प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की रैलियों में जो गारंटी दी थी, वो डबल इंजन सरकार के आते ही डबल फायदे का साथ पूरी की है। मोदी सरकार ने देशभर में तो पेट्रोल-डीजल की दरें घटाई ही हैं। इसके साथ ही राजस्थान में दो फीसदी वैट कम कराके राजस्थान के सात करोड़ से ज्यादा परिवारजनों को दोहरा फायदा दिया है। राज्य की भजनलाल सरकार ने इसके साथ ही एक प्रदेश एक रेट भी लागू कर दिया है। इससे पेट्रोल-डीजल की दरों में जिलों में असमानता खत्म हो गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा सरहदी जिलों को मिलेगा। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब राजस्थान में अब 31.04 प्रतिशत की जगह 29.04 प्रतिशत वैट लगेगा। पीएम मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटियां दीं थीं, उन्हें डबल इंजन सरकार पूरी शिद्दत से पूरा कर रही है। वह चाहे दशकों से लंबित ईआरसीपी कम मुद्दा हो, या फिर युवाओं को रोजगार देने का वादा हो।
राजस्थान सरकार ने की पेट्रोल-डीजल से वैट में 2 प्रतिशत कटौती
राजस्थान सरकार ने पेट्रोल-डीजल से वैट में 2 प्रतिशत कटौती कर दी है। वहीं, केंद्र की मोदी सरकार ने भी देशभर में 2 रुपये लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर दिए हैं। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राजस्थान के हर जिले में पेट्रोल-डीजल कम से कम साढ़े 3 रुपये से सात रुपये तक सस्ता हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वैट में कटौती से पेट्रोल के रेट में 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 तक रेट कम हुए हैं, डीजल के रेट 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक कम हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल की दरों में दो रुपये प्रति लीटर की कमी कर दी है। 10 और 11 मार्च को ही प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल डीलर्स ने हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही कीमतें कम दी हैं और राज्य में दरों को भी समरूप कर दिया है।
हर जिले में अब एक जैसे रेट, आज से लागू हो गईं नई कीमतें
अभी तक राजस्थान के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट अलग-अलग थे, उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है, अब हर जिले में एक ही रेट है। अभी जिस जिले में पेट्रोल-डीजल के रेट पहले से ज्यादा थे, वहां ज्यादा पैसा कम हुआ, वहीं जिस जिले में रेट कम है, वहां कम पैसा घटा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक, पेट्रोल 104.88 और डीजल 90.32 रुपए प्रति लीटर (HPC) बिक रहा है। जयपुर में पेट्रोल 3 रुपए 60 पैसे और डीजल 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल-डीजल पर कम हुई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इससे राज्य सरकार के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा।
ERCP पर एमओयू से मोदी की दो राज्यों के लिए पानी की गारंटी पूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान नारा दिया था- मोदी की गारंटी, यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। चुनाव से बाद यह बार-बार सच साबित हो रहा है। डबल इंजन सरकारों के हाथ मिला लेने से दो दशकों से उलझा विवाद कुछ घंटे में ही सुलझ गया और चुनाव के दौरान दी पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर एमओयू होने से अब दोनों राज्यों की प्यासी धरा को अगले तीन-चार दशक तक पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्वती-कालीसिंध और चंबल नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी। इससे दोनों राज्यों के 26 जिलों की 5.80 हेक्टेयर खेतिहर जमीन को भी सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।
तीन नदियां जुड़ेंगी, परियोजना के लिए 90% राशि केंद्र देगा
जल बंटवारे को लेकर करीब दो दशक से राजस्थान व एमपी के बीच विवाद के चलते चुनावी मुद्दा रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का हल दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनने से निकल आया है। यह संभव हुआ केंद्र सरकार की पहल पर। पीएम मोदी ने चुनाव में ईआरपीसी के लिए वादा किया था। उनके निर्देश पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दखल दिया और एमपी के सीएम मोहन यादव जयपुर आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद शेखावत के बुलावे पर दोनों राज्यों के अफसरों के साथ दोनों सीएम दिल्ली पहुंचे, जहां एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर संशोधित प्रोजेक्ट पर हुए हैं, जिसे केंद्र की नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट अब पार्वती-कालीसिंध-चम्बल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी) के रूप में आकार लेगा। इसके लिए 90% राशि केंद्र देगा।
भाजपा ने किया था चुनाव में वादा, पीएम मोदी की गारंटी पूरी
भाजपा की ओर से पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर ईआरसीपी को लेकर जल्द काम करने का वादा किया था। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते ही पीएम मोदी की दी हुई एक और गारंटी पूरी होने पर मुहर लग गई है। कांग्रेस ने ईआरसीपी वाले क्षेत्रों में यात्राएं भी निकाली थीं, हालांकि पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। अब जब लोकसभा चुनाव में दो माह का ही समय रह गया है तो भाजपा सरकार ने इसका एमओयू कर इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है, ताकि उसे चुनाव में लाभ मिल सके। काबिले गौर है कि राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को 25 में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई है। मोदी लहर के चलते पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ासाफ हुआ है।
ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए बनेगी जीवनदायिनी
विधानसभा चुनाव का रण जीतने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का बड़ा दांव चला है। इसमें सबसे ज्यादा इलाका पूर्वी राजस्थान का है। इन 13 जिलों में नौ लोकसभा सीटें कवर हो रही है। इनमें जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, बारां- झालावाड़, कोटा-बूंदी, धौलपुर-करौली शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री और इस क्षेत्र से बीजेपी के विधायक किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक ईआरसीपी का मूर्त रूप लेना मेरे लिए सपना साकार होने जैसा है। जब मैं सवाईमाधोपुर से सांसद था, तब से पूर्वी राजस्थान के लिए ऐसी जीवनदायिनी परियोजना लाने की बात हुई थी। अब इसे पीएम मोदी ने पूरा कर दिखाया है।
डबल इंजन सरकारों के हाथ जुड़ने से राजस्थान को ये लाभ
राजस्थान में अन्नदाताओं को 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इसमें 80 हजार हेक्टेयर पूर्व सिंचित क्षेत्र और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी और राज्य की 40% आबादी को पेयजल मिल सकेगा। केंद्र ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को ईआरसीपी से जोड़ने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना में शामिल किया। इस परियोजना से 32 बांध भरे जा सकेंगे। इनमें रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध के साथ ही पूर्वनिर्मित 26 बांधों का पुनरोद्धार होगा।
अटलजी के नदी जोड़ प्रोजेक्ट में शामिल था, अब जाकर पूरा हुआ
वर्ष 2004 में अटलजी के समय नदियां जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव बने तो देश में 30 लिंक चिह्नित हुए थे। उनमें राजस्थान-एमपी के बीच पार्वती, कालीसिंध व चंबल को जोड़ना भी शामिल था। लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक इस परियोजना को लेकर पिछली गहलोत सरकार ने सिर्फ सियासत की। जो डीपीआर बनवाई, उसमें सिर्फ 3 जिलों को 525 एमसीएम पानी मिलना था। दस जिले वंचित रख दिए थे। अब दोनों राज्यों के 13-13 जिलों को 2400-2400 एमसीएम पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने सितंबर 2023 में लोगों से कहा था- आप भाजपा की सरकार लाओ, मैं ईआरसीपी दूंगा। जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से अब यह स्वर्णिम दिन आ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। पीएम की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि अब ये ऐतिहासिक दिन आया है।
राजस्थान के बजट में भी नजर आई पीएम मोदी की गारंटियों की छाप
इससे पहले राजस्थान के बजट पर PM Modi की गारंटियों की छाप साफ नजर आई। बजट में युवाशक्ति के लिए 70 हजार भर्तियां, 25 लाख को नल से जल और पांच लाख लखपति दीदी, गरीबों और अन्नदाताओं के कल्याण की कई योजनाओं को शामिल किया गया था। गहलोत सरकार में पेपर लीक माफिया से सबसे ज्यादा त्रस्त युवाओं के लिए बजट में 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की गई है। बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में बढ़ोत्तरी के साथ ही 25 लाख ग्रामीण महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके घर तक नल का जल पहुंचाया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा के अलावा गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्नदाताओं को गेंहू में MSP से अलग 125 रुपये का बोनस के साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम का भी लाभ मिलेगा।
गहलोत सरकार के कुप्रबंधन ने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। राज्य में 2003 के बाद से मुख्यमंत्री ही राज्य का बजट पेश करते रहे हैं, लेकिन दो दशक बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया। सरकार ने अपने पहले बजट में युवाओं, महिलाओं और गरीबों से लेकर राज्य के डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए कई बड़े और अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना प्लानिंग के एक के बाद एक कार्यक्रम लॉन्च किये और राजस्थान को कर्ज में डूबा दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है।
युवा : राज्य में रोजगार देने के लिए 70 हजार नई भर्तियां होंगी
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश अंतरिम बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की। वहीं, बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। किसानों को गेंहू में MSP से अलग 125 रुपये का बोनस मिलेगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है।
महिला: लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रदेश में बनेंगी पांच लाख लखपति दीदी
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करने के दौरान गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल की भी चुटकी ली। उन्होंने कहा यह राजस्थान केवल मर्दों का प्रदेश ही नहीं, महिलाओं का भी है। इसलिए हमारा फोकस महिलाओं के कल्याण पर भी है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं की मिलने वाली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का ऐलान किया। रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं का 50 प्रतिशत तक किराया कम किया गया है। इसके अलावा आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार सरकार उनको 6500 रुपये देगी। इस ऐलान प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रदेशभर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो सुरक्षा योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके अंतर्गत गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर उसके माता पिता को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार में लड़की के जन्म पर सरकार सेविंग बॉन्ड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा लाडली सुरक्षा योजना के तहत छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
गरीब: KG से PG तक निशुल्क शिक्षा, 70 लाख विद्यार्थियों को 1 हजार की सहायता
पीएम मोदी के बताए चार स्तंभों में से एक गरीबों के उत्थान के लिए भी बजट में काफी फोकस किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं स्कूल में हीनभावना से आहत न हों, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतू आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रतिवर्ष 1 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृषि से आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
किसान: मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएंगे, सम्मान निधि के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान
पीएम मोदी की बजट पर एक और छाप मिलेट्स के रूप में देखने को मिली। पीएम मोदी के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया था। इस तर्ज पर चलते हुए राजस्थान सरकार मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया जाएगा। इसके लिए 1400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्याथिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तभी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जाएगी।
राजधानी : जयपुर के निकट हाईटेक सिटी, मेट्रो के नए रूट को मंजूरी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ‘आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है। इस क्रम में जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कंपनियों को स्थापित करने हेतू स्पेशन इन्सेन्टिव दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है। सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल किया गया।
समावेशी विकास : 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल, पांच लाख सोलर पैनल
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि केंद्र की नल से जल योजना के तहत आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतू लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने ईआरसीपी पर MoU साइन कर शीघ्र शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे अब 13 के बजाए 21 जिलों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पीएम रूफटॉप सोलर योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलन पैनल लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी तरह विकास से वंचित रही विधानसभाओं के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। गहलोत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, रामपुरा और गौगुंदा जैसे इलाको के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित किए जाएंगे।
