देश का जॉब मार्केट तेजी से कोरोना काल के असर से बाहर निकल रहा है। मोदी सरकार के इकोनॉमी पर तेज और सटीक फैसलों से देश की IT कंपनियों में नौकरियों की बहार आ चुकी है । IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में युवाओं के लिए नौकरियों के बड़े अवसर मिल रहे हैं । बताया जा रहा है कि देश की 4 दिग्गज आईटी कंपनियां 1,60,000 फ्रेशर्स को नौकरियों पर रखने वाली है।
IT सेक्टर में बंपर नौकरियों के मौके
कोरोना काल में दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ी है। भारत में भी आईटी कंपनियों की कमाई में इस दौरान तेज इजाफा हुआ है। यही वजह है कि देश में आईटी कंपनियों में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं । यही वजह है कि देश की 4 दिग्गज कंपनियों ने नौकरियों को लेकर अपना अनुमान बढ़ा दिया है। इन कंपनियों में शामिल हैं
- टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (TCS)
- इन्फोसिस (Infosys)
- विप्रो (Wipro)
- एचसीएल (HCL)
इन कंपनियों ने पहले 1, 20,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी , लेकिन अब इन्होंने इस साल के लिए हायरिंग अनुमान बढ़ा दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने देश में जिस तरह से डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है, छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों तक डिजिटलाइजेशन पर जो रही हैं । सरकार की कई सारी योजनाओं के केंद्र में भी डिजिटल इंडिया ही है ।
देश की दिग्गज कंपनियों ने बढ़ाया नौकरियों का अनुमान
देश में 46 लाख कर्मचारी आईटी सेक्टर में हैं जिनमें से एक चौथाई से ज्यादा इन्हीं 4 कंपनियों में हैं। सेक्टर के जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में दुनियाभर में देश की आईटी कंपनियों की साख बढ़ी है। भारत की आईटी कंपनियों को विदेशों से बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। लेकिन इन कंपनियों में कर्मचारियों के छोड़ने की दर (attrition rates) भी बढ़ी है। जिसकी वजह से युवाओं के लिए बड़े मौके बन रहे हैं ।साफ है कि कोरोना काल के बाद जॉब मार्केट धीरे-धीरे पटरी पर आ रहा है। जॉब सेक्टर में अब कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से लेकर हायरिंग प्रोसेस तक चल रहा है। आईटी सेक्टर में ना सिर्फ बंपर भर्तियां हो रही हैं बल्कि नौकरी के साथ-साथ पिछले साल की तुलना में युवाओं को अच्छी सैलरी भी दी जा रही है।
पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया पर जोर
पीएम मोदी का जोर डिजिटल इंडिया की मदद से इस दशक को Techade बनाने पर है। डिजिटल इंडिया को लेकर पीएम मोदी के विजन है, सभी के लिए अवसर, सभी के लिए सुविधा, सभी की भागीदारी। डिजिटल इंडिया का अर्थ सरकार की प्रणाली तक हर किसी की पहुंच है। डिजिटल इंडिया का अर्थ पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर हमला है। डिजिटल इंडिया का अर्थ समय, श्रम और धन की बचत करना है। डिजिटल इंडिया का मतलब तेज लाभ,पूरा लाभ होता है। डिजिटल इंडिया का अर्थ न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन है।
पीएम मोदी कई मौकों पर भारत के युवाओं से Digital Empowerment को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का आग्रह कर चुके हैं। डिजिटल इंडिया को लेकर पीएम मोदी कह चुके हैं कि ”डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए साधन है। डिजिटल इंडिया एक मजबूत भारतीय की अभिव्यक्ति है, जो 21वीं सदी में उभर रही है।“
डिजिटल इंडिया से पूरा होगा भारत का सपना
पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया सरकार और लोगों, प्रणाली और सुविधाओं, समस्याओं और समाधानों के बीच की खाई को कम करके आम नागरिक को सशक्त बना रहा है। डिजिलॉकर ने विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की मदद की। पूरे देश में स्कूल प्रमाण पत्र, चिकित्सा दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से संग्रहित किए गए थे।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, बिजली बिल का भुगतान करने, पानी का बिल चुकाने, आयकर रिटर्न दाखिल करने आदि जैसी सेवाएं तेज और सुविधाजनक हो गई हैं और गांवों में ई-कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) लोगों की मदद कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी पहल को साकार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डिजिटल इंडिया लाभार्थियों के जीवन को बदल रहा है, दूरस्थ चिकित्सा के लिए ई-संजीविनी योजना, विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के माध्यम से आरोग्य सेतु ने कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद की है। कई देशों ने टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी दिलचस्पी दिखाई है।
कोरोना काल में मिला डिजिटल इंडिया से मदद
डिजिटल इंडिया अभियान ने कोरोना काल के दौरान देश की भऱपूर मदद की है। लोगों ने डिजिटल लेन देन से हजारों करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजे। पीएम किसान सम्मान निधि से सरकारी मदद सीधे किसान परिवारों के बैंक खातों में पहुंच रही है। ई-नैम ऐप के माध्यम से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिली और परिवहन पर लागत बच रही है।
डिजिटल क्रांति पर पीएम मोदी का जोर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के लिए बुनियादी ढांचे तैयार करने के पैमाने और गति पर काफी जोर दिया जा रहा है। भारत नेट योजना के अंतर्गत गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट लाने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। पीएम वाणी के माध्यम से एक्सेस प्वाइंट बनाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण युवा बेहतर सेवाओं और शिक्षा के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्रों को किफायती टैबलेट और डिजिटल डिवाइस की पेशकश की जा रही है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी दी जा रही है।
मोदी सरकार का जोर डिजिटल क्रांति पर इसलिए है क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है । 5 जी तकनीक से इसे और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
