केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में जुटी है तो वहीं कई राज्यों खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी का मामला भी सामने आया है। वैक्सीन की बर्बादी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार यानि 4 जून, 2021 को देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान विभिन्न राज्यों में टीकों की बर्बादी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि बर्बादी की संख्या अब भी अधिक है और इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने के सख्त आदेश दिया। मीटिंग में उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हर एक वैक्सीन मायने रखती है। जितनी बर्बादी होगी, उसका मतलब होगा कि उतने लोगों ने अपना डोज गंवा दिया। यही कारण है कि हमें हर एक बर्बादी को रोकना होगा। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीकों की मौजूदा उपलब्धता और इसे बढ़ाने के लिए ‘रोडमैप’ के बारे में जानकारी दी। टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में विभिन्न टीका निर्माताओं को मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया।
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी एक डाटा जारी करते हुए कहा था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। केंद्र सरकार ने झारखंड में 37.3 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 30.2 प्रतिशत, राजस्थान में 25 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 5 लाख डोज और पंजाब में 1 लाख डोज बर्बाद होने की बात कही थी। हालांकि, इस पर दोनों राज्यों की सरकारों ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास सही डाटा नहीं है।
केंद्र सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वैक्सीन के 11.5 लाख डोज बर्बाद करने का आरोप लगाया था। यहां तक कि राजस्थान में बर्बादी के सबूत छुपाने के लिए वैक्सीन को जमीन में भी गाड़ा जा रहा है। ‘दैनिक भास्कर’ ने 10 स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल के बाद दावा किया कि 80 प्रतिशत तक भरी हुई वैक्सीन की वायलें जमीन में गाड़ दी जा रही हैं। अख़बार ने कहा कि वो सच दिखा रहा है और वैक्सीन की बर्बादी के सबूत भी देने को तैयार है।
