प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद कोरोना वायरस से निपटने की स्थिति पर निगरानी कर रहे है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निबटने की तैयारियों की समीक्षा की। स्थिति से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को एक अहम बैठक हुई। तय हुआ कि एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी। जमीनी सीमा या इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट पर ठीक से स्क्रीनिंग हो इसके लिए गृह मंत्रालय को राज्यों की मदद करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में विभिन्न मंत्रालयों की इस समीक्षा बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव, स्वास्थ्य, नागर विमानन, सूचना और प्रसारण, नौवहन पर्यटक मंत्रालयों के सचिव, अध्यक्ष (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण), गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन, सचिव और रक्षा सेनाओं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बड़ी आबादी और बीमारी के केन्द्र से भौगोलिक नजदीकियों के बावजूद भारत में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब-तक किए गए अति सक्रिय उपायों की सभी ने सराहना की। साथ ही राज्यों के साथ मिलकर देश में हर एक जगह सरकारी मदद की पहुंच का दृष्टिकोण अपनाते हुए और अधिक प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया गया।
अब सभी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर थर्मल इमेजरी उपकरण के जरिए स्क्रीनिंग और विदेश से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों ने जिन स्थानों की यात्रा की है उसके बारे में एक घोषणा पत्र भरना जरूरी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से कहा गया है कि सीमाओं पर समन्वित जांच चौकियों (आईसीपी) पर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में देश भर में जिला स्तर तक राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जांच, आइसोलेशन और क्वारेनटाइन सुविधाओं तेजी से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और श्रम मंत्रालय से भी अपनी सुविधाओं और अस्पतालों का इस्तेमाल कर सहायता मांगी गई है।
आम जनता के बीच ‘क्या करें और क्या न करें’ के संबंध में उपयुक्त परामर्श सहित जानकारी के प्रसार के लिए सूचना और प्रसार मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ मिलकर कार्य करने को कहा गया है। इस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने प्रवक्ता द्वारा नियमित ब्रीफिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जनता तक समय पर वास्तविक आंकड़े पहुंचाए जा सकें।
स्वास्थ्य मंत्रालय एनडीएमए, अन्य एजेंसियों और सरकारी विभागों के साथ जांच सुविधा का विस्तार और ‘बीमारी के संवेदनशील स्थानों’ की जीआईएस मैपिंग को सक्रिय करने और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग कर रहा है।
बैठक में यह भी तय हुआ कि लोगों के बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग और मंत्रालय इस समय देश में कोई भी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा करें।
