प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को शहरी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 129 जिलों में रहने वाली देश की लगभग आधी आबादी को पर्यावरण अनुकूल एवं सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने लगेगी। देश के 19 राज्यों में अधिकृत निकाय भी स्थानीय तौर पर अपने-अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस तरह पूरे देश के 65 स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक साथ ही अपने-अपने अधिकृत क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 14 राज्यों के 124 जिलों में सीजीडी से जुड़ी बोलियों के 10वें दौर का भी शुभारंभ करेंगे।
शहरी गैस वितरण नेटवर्क
मोदी सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के लिए देश भर में ईंधन/कच्चे माल के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत सीजीडी नेटवर्क के विकास पर फोकस किया गया है, ताकि लोगों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन (पीएनजी) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (सीएनजी) की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां भी लाभान्वित होंगी क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
सितंबर, 2018 तक सीजीडी नेटवर्कों के विकास के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 96 शहरों/जिलों को कवर किया गया। मौजूदा सीजीडी नेटवर्कों के जरिए लगभग 46.5 लाख परिवार और 32 लाख सीएनजी वाहन स्वच्छ ईंधन से लाभ उठा रहे हैं।
कोयला एवं अन्य द्रव ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस एक बेहतर ईंधन है क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ठीक उसी तरह से पाइपलाइनों के जरिए की जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को नल के जरिए पानी प्राप्त होता है। इसके लिए किचन में सिलेंडरों को किसी स्थान पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अत: इस बचे स्थान का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया जा सकता है।
