ सम्मेलन सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम तय हो गया है। वो सम्मेलन के आखिरी दिन 10 सितम्बर को ही जोधपुर संभाग के जिलों के 20 हजार से ज्यादा बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्मल कुमावत, मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना समेत कई पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे।
