कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार लगातार बड़े-बड़े फैसले कर रही है। हर मोर्चे पर मोदी सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा अबतक उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने जो सख्ती दिखाई उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। कोर्ट ने माना कि सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और आलोचक तक इसकी सराहना कर रहा है। देश के चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पूरा देश यह मान रहा है कि सरकार कोरोना को लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। याचिका में मांग उठी थी कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार को और जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाए। कोविड 19 टेस्ट करने वाली लैब को बढ़ाने की मांग भी की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोरोना लैब टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने की मांग वाली याचिका सरकार को रेफर की।
चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘हम सरकार के कदमों से संतुष्ट हैं। मामले से निपटने के लिए काफी तेजी से कदम उठाए गए। आलोचक भी मान रहे हैं कि सरकार ने ठीक काम किया। यह राजनीति नहीं तथ्य है।’ इस बेंच में जस्टिस एल एन राव और सूर्यकांत शामिल थे।
उधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने रविवार को दावा किया कि भारत में कोरोना वायरस से संबंधित रोजाना 10,000 जांच करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हुई तो इसमें इजाफा किया जा सकता है। भार्गव ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में हमने 5,000 मामलों की जांच की है। और अब तक करीब-करीब 17,000 जांच हम कर चुके है। मगर, जरूरी यह है कि अंधाधुंध जांच नहीं हो। जांच तभी हो जब मरीज में इसके लक्षण हों। विदेश से लौटने वालों की पूरी जांच की जा रही है। कोरोना का संक्रमण पाये जाने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। संक्रमित लोगों की उचित चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही उनकी पूरी निगरानी की जा रही है।
बता दें कि पीएम मोदी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने विदेशों मे फंसे भारत के हज़ारों लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराया। अब सरकार अलग-अलग शहरों को लॉकडाउन कर रही है। ट्रेन और बसों की आवाजाही भी रोक दी गई हैं। इसके अलावा टेस्ट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है।
