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देश में बुनियादी परिवर्तन ला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, चार वर्षों के कार्यकाल को इन बीस तथ्यों से जानिये…

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मोदी सरकार ने बीते चार वर्षों में तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो भारत में बुनियादी बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की योजना बनाने की नीति से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं को जमीन पर लागू करने का लक्ष्य तय किया और उसे लागू भी किया है। हम तथ्यों के आधार पर नजर डालेंगे तो यह तस्वीर और साफ हो जाएगी। आइये हम इन तथ्यों की पड़ताल के लिए 20 फैक्ट्स पर एक दृष्टि डालते हैं-

तथ्य 1:

  • बैंक खातों तक पहुंच रखने वाले वयस्कों का प्रतिशत 2014 में 53 प्रतिशत था जो 2017 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया।
  • बैंक खाता धारकों की संख्या में यह वृद्धि वर्तमान में सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण हुई है।
  • पिछले चार वर्षों में खोले गए नए जन धन बैंक खातों (31 करोड़ +) की संख्या पूरी अमेरिकी आबादी के बराबर है।
  • जन धन योजना के तहत 25 जून तक 31 करोड़ 80 लाख नए बैंक खाते खोले गए।
  • यह वर्तमान सरकार के तहत बुनियादी परिवर्तन की बात की पुष्टि करता है।

तथ्य 2:

  • प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों के परिजनों की मृत्यु की स्थिति में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजना चलाई है। इसके तहत 12 रुपये सलाना और 330 रुपये सालाना की दो बीमा योजनाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम हैं।
  • 25 जून, 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार 13 करोड़ 53 लाख 41 हजार लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया है।
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 5 करोड़ 34 लाख 75 हजार लोग जुड़े हैं।

तथ्य 3:

  • मुद्रा ऋण के तहत वितरित राशि 6 लाख करोड़ रुपये है, जो लगभग श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है।
  • इस योजना के तहत 25 जून, 2018 तक 12 करोड़ 92 हजार 2435 लोगों को ऋण मुहैया कराया जा चुका है।
  • इनमें करीब 55 प्रतिशत लोन अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को दिया गया है।
  • 9 करोड़ महिलाओं को ऋण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मुद्रा योजना के तहत बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

तथ्य 4:

  • उज्ज्वला योजना के तहत 25 जून, 2018 तक बीपीएल परिवारों के 4 करोड़ 41 लाख 13 हजार 272 महिलाओं को दो साल के में एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई, 2016 को लॉन्च की गई थी। अन्य चीजों के अलावा, इस तरह के एक छोटे से समय में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।
  • डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार, अशुद्ध ईंधन से महिलाओं द्वारा श्वास धूम्रपान एक घंटे मंथ 400 सिगरेट जलाने के बराबर है।
  • यह भी अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 5 लाख मौत खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन के कारण होते हैं।
  • भारत के करीब 24 करोड़ घर हैं, जिनमें से 41 प्रतिशत परिवार यानि लगभग 10 करोड़ परिवार योजना शुरू होने से पहले तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर थे।
  • अब, एलपीजी कनेक्शन के साथ सरकार ने न केवल 4 करोड़ 41 करोड़ परिवारों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है बल्कि महिलाओं को अन्य तरीकों से अधिकार दिया है।

तथ्य 5:

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी मार्च 2014 में 55 प्रतिशत ग्रामीण आवासों से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है।
  • 1,78,184 योग्य आवासों में से, 9 7,838 (55 प्रतिशत) मार्च 2014 तक जुड़े हुए थे।
  • केवल चार वर्षों में, 30 प्रतिशत से अधिक अंकों की वृद्धि से पता चलता है कि कितनी तेज गति से सड़कों का निर्माण किया गया है।
  • 25 जून, 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार चार वर्षों के मोदी सरकार में एक लाख 73 हजार 371 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है जिसके कारण कवरेज योग्य आवास अब 85 प्रतिशत हो गया है।

तथ्य 06:

  • उजाला योजना के तहत, 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं।
  • यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक विश्वसनीय नेतृत्व की स्थिति प्रदान करती है क्योंकि यह कदम जलवायु परिवर्तन के कारकों को लेकर बहुत फायदेमंद है।
  • ईईएसएल के बाद से, सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी ने थोक में एलईडी बल्बों की खरीद और वितरण किया, उजाला आने के बाद एलईडी बल्बों की कीमत 350 रुपये से घटकर 45 रुपये तक पहुंच गई।

तथ्य 7:

  • 2014 में केवल दो मोबाइल फोन निर्माण इकाईयां थीं, जो 2018 में बढ़कर 120 मोबाइल फोन विनिर्माण इकाईयां हो गईं।
  • यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र जबरदस्त तेजी को दर्शाता है। विनिर्माण क्षेत्र में इससे 4.5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और 3 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर बने।
  • अप्रैल 2018 को भारतीय सेलुलर एसोसिएशन के अनुसार चीन के बाद दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

तथ्य 8:

  • वर्तमान सरकार (2014-15 से 2017-18) के तहत प्रति वर्ष 49.1.36 आरकेएम से यूपीए (2003-04 से 2013-14) तक प्रति वर्ष 1607.5 आरकेएम से रेलवे विद्युतिकरण तीन गुना से अधिक हो गया है।
  • 2003-04 से 2013-14 तक यूपीए शासन के तहत दस साल के लिए औसत रेलवे विद्युतीकरण प्रति वर्ष 491.36 रूट किलोमीटर (आरकेएम) था।
  • मौजूदा एनडीए सरकार के तहत यह संख्या प्रति वर्ष 1607.5 आरकेएम से तीन गुना अधिक है।

तथ्य 9:

  • 2011 से 2014 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा केवल 59 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। 2014 से 2018 के बीच, 25 जून, 2018 तक 1 लाख 17 हजार 16 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुके हैं।
  • फाइबर नेटवर्क के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने से भविष्य में परिवर्तन की नींव है।
  • एक बार ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्शन मिल जाने के बाद डिजिटलीकरण की दिशा में बेहतरीन प्रयास है।

तथ्य 10:

  • पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए, कनेक्टिविटी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस आजादी के बाद दशकों से लगातार सरकारों की उपेक्षा से क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया था।
  • पहली बार पूर्वोत्तर भारत को पूरे रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है।
  • मेघालय (दुधनोई-मेडिपाथार), त्रिपुरा (कुमारघाट-अगरतला) और मिजोरम (कथकल-भैरबी) के साथ रेल कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।
    ईटानगर और सिलचर के बीच दिल्ली में ट्रेन कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है।

तथ्य 11:

  • वर्तमान सरकार ने ई-नीलामी और पूर्व-घोटाले के 84 कोयला ब्लॉक के आवंटन के कारण कोयला वाले राज्यों के लिए 3.94 लाख करोड़ रुपये का राजस्व की संभावना बनी।
  • 2014 में, दो-तिहाई प्रमुख बिजली संयंत्रों में 7 दिनों से कम समय के महत्वपूर्ण कोयले के शेयर थे। आज, कोयले की कोई कमी नहीं है।
  • घरेलू कोयला उत्पादन में 2014-17 की अवधि में 9.2 करोड़ टन की उच्चतम कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई।
  • कोयला आयात में एनडीए शासन के तहत घटती प्रवृत्ति भी देखी गई, जो कि राजकोष के लिए भारी बचत दर्ज करा रही है।

तथ्य 12:

2013-14 से 2017-18 तक कर अनुपालन में 80.5 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि।

वित्तीय वर्ष  आईटीआर दायर (करोड़ में)
2013-14         3.79
2014-15         3.65
2015-16         4.07
2016-17         5.43
2017-18          6.84
  •  जीएसटी और नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन ने देश को एक और औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रेरित किया है।
  • नोटबंदी के पूर्व के वर्षों की तुलना में नोटबंदी के बाद दायर आईटीआर की संख्या तेजी से बढ़ी है।
  • 2017-18 के वित्तीय वर्ष के दौरान, 6.84 करोड़ आईटीआर दायर किए गए थे, 2016-17 के दौरान दर्ज 5.43 करोड़ आईटीआर की तुलना में यह 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तथ्य 13:
एफडीआई इक्विटी प्रवाह में तेज प्रवृत्ति देखी गई

एफडीआई की सालाना राशि      यूएस $ बिलियन
2013-14          36.05
2014-15          45.15
2015-16          55.56
2016-17          60.08
2017-18          61.96
  • वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 61.9 6 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्राप्त हुआ है। यह स्वयं एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है।
  • भारत सरकार ने इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए एफडीआई नीति में कई संशोधनों को मंजूरी दी है।
  • इन सुधारों का उद्देश्य देश में व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने के लिए एफडीआई नीति को उदार बनाना है।

तथ्य 14:

  • विश्व जीडीपी में भारत का योगदान 2014 में 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.1 प्रतिशत हो गया।
  • इसी अवधि में, भारत 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से भी छठे स्थान पर पहुंच गया है।
  • विश्व बैंक के साथ उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) में भारत का योगदान 2014 में 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.1 प्रतिशत हो गया।
  • इसके अलावा, 2014 में, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10 वीं सबसे बड़ी थी सकल घरेलू उत्पाद का।
  • अब यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी है।

तथ्य 15:

  • विश्व बैंक की ‘ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में 100वां स्थान हासिल करके भारत ने 2018 में ऐतिहासिक प्रगति की।
  • भारत 2014 में 142वें स्थान पर रहा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के आत्मविश्वास को दर्शाता है।
  • विश्व बैंक के सीईओ ने कठिन निर्णय लेने और दृढ़ संकल्प के लिए भारत सरकार की सराहना की।

तथ्य 16:

  • 2014-2018 से बने शौचालयों की कुल संख्या 1947-2014 के बीच बनाए गए कुल शौचालयों से अधिक है।
  • 2 अक्टूबर, 2014 को, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत था। 8 जून, 2018 को ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 85 प्रतिशत अंक पार कर गया।
  • 3 लाख 87 हजार 976 से अधिक गांवों और 391 जिलों को ओपन डेफेकेशन फ्री घोषित किया गया है।
  • 1947 से 2014 की अवधि में बनाए गए घरेलू शौचालय 6.37 करोड़ थे, जबकि मोदी सरकार ने चार साल में 25 जून तक 8 करोड़ 17 हजार 856 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है।

तथ्य 17:

  • 2014 में 2.63 जीडब्ल्यू से सौर ऊर्जा क्षमता 8 गुना बढ़कर 2018 में 22 जीडब्ल्यू हो गई।
  • इससे पता चलता है कि भारत भविष्य के लिए कैसे तैयार हो रहा है और अक्षय ऊर्जा को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा है।
  • वैश्विक मंच पर और अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस के साथ जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्य करते हुए भारत पर्यावरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

तथ्य 18:

  • 2014 में जब मोदी सरकार ने कामकाज संभाला था तब देश के करीब 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। लगभग चार करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें बिजली नहीं है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस ओर युद्धस्तर पर काम हुआ और आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है।
  • सौभाग्य योजना के तहत अब हर घर बिजली पहुंचाने की योजना चल रही है।
  • अक्टूबर, 2017 में योजना शुरू होने के बाद से 25 जून, 2018 तक 75 लाख 60 हजार 786 घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचा दी गई है।

तथ्य 19:

  • दिव्यांगों के लिए2014 से पूर्व केवल 55 शिविर आयोजित किए गए थे, जबकि पिछले चार वर्षों में 6000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं।
  • अलग-अलग लोग लंबे समय तक उपेक्षा के अधीन रहे हैं और इस सरकार ने सुलभ भारत जैसी पहलों के साथ दिव्यांग समुदाय पर नीतिगत ध्यान दिया है।

तथ्य 20:

  • मोदी सरकार के पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के बाहर इस्लामवादी आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों ने यूपीए शासन के तहत प्रति वर्ष 80 से ऊपर की गिरावट दर्ज की है।
  • दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल (एसएटीपी) के आंकड़ों के अनुसार, यूपीए शासन के दस वर्षों के तहत जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर के बाहर इस्लामवादी आतंकवादी हमलों में प्रति वर्ष 80 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। इस अवधि में 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे।
  • वर्तमान एनडीए शासन में, पिछले चार वर्षों में चार नागरिक मारे गए थे। जबकि यूपीए शासन के तहत प्रति वर्ष 80 नागरिक मारे गए थे।
  • मोदी सरकार के पिछले चार वर्षों में यह संख्या 0.5 साल प्रति वर्ष हो गई। स्पष्ट है कि यह वर्तमान सरकार के तहत एक बड़ी उपलब्धि है।

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